म्याग्दीमा अझै भएन जग्गाको वर्गीकरण

म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरण गर्न अलमलमा परेका छन् । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डा लगायतका कार्य विगत नौ महिनादेखि पूर्ण रुपमा रोकिएका छन् । जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट नगरिकन सग्लो जग्गा बिक्री गर्नेको मात्रै किनबेच हुने गरेको छ ।

सरकारले गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी गरेयता जिल्लामा जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको काम पूर्णरुपमा रोकिएको हो ।

भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

‘सुरुमा छ महिनाको समय अवधि तोकेर स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहहरुले गरेका छैनन्, जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण अंशबन्डालगायतका गर्नै पर्ने काम रोकिएका छन, यसले राजस्व सङ्कलनमा समेत गिरावट आएको छ’, उनले भने ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा यस वर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोबार नहुँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको छ ।

जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहहरुलाई जनशक्तिको अभावसँगै वर्गीकरणको मापदण्ड र आधारमा समेत अलमल देखिएको छ । जग्गा वर्गीकरणको लागि स्थानीय तहमा छुट्टै दरबन्दी पठाइएको छैन ।

कम्तीमा अमिनसम्मका कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाउनुपर्छ । नियमावलीमा स्थानीय तहको आफ्नो जनशक्ति र क्षमता नभएमा नापी विभागको सहायता र सहयोग लिएर जग्गा वर्गीकरणको काम गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

म्याग्दीमा अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको नीतिगत निर्णयसमेत गर्न नसकेको पाइएको जिल्ला नापी अधिकृत तुलसीप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनकाअनुसार, धौलागिरि गाउँपालिकाले भूउपयोग परिषद् गठन गरेर मापदण्ड पारित गरेर कार्यविधि निर्माण भएको र जनशक्तिको अभाव भएको उल्लेख गरी प्राविधिक सहयोगको लागि नापी कार्यालयलाई सहयोग माग गरेको छ ।

‘जग्गाको वर्गीकरणको मापदण्डमा धेरैजसो स्थानीय तहमा अलमल देखिएको छ, समन्वय गर्न आएका स्थानीय तहहरुलाई स्पष्टता पार्ने र उहाँहरुबाट प्राप्त गुनासालाई विभागमा समेत पुर्‍याएका छौँ, देशभरका धेरै स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण पनि यहाँका स्थानीय तहहरु ‘पर्ख र हेरको’ को अवस्थामा रहेको हुनसक्छन’, उनले भने ।

छवटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लामा बेनी नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको लागि भूउपयोग परिषद् गठन गरी अमिन नियुक्त गरेको छ ।

पालिका र वडास्तरमा समिति गठन गरी तालिम प्रदान गरिएको र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र अमिन नियुक्तलगायतका काम सकेर वटास्तरमा सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलनको कार्य सुरु गर्न लागिएको नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले जानकारी दिए ।

‘माघ महिनाभित्रमा सबै वडास्तरमा भेला राखेर सरोकारवालाको सुझाव लिन्छौँ, कुन क्षेत्रको जग्गालाई कस्तो वर्गीकरण गर्ने निक्यौल भएपछि अमिन र प्राविधिक जनशक्तिमार्फत वर्गीकरणको काम सुरु हुन्छ, नियमावलीमा रहेका केही अव्यवहारिक कठिनाइले सर्वसाधारणलाई दीर्घकालीनरुपमा पार्ने प्रभाव र असरको कारण पनि यो प्रक्रिया केही ढिलाइ भएको हो’, मेयर केसीले भन्नुभयो ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको लागि परिषद् गठनको निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मङ्गला, मालिका, र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यस सन्दर्भमा कुनै नीतिगत निर्णय र प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन् ।

जग्गाको मापदण्डमा रहेको जटिलतासँगै नापी र मालपोतसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्तिको संयन्त्र पालिकामा नहुँदा जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न कठिनाइ भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा दुई रोपनी र आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा चार आनाभन्दा कममा कित्ताकाट नहुँने प्रावधानले हिमाली र पहाडी भूभाग रहेको म्याग्दीमा दीर्घकालीनरुपमा स्थानीयवासीले अंशबन्डा र किनबेचमा समेत सास्ती र झण्झट व्यहोर्नुपर्ने भय सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिमा छ ।

जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र गरी नौ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्न जग्गा वर्गीकरणको नियमावली जारी गरेर त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो ।

यद्यपि तराईदेखि हिमाली भेगसम्म एउटै मापदण्ड भएको कारण कृषियोग्य जमिनको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन् ।

कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बस्न थालेको छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेकाले पनि कुन जग्गालाई कुन क्षेत्र भनेर किटान गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

देशभर हालसम्म करिब एक सय स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको काम सकेको जनाइएको छ । भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न जारी नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो भने अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापन तथा उपयोगको उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएको हो ।