विदेशबाट आउँछ ७ अर्बको प्याज: आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयसँग छैन कुनै योजना
काठमाडौं । नेपालमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँको प्याज वार्षिक रुपमा आयात भइरहँदा तालुक कृषि मन्त्रालयसँग भने आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुनै नीति छैन ।
नेपालमा आयात हुनेमध्ये झन्डै ९७ प्रतिशत प्याज भारतबाट भित्रिन्छ । तर, ठूलो परिमाणमा खपत हुने प्याजको खेती कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपर्दा बर्सेनि अर्बौं मूल्यबराबरको प्याज आयात हुन्छ । मागअनुसार स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा बेलामौकामा भारतले लगाउने निर्यात प्रतिबन्धले नेपाली उपभोक्तालाई रुवाउने गरेको छ ।
व्यापार घाटामा बढाउन भूमिका खेल्दै आएको प्याजको उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि मन्त्रालयसँगै ठोस रणनीतिक योजना छैन । यसले गर्दा भारतले विभिन्न बहानामा प्याज निर्यात रोक्दा नेपालीको भान्छा खल्लो बन्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. सुरोज पोखरेलले प्याज खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र बीउसमेत विकास स्वदेशमा नभएको बताए । ‘प्याजको खेती गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि परेन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि वस्तुको खेती गर्नुभन्दा पहिले पर्याप्त तयारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ त्यो तयारीबिना लगानी गर्दा लगानी पनि डुब्ने र प्रतिफलसमेत नआउने समस्या निम्तिन्छ ।’
आयात प्रतिस्थापनका लागि एकपटक नेपालमा ‘प्याज मिसन’ कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा नआएको होइन । तर, हचुवाको भरमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा लगानीमात्रै डुबेन, प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ । पोखरेलका अनुसार प्याजको उत्पादन मुख्यगरी चैतदेखि जेठ महिनासम्म हुन्छ ।
उत्पादन भएका प्याजलाई विशिष्टीकृत शीतभण्डारमा असारदेखि असोजसम्म भण्डारण गर्दै आवश्यकताअनुसार मात्रै बजारमा पठाउनुपर्छ । यसो गर्दा लामो समय प्याज भण्डारण गर्न सकिन्छ । विशिष्टीकृत शीतभण्डार नभएको अवस्थामा प्याजलाई दुई-चार महिना पनि राख्न समस्या पर्ने पूर्वसचिव पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार प्याजको खेती अघि उत्पादन हुने स्थान छनौट गरी सोही क्षेत्रमा नजिक पर्ने गरी विशेष भण्डार गृह निर्माण गर्नुपर्छ ।
उत्पादनमा जोड नदिइँदा नेपालीलाई निक्कै महँगो मूल्यमा प्याज उपभोग गर्न राज्यले बाध्य पारेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का पूर्ववैज्ञानिक डा. कृष्ण पौडेलको आरोप छ । उनका अनुसार प्याज लगाउने मुख्य समय मंसिरदेखि फागुनसम्म हो, चैतदेखि जेठसम्म खेतबाट प्याज फलेर निस्किन्छ ।
प्याज रोपेको समयमा सिँचाइ पर्याप्त चाहिन्छ । ‘तर यही अवधिमा गहुँबाली लगाइने भएर प्याज खेतीतर्फ किसान त्यति चासो देखाउँदैनन्,’ उनले भने । प्याजको खेती गर्दा गहुँको खेतीको लागत खर्चभन्दा निक्कै बढी खर्चिलो र बढी समय दिनुपर्ने भएकाले पनि किसान प्याज खेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
‘हामी लाछी नै छौं,’ पौडेलले भने, ‘नेपालको कृषि क्षेत्रको इतिहासमा आजसम्म हामीले प्याजको मौलिक जात पनि विकास गर्न सकेनौं । सधैं आयातित बीउ र प्याजमै रम्यौं ।’ उनका अनुसार हालसम्म नेपालले प्याजको मौलिक बीउसमेत विकास गरेको छैन ।
आयातित रेड क्रियन नामको बीउलाई विकास गरी किसानलाई खेती गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ । यसबाहेक भारतको नासिक जातको आयातित बीउ दर्ता गरी तराईका किसानलाई खेती गर्न सिफारिस गरिएको छ । पौडेलले भने, ‘तर आफ्नै मौलिक जातको बीउ हालसम्म नेपालले तयार पारेको छैन ।’
कृषि वैज्ञानिक पौडेलका अनुसार तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०६९/७० सम्म ‘प्याज मिसन’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अभियानको नाममा सरकारले ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो तर असफल बनेपछि सरकारले २०७० मा यो कार्यक्रम नै खारेज गरेको थियो ।
पौडेलका अनुसार पर्याप्त प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको तयारी नगरिएका कारण यो अभियान असफल बनेको हो । कृषि मन्त्रालयले आयात दर प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०६४ देखि २०६९ सम्म सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रुपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा अभियान सुरु गरेको थियो ।
‘प्याज मिसन’को बारेमा अध्ययन गरेका पौडेलका अनुसार अनुसन्धान र प्रविधि विकासलाई समावेश नगरिएको, उत्पादन सामग्री खरिद, वितरण, अन्य अनुदान र सेवामा व्यापक अनियमितता भएका कारण यो परियोजना पूर्णरुपमा असफल बनेको थियो ।
पौडेलका अनुसार यो परियोजना सुरु हुँदा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालमा करिब ५९ करोडको प्याज आयात हुन्थ्यो भने परियोजना समाप्त हुँदासम्मको समय आइपुग्दा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको प्याज आयात भएको थियो । अभियानको लागि आएको बजेटको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।
‘कार्यक्रम असफल भएपछि सच्चिएर पनि सरकारले प्याजलाई प्राथमिकतामा राखेर थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानेन,’ उनले भने, ‘फलस्वरुप बर्सेनि करिब ७ अर्बको प्याज आयात गरी नेपालीले खान बाध्य छन् भने राज्यले प्याजको नाममा यति ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्न बाध्य छ ।’
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्रले प्याज उत्पादन नै बढाउने गरी कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा नआएको बताउँछन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्यमा केही कृषि उपजको उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने भनेर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका अनुसार नेपाली बजारमा प्याजको माग वार्षिक ४ लाख १ हजार टन छ । तर, स्वदेशमा १३ हजार १ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलबाट वार्षिक १ लाख ६६ हजार टन हाराहारीमा मात्रै उत्पादन हुन्छ ।
माग र उत्पादन बीच ठूलो खाडल भएकाले नेपालमा प्याजको अभाव भइरहन्छ । नेपाली बजारको कुल मागको तुलनामा स्वदेशमा एक तिहाई परिमाणमा मात्रै प्याज उत्पादन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
‘त्यो उत्पादन पनि मुख्यत: तराई क्षेत्रमा हुने भएकाले उत्पादित प्याजको अधिकांश परिमाण उत्पादनकर्ता किसान आफैँले उपभोग गर्छन्,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘स्वदेशमा उत्पादित प्याज प्रमुख बजारसम्मै आइपुग्दैन ।’
नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख टन प्याजको अभाव छ । यो अभाव पूर्ति गर्न व्यापारीले प्रमुख गरी भारतबाट प्याज आयात गर्दै आएका छन् । यसबाहेक चीन, इजिप्ट, इन्डोनेसिया र टर्कीलगायतका मुलुकबाट आयात गरिन्छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिनामा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको ३९ हजार १ सय १ टन प्याज आयात भएको छ ।
राजेश बर्मा
