जलाशययुक्त आयोजनाको अवधि १० वर्ष बढाउन माग, अनुमति पत्र खारेजमा के चाहन्छ इप्पान ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अवधि बढाउन पहल गर्दै आएको छ । संघीय संसदमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दर्ता गरेको विद्युत विधेयक २०८० मा संशोधन गरेर इप्पानले आयोजनाको अवधि १० वर्ष बढाउन पहल सुरु गरेको हो ।

दर्ता भएको विधेयकको दफा १९ मा अनुमति पत्रको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १९ को उपदफा १ मा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्ष हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष राखिएको छ । यस्तै उपदफा ५ मा यो ऐन जारी हुनुअघि अवधि तोकेर जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लिखित अवधि र आयोजना विकास सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा सोही सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । इप्पानले यसमा संशोधन माग गरेको छ ।

इप्पानले दफा १९ को उपदफा १ मा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष राख्न माग गरेको छ । जलस्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष उपदफा ५ यो ऐन जारि हुनुअघि अवधि तोकेर जारी भएका आयोजनाको हकमा अनुमति पत्रको अवधि, विद्युत ऐन २०४९ अनुमति पत्रको अवधि राख्न माग गरेको छ ।

उपदफा ५ को (क) मा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष भएकोले सोहि अनुसार अवधि कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था कायम गर्न माग गरिएको छ ।

यो भएको खण्डमा साविक विद्युत ऐन २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि जलाशययुक्तको हकमा ५५ र अन्यको हकमा ५० वर्ष कामय गर्न र जलस्रोत बाहेकका अन्यको हकमा ३५ वर्षगर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ ।

विद्युत ऐन २०४९ अनुमति पत्रको अवधि, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष रहेकोले सोहि अनुसार गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ । जलस्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वष उपयुक्त जनाएको छ ।

सरकारले ल्याएको विद्येयकको दफा २२ मा अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा २२ को उपदफा (३) को (२) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले दिएको जवाफ समेतलाई विचार गरी अनुमति पत्र खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएमा अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

इप्पानले उक्त दफामा संशोधन गरी अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले दिएको जवाफ समेतलाई विचार गरी अनुमति पत्र खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएमा अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने भन्ने माग गरेको छ । तर, अनुमति पत्र प्राप्त गरी वित्तीय व्यवस्थापन समापन गरेर निर्माणाधीन आयोजना अनुमति पत्र खारेज गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

साथै उपदफा (३) बमोजिम खारेज अनुमति पत्र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अनुमति पत्र प्रदान गर्दा खारेज गरिएको आयोजनाको प्रवर्धकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनेछ भन्ने व्यवस्था थप्नसमेत इप्पानले माग गरेको छ ।

यो भएमा संविधान कार्यान्वयन सहयोग पुग्ने इप्पानको तर्क छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ मा नागरिको सम्पतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने उल्लेख छ ।