भरतपुर मतगणना विवादः हेर्दाहेर्दैमा सोमबारलार्इ राखियो

काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणना विवादसम्बन्धी सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा सोमबारलाई राखिएको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ भएर नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि राखिएको हो ।

निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, अधिवक्ता हरि फुयाँल, बाबुराम दाहाल, हरि उप्रेती, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र खिमलाल देवकोटाले भरतपुरमा च्यातिएको ९० मत बदर गर्नुपर्ने विषयमा बहस गरेका थिए।

बहसका क्रममा उनीहरुले मतपत्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने पार्टी प्रधिनिधिबाटै मतपत्र च्यातिएको तर मतगणनास्थल भने कब्जा नगरिएको हुनाले मत बदर गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। निर्वाचन आयोगको कानुनको दफा ५१ (ग) ले च्यातिएको मतपत्रलाई बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार च्यातिएको ९० मतलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क अधिवक्ताहरुको थियो ।

यसअघि यही साउन २ गते आजका लागि सारिएको थियो । भरतपुर मतगणनासम्बन्धी विवाद आजसम्म आइपुग्दा पाँचौँ पटक सुनुवाइ भएको हो ।

यसअघि गत असार २६ गते सुनुवाइका लागि इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी सुनुवाइ साउन २ का लागि तोकिएको थियो । त्यसअघि गत असार २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएपनि नभ्याएर असार २६ गते पेसी तोकिएको थियो ।

त्यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र गत असार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो ।

मतगणना अन्तिममा पुगेकाबेला माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले ९० मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले वडा नं १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ का नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार गुञ्जमान विकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । मतगणनामा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो ।

रिट निवेदन माथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।