सरकारले सेयर बजार र घरजग्गामा नयाँ कानुन बनाएर आयकर लिन खोजेको हो ?

आयकर ऐन २०५८ मा वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आय विवरण पेस गर्दै कर तिर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबाट करोडौं कमाउनेलाई करको दायरामा ल्याउन अहिलेसम्मका सबै सरकारले लाचारी देखाउँदै आएका थिए ।

काठमाडौं । नेपालमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने उद्यमीले आर्जन गरेको नाफामा १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगले नाफाको २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । ट्रेडिङ व्यवसायमा संलग्नले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफामा ३० प्रतिशत कर तिर्छन् ।

कुनै संस्थामा जागिर खाने व्यक्तिले तलबका आधारमा १ देखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका छन् । २०८० साउनदेखि वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समय सेवा दिँदा प्राप्त हुने रकममा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्ने गरिन्छ । यसबाहेक आयकर ऐन २०५८ मा बैठक भत्ता, ब्याज आम्दानी, घरजग्गाको लाभ, सेयर बजारको लाभमा पनि अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै जागिरेले महिनामा साढे ४ लाख रुपैयाँ कमाउँदा ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । तर, अहिले सेयरबजार वा घरजग्गा कारोबारबाट १ महिनामा ५ करोड रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्दै आएका छन् ।

जागिरे र व्यवसायीसँग उच्च आयकर असुल्दै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियमित सेयर कारोबारी अर्थात् सेयर खरिद-बिक्रीबाट वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेले कानुनबमोजिम आयकर असुल्ने व्यवस्था गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अग्रिम कर कट्टीको अर्थ अन्तिम कर होइन । ‘कारोबार गर्ने स्थानमा कर संकलन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम कर कटौती गर्ने व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ मा गरिएको हो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिले सरकारले सेयर बजारमा कर लिने गरी कुनै नयाँ नीति लिएको होइन । आयकर ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर तिर्न आग्रह गर्दै विगतमा कर नतिरेका करदातालाई सहुलियत दिने घोषणा मात्रै गरेको हो ।’

आयकर ऐनको दफा ९५ (क) ले सेयरबजारबाट हुने कमाइमा तिरिने करलाई अग्रिम कर भनेर प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद-बिक्री गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको लाभमा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ ।’

ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा हुने नाफामा प्राकृतिक व्यक्तिले ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राखेमा लाभको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा भएमा ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालभित्र दर्ता संस्थाले सेयर कारोबारको नाफामा १० प्रतिशत र अन्य संस्थाले लाभ रकमको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सबै करलाई अग्रिम मान्दै आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा विभागले तोकेको स्थानमा आय विवरण पेस गर्नुपर्ने आयकर ऐनमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै ल्याएका होइनन् । आयकर ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थालाई सहुलियतसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट दिने विशेष व्यवस्था छ । विधेयकले अग्रिम कर कट्टी गरेका तर आयकर ऐन २०५८ बमोजिम आय विवरण नबुझाएका व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म तीन वर्षको स्वघोषित विवरण पेस गर्दै २०८० चैत मसान्तसम्म कर तिरेमा कानुनअनुसार लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने र त्यसरी कर तिर्दा थप शुल्क, ब्याज जरिवाना र बाँकी कर मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले आयकर ऐन आएपछि २०५८ सालबाट अग्रिम कर तिरेर तर आय विवरण नबुझाएका सबै व्यक्तिलाई लाभ हुने देखिन्छ ।

कानुनअनुसार नियमित आय विवरण नबुझाएका व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास सरकारले ४ वर्षअघि पनि गरेको थियो । त्यसबखत भने सरकारले कुनै छुटको स्किम ल्याएको थिएन । विगतमा छली गरिएको कर तिर्ने व्यक्तिलाई छुट दिने निर्णय गर्दा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् ।

एक सेयर ब्रोकर सरकारले नयाँ कर लिने गरी कानुन नल्याएको बताउँछन् । ‘सरकारले २०५८ सालदेखि विवरण नबुझाएका र कानुनअनुसार कर नतिरेका लगानीकर्तालाई २०७६ सालभन्दा अगाडिको कर माफी दिने र तीन वर्षको कर तिर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने स्किम ल्याएको हो,’ ती ब्रोकरले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘विगतदेखि आन्तरिक राजस्व विभाग आयकर ऐन कार्यान्वयन गराउन असफल भएकाले लगानीकर्ता आन्दोलित भएका हुन् ।’

आन्तरिक राजस्व विभागले कर चुक्ता माग गर्न जानेलाई आय विवरण बुझाउन भनेको भए ऐन पनि कार्यान्वयन हुने र राज्यले कर पनि पाउने उनले बताए ।

