अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइँदै

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई पनि आवद्ध गराउने भएको छ ।

बुधवारदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तार गर्नेगरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनको कारण रोकिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आबद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा छिट्टै सुरु गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।

कोषले सुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आवद्ध गराउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने, स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने र ३ गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत श्रमिकलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनालगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक २०.३७ प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाए ।

अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ लाख २५ हजारभन्दा बढी आबद्ध भएका छन् । कोषले उपलब्ध गराउने सुविधा कतिपय असीमित दायित्व पनि रहेको उनले बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिब दुई दशकको आन्दोलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाभित्र आबद्ध गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको ज्ञवालीले बताए ।

उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । यसले कभर गर्ने क्षेत्र ठूलो छ ।’

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्यसभित्र आबद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म स-योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै गर्ने योजना रहेको जानकारी गराए । कोषले बुधबार स्याङ्जाको फिदिमखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।