सरकारको एक वर्षः विवादै-विवादमा अल्झियो सञ्चार मन्त्रालय, नैतिक जिम्मेवारीमा जेलिएकी रेखा

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा सञ्चार मन्त्रालय धेरैभन्दा धेरै विवादमा अल्झिउको मन्त्रालय बनेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रस्ताव, सञ्चार मन्त्रालयका निर्णय तथा सञ्चार मन्त्रालयमातहतका निकायमा भएका विभिन्न गतिविधिले मन्त्रालय विवादमा जेलिएको छ । विभिन्न गतिविधि र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निर्णयका कारण पनि सञ्चार मन्त्रालय धेरै विवादमा परेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण आफूले निर्णय नगरे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नैतिक जिम्मेवारीको कसीमा जेलिएकी छन् । शर्माले गत वर्ष माघ ३ गते सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी हुन् ।

मन्त्री शर्माले जिम्मेवारी लिएपछि औसतमा हरेक महिना एउटा एउटा विवादको सामना गर्नुपरेको छ । मातहतका निकायमा भएका काम-कारबाही र कमी-कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी लिने र त्यसलाई सामना गर्नुपर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयकै हो ।

सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा चल्नु, प्रविधि खरिदमा अपचलन भएको भन्दै अख्तियारले नै छानबिन अघि बढाउनु, निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलको सेयर खरिद विवादमा आउनु, इन्टरनेटको शुल्क भुक्तानीमा भएको विवाद र कर नतिरेको विषयले अहिले पनि सञ्चार क्षेत्र तातिरहेको छ ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार

सञ्चार मन्त्राललयमातहतकै नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत बनाएर २५ करोड रुपैयाँमा पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको छ ।

आयोगले असोज १५ मा सरकारको सम्पत्तिमा गैरकानुनी तवरले हानी नोक्सानी पुर्‍याएको र अख्तियार दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव तथा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायरा मुद्दा विचाराधीन छ ।

अख्तियारको निगरानीमा टेरामक्स

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि (टेरामक्स) अहिले अख्तियारको निगरानीमा छ । नागरिकको गोग्य संवाद रेकर्ड गर्ने गरी लागू गर्न खोजिएको भन्दै विवादमा आइरहेको सोही प्रविधि खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयकै पूर्वमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको टेरामक्सको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यो विषय सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय भएकाले मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

टेरामक्स खरिद कार्यमा मूलत: दूरसञ्चार प्राधिकरण जोडिएको छ । जसका कारण अहिले सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणमा टेरामक्स आतंक छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक

सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा अगाडि बढेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन खोजेको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रविधि (साइबर सेक्युरिटी र डाटा सेक्युरिटीसमेत) चलचित्र, दूरसञ्चार ऐनसहितका विधेयक तयार पारेर संसदमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी सरकारले राम्रो काम गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको बताउँछन् । यद्यपि, राम्रो काम गर्दागर्दै कुनै विषय वा व्यवस्थाले पर्न सक्ने असहजताका विषयलाई सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडेर विरोधको काम भइरहेको सुवेदीले बताए ।

अवैध आयात रोक्ने एमडीएमएस

अवैध आयात रोक्न र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न सरकारले पटक-पटक अवरोध गर्‍यो । प्राधिकरणले उक्त प्रविधि जेठदेखि नै लागू गर्ने घोषणा गरेर पनि अवरुद्ध हुन हुन पुग्यो ।

यो कार्यका लागि सञ्चार मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । अन्ततः उक्त व्यवस्था केही पछि सारेर कात्तिक २० बाट लागू हुन पुग्यो । एमडीएमएस कार्यान्वयनको जटिलताले गर्दा अपेक्षाअनुसार मोबाइलको आयात र सुरक्षित प्रयोगमा ढिलाइ हुन पुग्यो ।

इन्टरनेटको शुल्क

इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीच बेरुजुको विषयमा विवाद बल्झिएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