आयकर ऐनको दफा ९६ को उपदफा २ मा प्रत्येक रोजगारी व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यक्तिको सो वर्षमा भएको निर्धारणयोग्य आय र त्यस्तो आयको स्रोतसम्बन्धी विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, यो व्यवस्थाअनुसार प्राय: करदाताले कर कार्यालयमा विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । ऐनको दफा ९७ मा विभागले आय विवरण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा बैठक भत्ता र ब्याज आयलाई आय विवरणमा समावेश गर्न अनिवार्य नहुने उल्लेख छ । यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति बैंकमा निक्षेप राख्दा प्राप्त गरेका ब्याज आफ्नो आय विवरण राख्नु पर्दैन ।

जसले गर्दा कर कट्टी गरेर प्राप्त भएको बैठक भत्ता र ब्याज आम्दानीबाहेक अन्य जुनसुकै स्रोतबाट अग्रिम कर कट्टी गरेर भएको आम्दानीसम्बन्धी जानकारी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यपस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनले छुट पनि दिएको छ

आयकर ऐनको दफा ९७ को दफा १ मा आय विवरण पेस गर्न नचाहनेका लागि छुट दिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ९७ को खण्ड ‘ङ’मा गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निःसर्गको आयमात्र भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय विवरण पेस गर्न नपर्ने उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्तिले गैरव्यावसायिक अर्थात् कुनै काम नियमित रुपमा नगरी निश्चित रकम आर्जन गरेको अवस्थामा आय विवरण पेस गर्नु नपर्ने र अग्रिम तिरेको कर नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ९७ को उपदफा २ मा उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थाले सेयर बजार, घरजग्गा, घरबहाल वा अन्य जुनसुकै स्रोतबाट वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले गर्ने प्रत्येक वर्ष आय विवरण बुझाउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिको सबै स्रोतबाट वार्षिक आम्दानी ४० लाख रुपैयाँभन्दा कम भएमा आय विवरण बुझाउनु पर्दैन ।

घरजग्गा वा सेयर बजारबाट वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी कमाउने अधिकांश व्यक्तिले पनि ऐनको दफा ९६ अनुसार विवरण बुझाउन अटेरी गर्दै आएका छन् । ऐनमा गरिएको यो व्यवस्था २०५८ सालदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारी अधिकारीले सेयर बजारबाट करौडौं रुपैयाँ कमाउनेले आय विवरण भर्न नलगाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने गरेका थिए ।

यसपटक सरकारले विगतमा गरेको गल्ती सच्याउँदै २०७६ सालभन्दा अगाडिको तिर्नुपर्ने सबै प्रकारमा करमा छुट दिँदै पछिल्लो आय विवरण बुझाएर पछिल्लो तीन वर्षको कर तिर्न सर्कुलर गरेको हो ।

केही सेयर लगानीकर्ताले सेयर बजारमा लाग्ने कर अन्तिम भन्ने अफवाह फैलाए पनि आयकर ऐनको दफा ९७ ले जसरी ब्याज आम्दानी र बैठक भत्तालाई अन्तिम कर भनेको छ, त्यसैगरी सेयर आम्दानी र घरजग्गा आम्दानीलाई अन्तिम कर नभन्दासम्म अहिले देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन ।

लगानीकर्ताले विरोध गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले पटके कारोबार गर्नेलाई ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत अन्तिम कर भएको र नियमित गर्नेलाई कानुनअनुसार कर लाग्ने सूचना बुधबार निकालेको छ ।

आयकर ऐनले प्रस्ट रुपमा ४० लाखभन्दा बढी आर्जन गर्नेले विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले महानिर्देशकले मौखिम रुपमा वा मन्त्रीले मौखिम रुपमा प्रतिबद्धता जनाउँदैमा न सेयर बजारको कर अन्तिम हुन्छ न त कर तिर्ने दायित्वबाट करदाता मुक्त हुन्छन् ।

सरकारीले जसरी २०५८ सालदेखि कानुन कार्यान्वयन गर्न उदासीनता देखाएको छ, त्यसैगरी आगामी दिनमा कानुन कार्यान्वयनमा लचिलो बन्नसक्छ । र, क्रमश: सेयर बजारबाट ४० लाखभन्दा बढी आर्जन गर्ने कोही व्यक्ति आय विवरण नभरी कर चुक्ता लिन गएमा विस्तृत लेखापरीक्षण गर्दै कर निर्धारण गर्न सक्छ ।

