चालु खर्च कटौतीको असफल प्रयासपछि विकास खर्च घटाउन ४ सचिवसँग अर्थको छलफल
अर्थ मन्त्रालयले काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नभएका आयोजनामा बाहेक यो वर्ष विगतमा जसरी रकमान्तर गर्दै खर्च गर्न सक्ने अवस्था आएको जानकारी गराउन विकासे मन्त्रालयका सचिवलाई मन्त्रालयमा बोलाएको छ ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा विगतका जसरी सबै बिलको भुक्तानी दिन नसकिने जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं र खानेपानी मन्त्रालयले काम सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दा रकमान्तर गर्दै नयाँ परियोजनाका लागि थप बजेट माग्ने क्रम बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले काम सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
‘गत वर्षभन्दा कम राजस्व उठेकाले सञ्चित कोष घाटामा छ । जसले गर्दा अत्यावश्यक बाहेकका कामको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसले हामीले काम सम्पन्न भएर भुक्तानी गर्नु पर्ने कति रकम छ, असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न भएर तिर्नु पर्ने दायित्व कति हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने ४ मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर अहिलेको दायित्व कति छ र आगामी तीन महिनामा कति रकम तिर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न लागेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेको परियोजनाको भुक्तानी राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै लिइहाल्ने भन्दै अहिले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले रातो किताबमा बजेट विनियोजन भएर पनि हालसम्म खर्च नभएका आयोजनाबाट रकमान्तर गर्दै आफू अनुकुलका परियोजना बजेट माग्ने क्रम बढेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा अर्थ मन्त्रालयले लागत र लाभ विश्लेषण नभएका परियोजनामा हचुवाका भरमा रकमान्तर गर्ने गरे पनि यो वर्षभने स्रोत अभाव भएपछि पुँजीगत खर्चका लागि पर्याप्त बजेट दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
गत मागदेखि चालु खर्च घटाउने प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च कटौती गर्दै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ ।
एक विकासे मन्त्रालयका सचिवकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेकाले बजेट दिन नसक्ने केही महिनादेखि भन्दै आए पनि आज साँझ ५ बजे अर्थ मन्त्रालयमा आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भनेर छलफल गर्न बोलाएको जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयले अहिले नयाँ परियोजना र केही मात्रै प्रगति भएका परियोजनाको भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई काम सम्पन्न हुन लागेका र छिटो काम सम्पन्न हुन सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका काम गर्न आग्रह गर्न लागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले काम सम्पन्न भइसकेकामा परियोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिन लागेको छ ।
यस्तै, दोस्रो प्राथमिकतामा असारसम्म काम सम्पन्न हुन सक्ने र धेरै प्रगति भएका आयोजना, तेस्रो प्राथमिकतामा तिब्र गतिमा काम भइरहेका परियोजनालाई राख्न मन्त्रालयले निर्देशन दिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अहिले काम नगर्दा ठूलै असर पर्ने बाहेका कुनै पनि नयाँ परियोजनाको काम सुरु गरिए भुक्तानी नदिने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ ।
चालु खर्च कटौतीमा असफल, पुँजीगत खर्चमा आँखा
अर्थ मन्त्रालयले गत माघमा बोलतको पानीको सट्ट जारको पानी प्रयोग गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयले इन्धनको खपत २० प्रतिशतले घटाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
तर, अहिले पनि सबै मन्त्रालयमा नियम विपरित उपसचिव तहका कर्मचारीलाई सवारी चालकसहित गाडी सुविधा दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उपसचिव तहका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा नदिने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले आफैंले उक्त दिग्दर्शनको धज्जी उडाउँदै सबै उपसचिवलाई गाडी सुविधा र केही उपसचिवलाई सवारी चालकसहित गाडी सुविधा दिएको छ ।
अन्य मन्त्रालयमा पनि सवारी चालकसहित गाडी सुविधा लिने उपसचिवको संख्या ठूलो छ ।
राजस्वमा चाप परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्ता अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गत माघमा गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यस्तै, मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी राख्न नदिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालय चुकेको छ ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार चालु खर्च घटाउन असफल भएको सरकारले जनताले विकास महसुल गर्ने पुँजीगत खर्च कटौतीको बाटो समातेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले ७ खर्ब ६ अर्ब चालु खर्च गरेको छ । जबकी सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
यो वर्षको पुँजीगत खर्च सरकारले साँवा र ब्याज फिर्ता गर्न गरेको पैसा भन्दा कम हो । सरकारले ९ महिनामा ऋणको साँवा फिर्ता र ब्याज तिर्न मात्रै १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
९ महिनाको अवधीमा ऋण, अनुदान र राजस्व समेत गरि ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको सरकारले ९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जसले गर्दा सरकारी कोष १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।
यस्तो अवस्थामा नियमविपरित उपसचिवले चढ्ने गाडी लिलाममा बिक्री गर्दा राज्य महिनामै करौडौं रुपैयाँ जोगाउन प्रष्ट बाटो छ।
सरकारसँग बढी भएका गाडी लिलाम गर्दा एकैपटक निश्चित रकम संकलन हुनुको साथैं हरेक महिना इन्धन, मर्मतमा हुने ठूलो खर्च जोगिने सम्भावना छ ।
चालु खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दा नियम र कानून विपरित विभिन्न संस्थामा भर्ति भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पनि पद जान्छ । तर, त्यसरी जोखिम उठाउँदै चालु खर्च कटौतीको निर्णय गर्नु भन्दा खर्च घटाउन निर्देशन दिने मन्त्रालय पछिल्लो समय परियोजनाको नामै तोकेर पुँजीगत खर्च कटौती गर्न लागेका छ ।
यदी इमान्दारीताका साथ प्रयास गरेर चालु खर्च कटौती गर्दा पनि सञ्चितकोषमा दबाव परेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च कटौती गर्नु पर्नेमा चालु खर्च कटौतीमा प्रयास नगरी पुँजीगत खर्च कटौती गर्नु उपयुक्त नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।
शरद ओझा