भायनेटबाहेक सबैको कर तिर्नुपर्ने र उक्त कर नतिरेको महालेखा परीक्षकले बेरुजु औंल्याएको थियो । तर, सो रकमलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने छुट दियो । छुटका विषयमा चित्त नबुझेपछि सञ्चार मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेर उक्त कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने तिर्नु नपर्ने र संसदले छुट दिइसकेको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले ब्यान्डविथ खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्कका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गरेको छैन । सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस स्वीकृत नगरेपछि पुस १५ देखि इन्टरनेट नै बन्द गर्ने चुनौती सेवाप्रदायकले दिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी भने जबसम्म सरकारी वक्यौता चुक्ता हुँदैन, तबसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्न नसकिने बताउँछन् ।

एनसेलको सेयर बिक्री

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीको विषय पनि अहिले विवादमा परेको छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकर छली गर्न ८ वर्षअघि डेढ खर्बमा बिक्री भएको कम्पनी अहिले जम्मा साढे ६ अर्बमा मात्रै बिक्री गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिई गरेको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा अहिले संसदीय समितिमा बहस भइरहेको छ । सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनेको छ । समितिले सञ्चार मन्त्रालयमा बसेर आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ ।

स्मार्टको लाइसेन्स

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ । प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेको र लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिएको समय गुजारेको भन्दै स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको हो ।

स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भइसक्दा पनि प्रयोगकर्ताको पैसा डुबेको छ भने सम्बन्धित कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन सुझाव समितिले कामै गर्न सकेको छैन । स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको महिनौंसम्म पनि उचित समन्वय गर्न नसकेको आरोप सञ्चार मन्त्रालयलाई लागेको छ ।

सीजीको लाइसेन्स खारेज

निजी क्षेत्रको टेलकम कम्पनी सीजीको लाइसेन्स खारेज भएको छ । सीजीले लाइसेन्सको अवधि थप्न गरेको प्रयासलाई सञ्चार मन्त्रालयले साथ दिएन । यसको जिम्मेवार तालुक निकायको हैसियतले सञ्चार मन्त्रालयले लिन नसकेको आरोप पनि लागेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि खारेज भएको हो ।

सीजीले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि (मंसिर १६ भित्र)नै नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा आवश्यक दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने थियो । उक्त समयभित्र निवेदन नदिएका कारण सीजीको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।

टिकटक बन्द

सञ्चार क्षेत्रमा तातेको अर्को विवादको विषय टिकटक बन्दको निर्णय भएको छ । सरकारको कात्तिक २७ को निर्णयबाट टिकटक बन्द भएको छ ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका ल्याएर सरकारले भने प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ मा सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सरकार आफैं प्रतिबन्ध लगाउने अनि त्यही विषय निर्देशिकामा राखे पनि आलोचना भइरहेको छ । अहिले टिकटक बन्दको विषयमा भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

फाइभजी परीक्षण

सरकार फाइभजी परीक्षणमा चुकेको छ । नेपाल टेलिकमलाई एकाधिकार दिएर परीक्षण गर्न दिएको फाइभजी एक वर्षभन्दा बढीको समय भइसक्दासमेत पूरा भएको छैन । सरकारले टेलिकमलाई मात्रै दिएको यो अधिकार एनसेललाई नदिँदा नेपालमा प्रविधि भित्र्याउन र सम्भाव्यता अध्ययनमा क्रियाशीलता देखाउन सकेको छैन ।

सरकारले टेलिकमलाई गत वर्षको माघ २२ देखि नै फाइभजी परीक्षण गर्न दिएको थियो । फाइभजी परीक्षणमा टेलिकमको ढिलासुस्ती र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई गरेको बेवास्ताका कारण उपभोक्ताले अहिलेसम्म फाइभजी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । तालुक निकायको हैसियतले फाइभजी परीक्षणमा भइरहेको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालयको काँधमा पुगेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले भने पछिल्लो एक वर्षमा नीतिगतदेखि पूर्वाधार विकाससम्ममा यथेष्ठ काम गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले सञ्चार मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेको, सूचना प्रविधि (साइबर सेक्युरिटी र डाटा रेक्युरिटीसमेत) चलचित्र र दूरसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धित निर्देशिका आइसकेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले पूर्वाधार र सामाजिक सचेतनामा पनि उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेको छ ।