गभर्नर अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । यसको सुनुवाइ दोहोरो बेन्चमा माघमा हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार रिट दर्ता गर्दै शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको थियो ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित ४ जना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
रिट निवेदकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् । अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने २०७६ चैत २४ गतेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जोडबलमा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको थियो । गभर्नर अधिकारी एमालेनिकट हुन् । एमालेको आर्थिक विभागमा एम अधिकारीका नाममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बसेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, उनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तिमात्रै गभर्नर हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायिकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांक शास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेमा व्यवस्था छ ।
गभर्नर अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख नियुक्त हुँदा पनि शैक्षिक योग्यातामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
बोर्डका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न सकिने गरी फैसला गरेको थिएन ।
सरकारले अधिकारीलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि पन्तले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको उपाधिलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने दाबी गरेका थिए ।
रिटमा अधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिका सम्बन्धमा उठेको प्रश्न सर्वोच्चले समाधान नगरी सर्वोच्चले रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेकोबाट सो सम्बन्धमा थप आदेश जारी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘अधिकारीले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिइसकेको र निजको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको भन्ने पत्रबाट देखिइरहेको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था र राजीनामा समेतबाट अवस्था परिवर्तन भइसकेको पाइँदा अब विवादित विषयभित्र प्रवेश गरी विपक्षीको नियुक्तिको वैधताका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएन ।’
क्लिकमान्डु
