खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिसँग तत्काल जरिवाना नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिसँग तत्काल जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरुलाई तत्काल जरिवना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगविरुद्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई संवैधानिक इजालसले जनताले निर्वाचति गरेका संस्थालाई पदबाटै हटाउने निर्णय कानून विधीको विपरित हुने हुँदा अन्तिम आदेश नहुँदासम्म नहटाउन आदेश दिएको हो ।