सरकारले आयकर ऐन संशोधन गर्दै सेयर बजारबाट करोडौं कमाउनेलाई ७.५ प्रतिशत लिएर छुट पनि दिनसक्छ । तर, मसिक ५ लाख तलब खानेसँग ३९ प्रतिशत कर लिने सरकारले करौडौं कमाउनेलाई छुट दिनु न्यायोचित नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसकारण मध्यमस्तरका लगानीकर्ताको पक्षमा

लगानीकर्ताले कानुनअनुसार आय विवरण पेस गर्दा खुद नाफामा आयकर तिर्नुपर्छ । मानौं एक लगानीकर्ताले १ वर्षमा २०० पटक कारोबार १०० कारोबारमा १ करोड रुपैयाँ नाफा गर्‍यो र अर्को १०० कारोबारमा ४० लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्‍यो भने ६० लाख रुपैयाँमा मात्रै आयकर तिर्नुपर्छ ।

त्यसरी सेयर बजारमा लगानी गर्न उक्त लगानीकर्ताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँ ऋण लिँदै वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ ब्याज तिरेको थियो । उक्त ब्याज रकम खर्च देखाउन पाउँछ ।

लगानीकर्ताले ब्याज खर्च घटाउँदा आउने ३० लाख खुद नाफामा आयकर ऐनको स्ल्याबअनुसार ६ लाखसम्मको नाफामा ६ हजार, अर्को ८ लाखसम्मको नाफामा २० हजार, ११ लाखसम्मको नाफामा ६० हजार, २० लाखसम्मको नाफामा २ लाख ७० हजार र ३० लाखसम्मको नाफामा ३ लाख ६० हजार गरी कुल ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

जबकि, अहिलेको व्यवस्थाअनुसार उक्त लगानीकर्ताको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टी भएर जम्मा भइसकेको हुन्छ । र, त्यसरी जम्मा भएको ३६ हजारभन्दा बढी रकम आगामी वर्षमा मिलान गर्न मिल्छ ।

मानौं लगानीकर्ताले कुनै वर्ष खुद घाटा भएको तर केही नाफा भएको अवस्थामा अग्रिम कर तिरेको छ भने त्यस्तो कर र घाटालाई ७ वर्षसम्म मिलान गर्न सकिनेछ । आय विवरण नबुझाउँदा सेयर खरिद गर्दा भएको घाटा मिलान गर्न नमिल्ने र ब्याज खर्च पिन देखाउन नमिल्ने भएकाले आय विवरण पेस नगर्ने अभ्यास मध्यम स्तरका लगानीकर्ताको पक्षमा छैन ।

वार्षिक ४० लाखसम्म नाफा कमाउने व्यक्तिलाई आय विवरण पेस गर्न अनिवार्य छैन । जसले गर्दा साना लगानीकर्तालाई अहिले दिइएको छुटको खास अर्थ छैन ।

यस्तै, कुनै लगानीकर्ताले कम्पनी मार्फत सेयर कारोबार वा घरजग्गा गर्न चाह्यो भने खुद नाफामा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्छ। कम्पनीले तिरेको अग्रिम करलाई कटौती गर्दै आयकर दायित्व निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

यसकारण भयो विरोध

हाल आय विवरण बुझाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा ठूला कारोबारी, सट्टेबाजी गर्दै केही दिनमा करोडौं कमाउने व्यक्तिले मनग्य लाभ लिएका छन् । यस्तै, एकै दिनमा करोडौं रुपैयाँको सेयर कारोबार गर्ने र लाखौं आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर तिरेका छैनन् ।

१ दिनमा १ करोड रुपैयाँ कमाउँदासमेत आय विवरण पेस नगरी बढीमा ७ लाख ५० हजार अग्रिम कर कट्टी गरेर ठूला लगानीकर्ताले लाभ लिइरहेका छन् । राज्यले अर्बौं रुपैयाँ कमाउनेबाट ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ ।

जसले गर्दा ठूला लगानीकर्ताहरु कानुनअनुसार आय विवरण बुझाउन छुट दिँदा विरोध गर्दै विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नै खारेज गर्न लबिङ गरिरहेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एसिया प्रशान्त समूहले नेपालको सेयरबाट अवैध धन वैध बनिरहेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

यस्तै, कुनै व्यक्तिले अवैध तरिकाले कमाएको धनलाई अर्कै व्यक्तिको नाममा सहकारीमा राख्दै सेयर खरिद गर्ने र उक्त रकम फेरि अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्ने विकृति बढ्दो छ ।

नियमित कर कार्यालयमा आय विवरण पेस गर्दा सेयर खरिद गरेको स्रोत पेस गर्नुपर्ने र राज्यसँग सेयर बजारबाट बढी आर्जन गर्नेको जानकारी हुने भएकाले पनि ठूला लगानीकर्ताले विरोध गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।