काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भदौ २७ गते संसदमा ‘विद्युत विधेयक २०८०’ दर्ता गरेपछि त्यसका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ । अहिलेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै आयो भने निजी क्षेत्रका उर्जा प्रबर्धकहरुले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरुको तर्क छ। १८ घन्टाको लोडसेडिङलाई हटाउन योगदान दिने निजी क्षेत्रका मागलाई विधेयकमा समावेश … Continue reading विद्युत विधेयक २०८०: कैद बढाउन र सजाय रकम घटाउन ऊर्जा उद्यमीको माग