नेपालले सम्पत्ति कर बढाउने ठाउँ छ, ऋण दोब्बर भए पनि जोमिखयुक्त छैन: आईएमएफ मिसन चिफ

१५ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)मा कार्यरत टिडियन किन्डा सन् २०२० देखि एशिया प्रशान्त विभागको डेपुटी प्रमुख छन् । सन् २०२३ देखि नेपाल मिसन चिफ रहेका किन्डा सुधारका काम सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् । पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालको ऋण दोब्बर भए पनि जोमिखयुक्त अवस्थामा नपुगेको बताउने टिन्डा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनले कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्न सुरु गरेको धारणा राख्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकको वार्षिक बैठकका क्रममा अमेरिकाको राजधानी बासिङ्टन डिसीमा टिडियन किन्डाको कार्यालयमा नेपालको अर्थतन्त्र, विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा क्लिकमान्डुका लागि शरद ओझाले गरेको संवाद:

तपाईंको मूल्यांकनमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ?

गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त थियो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ । यो वर्ष नेपालमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ । तर, यो वृद्धिदर नेपालको क्षमताभन्दा कम हो । नेपालमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना छ । आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि बढ्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । तर, त्यसका लागि दीगो प्रकृतिको पुँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । के हामीले यसलाई चिन्ताजनक अवस्था मान्नु पर्छ ?

नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको विषयलाई हामीले पनि सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छौं । तर, हाम्रो मूल्यांकनमा नेपालको बढ्दो सार्वजनिक ऋण जोखिमयुक्त अवस्थामा छैन । यसले संकट ल्याउँदैन ।

आगामी दिनमा राजस्व परिचालनमा जोड दिएर ऋण सकेसम्म न्यून अवस्थामै राख्ने प्रयास गर्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थालाई भने चिन्ताजनक भन्न मिल्दैन ।

पछिल्लो केही वर्षयता कर जीडीपी अनुपात घट्दो क्रममा छ । गत वर्ष यो अनुपात १८ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । कर जीडीपी अनुपात बढाउने कुनै सम्भावना देख्नु हुन्छ ?

यो हाम्रो पनि चासो भएको एक क्षेत्र हो । नेपालले कर जीडीपी बढाएर न्यून ऋणको तहमा बस्न सक्छ । पछिल्लो एक वर्षमा कर जीडीपी रेसियो २० प्रतिशतबाट घटेको छ । जुन राम्रो होइन । आईएमएफले राजस्वको दायर बढाउन आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति बनाउन सहयोग गरेको छ । उक्त रणनीति तत्काल पारित गर्दै सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

करको आधार तथा कर राजस्व बढाउन नेपाल सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा राम्रो सुधार गर्न आवश्यक छ ?

आईएमएफले प्राविधिक सहायत गर्दै राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग गरेको छ । हामीले कयौं क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छौं । यदी हामीले दिएका सुझाव अनुसार सुधार गरेमा सरकारले नयाँ राजस्वको रुपमा कुल गाह्रस्थ उत्पादन(जीडीपी) को ४ प्रतिशतभन्दा बढी थप राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।

त्यसका लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा दिएको छुट घटाउने निर्णय गर्न सकिन्छ । सवारीसाधान, इन्धनमा अन्त:शुल्क कर संकलन गर्ने विधि सहज बनाउने स्पेश र सम्पत्ति करको दर बढाउन सक्ने ठाउँ छ । व्यक्तिगत आयकरलाई थप प्रोग्रेशिभ बनाउँदै जानु पर्छ । संस्थागत आयकरमा दिएको छुट पनि हटाउन सक्नुपर्छ । यति काम गर्न सक्यो सकियो भने नेपालको राजस्व परिचालन क्षमता बढ्न सक्छ ।

आईएमएफले ३८ महिनामा विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) मार्फत नेपाल सरकारलाई ऋण दिने सर्त सहितको सम्झौता २०७८ पुसमा गरेको थियो । उक्त सम्झौता भएको २८ महिना बितिसकेको छ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त छ । अहिलेसम्म तीन किस्ता मात्रै निकासा भएको छ । यो कार्यक्रम प्रारम्भिक सहमति अनुसार नै समयमै सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको हो ?

हामीले पहिलो र दोस्रो मूल्यांकनको क्रममै कार्यक्रम सम्पन्न हुने समय सन् २०२५ को अन्त्यमा पुर्याएका छौं । हामीले ३ वटा मूल्यांकन सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब बाँकी रहेका ४ मूल्यांकन समेत समयमै सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छौं । सम्झौतामा उल्लेख विषय निरन्तर कार्यान्वयन भएमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलो हुने कारण छैन ।

प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार, अहिले कोषले पाँचौं समीक्षा मिसनको तयारी गर्नु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म कोषले चौथो समीक्षा पूरा गरेको छैन । किन ढिलाइ भयो ?

