डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्छ: प्रधानमत्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने वक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधानका लागि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

अख्तियार, संसदीय समितिहरुको निर्देशन समेतलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऔँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।

उनले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म समन्वय गरिरहेको बताए ।