१३ अर्बभन्दा बढी बजेट कटौती गरेपछि ऊर्जामन्त्री अर्थमन्त्री पुनसँग झोक्किए

काठमाडौं । मागेको बजेट कटौती गरिदिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग झोक्किएका छन् ।

ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट मागेका बस्नेतले ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट पाएपछि झोक्किएका हुन् । बजेट आएको भोलिपल्ट जेठ १६ गते भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री झोक्किएका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री बस्नेत, ऊर्जा सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीलगायत बसेर करिब १ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएर पठाएका थिए । ‘हामीले कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट आउने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यति बजेट नभएर अप्ठ्यारो अवस्था छ,’ ऊर्जाका मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यू रिसाउनु सामान्य विषय हो ।’

एमालेका र समाजवादी पार्टीका मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले मागेभन्दा धेरै बजेट पाउने तर आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्री हुदाँ समेत आधा बजेट दिएको भन्दै उनी रिसाएको स्रोतले बतायो । दुवै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।

बजेट आउनु केहि दिन पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अन्तरमन्त्रालय  बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) खोल्न लगाएर २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट हाल्न लगाएका थिए । अर्थमन्त्री पुनले नमानेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘पावर’ लगाएर बजेट हाल्न लगाएका थिए ।

१ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले पछि कार्यक्रम थपेर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पूर्‍याएको छ ।  १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद्रे योजनाहरु उनले बजेटमा हाल्न लगाएका छन् । जसमा अधिकांश एमाले नेताका पकेटका योजनाहरु छन् । उनी एमालेका तर्फतबाट पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागि समेत छन् ।

एलएमबीआईएस खोल्न लगाएर थप आयोजना हालिएको थाहा पाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका निकायहरु प्रमुखहरुसमेत मन्त्री भेट्न पुगेका थिए । मन्त्री बस्नेतले प्रयास गर्ने बताएका थिए । तर उनी यसमा पनि असफल भएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग बजेट नै नपाएको भन्दै गुनाँसो गरेका थिए । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्र ज्ञवालीले बजेट नपाए एक/दुई वर्षमा नै कम्पनी तलव नै खुवाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्ने बताएका थिए । ठेक्का लगाएको दायित्व समेत तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।

‘उत्पादन बढिरहेको भएपनि प्रसारणलाइनको अत्यन्त पूरानो रहेका कारण समस्या छ । प्रसारणलाइनमा लगानी खन्याउन नसक्ने हो भने उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ,’ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विकास भनेको सडक बनाउनु मात्रै हो ?, हामीले प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रले बनाइरहेका आयोजनाहरुको बिजुली प्रसारण प्रणालीमा ल्याउन सकिदैन । कस्तो डिजयाष्टर हुदैछ भन्ने कुरा बुझेका छैनन् ।‘

४० अर्ब रुपैयाँ मागेका कुलमानले १० अर्ब पनि नपाउने भएपछि अब बजेट नै नमाग्ने भन्दै मन्त्रालयबाट फर्किएका थिए ।

यता शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट २७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।  चालु आर्थिक वर्ष ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि  ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले बढाइएको छ ।

यसको मुख्य कारण सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेताका पकेटका योजनाहरु हालिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढालाई प्रयोग गरेर स्थानीय सडक, पुल, नयाँ शहर, शहरी क्षेत्र विकासलगायतका योजनाहरु हालिएका हुन् । ‘नेताका खुद्रे योजनाहरु हाल्न मानेपछि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाइएको हो । यसमा एमाले,माओवादी र समाजवादीका नेताका खुद्रे योजनाहरु छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सांसद योजनाहरु यो मन्त्रालयमार्फत हालिएको छ ।’

हरेक सांसदका ५ वटा खुद्रे योजना छन् । २७५ सांसदका लागि  १० अर्ब रुपैयाँ बढीको सांसदका योजना हालिएको छ ।

‘भौतिक मन्त्रालयले नमानेपछि अर्थमन्त्री तनावमापरेका थिए । सहरी विकास मन्त्रीले मानेपछि बजेट बढाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहरी विकासमन्त्रीले सहजै मानेका छन् । नेतालाई चुनाव जित्ने योजनाहरु समेत परेका छन् ।