सहकारीहरुको नियमन कारोबारको आधारमा गर्ने तयारी, सञ्चालकको तीन पुस्ते माग्दै

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको नियमन कारोबारका आधारमा छुट्याइने भएको छ ।

हाल संस्थाहरुलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्दै आएका छन् । अबभने संस्थाहरुको कारोबारको आधारमा विभागले नियमन गर्ने तयारी भइरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए ।

‘त्यसका लागि विभागले नियमावली संशोधन गरिरहेको छ ’ उनले भने ।

पण्डितकाअनुसार कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमन गर्दा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेकाले अब पुँजीको आधारमा नियमन गर्ने तयारी भएको हो ।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु बीग मर्जरमा जान थालेका छन् । दुई सातायता २६ वटा संस्थाले मर्जरमा जानका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सहकारी संस्था मर्जरमा जाँदै गर्दा सहकारी विभागले भने केही विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।्वि

विभागका रजिष्ट्रार पण्डितले संस्थाहरुले मर्जरमा जान हस्ताक्षर गरेको तीन दिनभित्र विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने स्मरण गराए ।

मर्जरमा जाने संस्थाहरुले जानकारी नगराएपछि विभाग असन्तुष्ट बनेको हो । त्यस्तै मर्जरमा जाने सहकारी समावेशी नभएको भन्दै विभागले निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

केही सहकारीहरुमा समस्या देखिन थालेपछि विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेको १२२ वटै सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको तीन पुस्ते विवरण माग्न थालेको छ ।

कुनै सहकारीमा समस्या देखियो र संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी कोही सम्पर्कमा आएनन् भने सम्पत्ति रोक्का राख्नका लागि पनि तीन पुस्ते विवरण आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

सहकारी पत्रकार समाजको १२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा पण्डितले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थामा समस्या नरहेको दाबी गरे ।

‘जुन सहकारी संस्था समुदायमा आधारित छैनन्, जो सदस्यभन्दा बाहिर कारोबार गर्छन्, जो सहकारी ऐन नियम मान्दैनन् त्यस्तो संस्थामा मात्रै समस्या रहेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारी ऐन, नियम, सिद्धान्त अनुसार चल्ने संस्थामा समस्या छैन ।’

केही सहकारीले तरलता नराखि सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा अहिले समस्या बढेको पण्डितको भनाइ छ । केही सहकारीमा संस्थाहरु चल्नका लागि अर्काे संस्थामा ऋण माग्नुपर्ने अवस्था समेत आएको उनको तर्क छ ।