केही ढिलो भएको छैन । अहिले हामी चौथो मूल्यांकनको तयारी गरिरहेका छौं । नेपालले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि चौथो मूल्यांकन र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पाँचौं मूल्यांकन हुनेछ । आगामी वर्ष कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हाम्रो सहमति छ ।

हरेक पटक तपाईंहरुले ईसीएफ नेपाल सरकारको कार्यक्रम भएको र सरकारलाई सहयोग गर्न कोष नेपाल गएको बताउँनु हुन्छ । तर, नेपालमा कोषले सरकारको नीतिलाई प्रभाव पारिरहेको आरोप लाग्ने गर्छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

म जोड दिएर भन्छु ईसीएफ सरकारको कार्यक्रम हो । सुधारका कामहरु सरकारलाई सहयोग गर्न गरिएका हुन् । केही सुधारहरु महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि कठिन हुन्छन् । जस्तो: नेपालमा कर्जा लगानीको गुणस्तर बढाउने सुधार । यो सुधारको प्रयासले नतिजा दिन थालेको छ । यो सुधारको निर्णयले महत्वपूर्ण र आवश्यक मात्रै कारोबार गर्ने क्रम बढाएको छ । हामीले उच्चदरमा बढ्ने कर्जा लगानी र कर्जा लगानीमा आउने तिब्र गिरावटलाई रोक्न चाहेका थियौं । म फेरी पनि भन्छु, ईसीएफ नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो, हामी सरकारलाई सहयोग गर्न मात्रै गएका छौं ।

त्यसो भए नेपालमा आईएमएफले हस्तक्षेप गरेको आरोप किन लागेको छ ?

आईएमएफले कुनै पनि देशमा सुझाव मात्रै दिन्छ, जहाँ कोषले आर्थिक सहायता दिएको हुन्छ । त्यहाँ हामी केही बढी काम गर्छौं । नेपाल जस्तो वित्तीय सहायता प्रदान गरेका देशमा हामी सुझाव त दिन्छौं नै थप त्यसमा हामीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक सहयोग पनि गर्छौं । ईसीएफ आफैंमा सुधारका विषय समेट्दै बनाएको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारले तयार गरेका सुधारका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न हामीले सहयोग मात्रै गरिरहेका हौं ।

तर सुधारको विषय कार्यान्वयन गर्नु सहज हुँदैन । त्यसैले कहीँ कतै आरोपका विषय आएका होलान् । तर तपाईंले कर्जा विस्तारको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने निकै सुधार भएको पाउनुहुन्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनले चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा घटेको तथा टर्म (आवधिक) कर्जा बढाएको छ । जुन निकै राम्रो सुधार हो । त्यसलाई हामी सबैले समर्थन गर्नु पर्छ ।

नेपाली अधिकारीहरूले प्रत्येक समीक्षाको समयमा, कोषले ईसीएफमा नयाँ सर्तहरू थप्ने बताउँछन् । आगामी समीक्षामा, तपाईं कुन क्षेत्रमा थप सुधार गर्ने सर्त राख्नु हुन्छ ?

मैले अघि पनि भने, कुन क्षेत्रमा कस्तो सुधार गर्ने भन्ने विषयमा हामीहरुले कार्यक्रम सुरु हुनु भन्दा अघि नै सहमति गरेका थियौं । आगामी दिनमा त्यसैले निरन्तरता पाउँछ । म केही उदाहरण दिन चाहन्छु: अहिले अधिकारीहरुले राजस्व परिचालन रणनीति बनाइरहेका छन् । अहिले राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ । जुन तपाईंले पनि भन्नुभयो । जुन राम्रो होइन । त्यसमा सुधार गर्न रणनीति आवश्यक थियो । कोषले प्राविधिक सहयोग गर्यो ।

दोस्रो, अधिकारीहरुले सार्वजनिक लगानी कार्ययोजना निर्माणले गरेका छन् । त्यसले पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार ल्याउने छ । तेस्रो, कर्जा पोर्टपोलियो मूल्यांकन । त्यो आगामी दिनमा यसले पनि कर्जा लगानीको अवस्था देखाउने छ ।

विभिन्न देशहरूमा तपाईंको अनुभवबाट हेर्दा अल्पविकसित देशहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रको सबल पक्ष के हो ?

नेपालमा अन्यदेशहरु भन्दा म्याक्रोइकोनमिक स्ट्याबलिटी छ । ५ वर्षको नेपालको कर्जा दोब्बर हुँदा समेत अन्य देशभन्दा कुल कर्जाको तह कम छ । अहिले पनि नेपालको कर्जा जीडीपी अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । जुन अन्य अल्पविकसित देशभन्दा निकै राम्रो हो । नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै सबल अवस्थामा । अहिले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ९ महिनाभन्दा बढीसमयलाई आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ । यसलाई सबल मान्नु पर्छ । अर्को पर्यटनमा नेपालको ठूलो सम्भावना छ । अहिले नेपालमा १० लाख पर्यटक आइरहेका छन् । यसमा सुधार हुने ठूलो सम्भावना छ ।

केही व्यक्तिहरु नेपालमा काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?

कठिनाइमा काम गर्दा पुरस्कृत हुने सम्भावना हुन्छ । चुनौती भएका ठाउँमा तपाईंले अधिकारीहरुलाई चुनौती समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्नुभयो भने पुरस्कृत हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले पनि चुनौतीभन्दा पनि पुरस्कृत हुने सम्भावनाको रुपमा लिएको छु ।

अवश्य पनि हामीले काम गर्दा केही कठिनाइको सामाना गर्नुपर्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।