बागमती प्रदेशले एक वर्षमा बनायो २७२ किलोमिटर पक्की सडक

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षमा दुई सय ७२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ भने एक सय ५९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरेको दाबी गरे ।

एक वर्षको अवधिमा २६ वटा सडक पुल तथा छ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, तीन सय ६४ किलोमिटर सडकको नियमित तथा तीन सय ७० किलोमिटर सडकको आवधिक तथा पटके मर्मतसम्भार गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा दक्षिण एसियाको पहिलो सुरुङमार्ग ‘चुरियामाई सुरुङमार्ग’ मर्मत सम्पन्न गरिएको, दुई वटा सरकारी, एक सय ७६ वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, ६ वटा पार्क निर्माण, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ५५ वटा व्यक्तिगत आवास निर्माण भएको पनि जनाइएको छ ।

यो अवधिमा कर्मचारी प्रशासन तथा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा एक वर्षे कार्यकाल उत्कृष्ट रहेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको दाबी छ । प्रदेश सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा अन्तरतह समन्वय तथा सहकार्यको काम परिणाममुखी भएको उनले बताए ।

सो अवधिमा हेटौँडामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक गरी नौबुँदे निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई कुल चार अर्ब ६३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण निकासा गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा दुई अर्ब ९१ करोड निकासा गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जनाए ।

सवारी साधन कर बाँडफाँटतर्फ चालु आवको मङ्सिरसम्म स्थानीय तहलाई एक अर्ब ८९ करोड हस्तान्तरण, भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सशर्त अनुदान निकासा, नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गर्दै छनोट भएका वडामा एक करोडसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको मङ्सिरसम्म चालुतर्फ पाँच अर्ब १५ करोड तथा पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६९ करोड खर्च गरेको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको एक वर्षे उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

चालु आवको मङ्सिरसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ६० करोड, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ सात अर्ब ५६ करोड, प्रदेश स्रोतबाट एक अर्ब ३७ करोड तथा बेरुजु र नगद मौज्दात गरी ६५ करोड ३३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कार्य प्रगति विवरणमा जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको तथा विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्थाको कार्यालय प्रयोजनका लागि घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिने, बागमती सभ्यता शुल्क र नारायणी सभ्यता शुल्क खारेज गरिएको पनि सरकारको उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।