स्थानिय तहलाई जाने बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयले नदिएको स्थानिय विकास मन्त्रालयको दाबी

काठमाडौं । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले बजेटमार्फत स्थानिय तहलाई दिईएको कार्यक्रमहरु अन्य मन्त्रालयहरुले दिन नमानेको गुनासो गरेकोछ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन पारेर आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रगति बिवरणहरु सुनाउँदै सचिव दिनेश थपलियाले बजेटमार्फत स्थानिय तहलाई दिईएको कार्यक्रमहरु अझैपनि सम्बन्धित मन्त्रालयले दिन नमानेको जानकारी दिए । उनले विषयगत क्षेत्रका मन्त्रालयहरुले स्थानिय तहका लागि बजेट दिन नमानेको खुलासा गरे ।

‘बजेटमार्फत केहि कार्यक्रमहरु स्थानिय तहलाई दिएपनि विषयगत क्षेत्रले बजेट दिन गाह्रो मानेकै हो,’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला स्तरका सबै कार्यक्रमहरु स्थानिय तहमा जाँदा अहिले स्थानिय तहमा गएको बजेटको आकार पनि बढ्ने उनको भनाई थियो ।

‘स्थानिय तहको संरचना बनिसकेपछि अर्को वर्षको अन्त्यसमम करिब ४ देखि साढे ४ अर्ब बजेट जानेगरि स्वत संरचना तयार हुनेछ,’ सचिव थपलियाले भने ।

कार्यक्रममा उपप्रधान तथा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले हाल स्थानिय तहको संरचनाको आधारभूत ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट छिटो पास गराउने योजना शुरु भएको जानकारी दिए ।

‘संसदमा पेश गरिएको ऐन फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने योजना छ, यसको लागि ठूला दलहरुसँग पारित गर्न कुराकानी भएको छ’, उपप्रधानमन्त्री तथा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री गच्छदारले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरुको प्रगति विबरणको जानकारी दिईएको थियो । बिवरणअनुसार मन्त्रालयले चालु आवको चालु खर्च ९९.१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७२.६१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दियो ।

मन्त्रालयकाअनुसार कुल बजेटमध्ये ९२.७८ प्रतिशत प्रगति गरेको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र तामाङले बताए। उनले मन्त्रालयमा ४८.६ प्रतिशत बेरुजु फछर्यौट भएको र संभवत यो वर्ष पुरस्कृत हुने उल्लेख गरे ।