विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको झेलः निर्माण नसकिँदै उद्घाटन, बिनातयारी शिलान्यास, भ्रम छर्न ओली खप्पिस

काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ बैशाख ११ गते निर्माणाधीन धरहराको शिलान्यास गरेका थिए । तर, उद्घाटन भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि धरहरा निर्माणको काम पुरा भएको छैन । उद्घाटन गर्दा ४५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको धरहरा हाल ७५ प्रतिशत काम सकिएको अवस्थामा छ ।

रमन कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको धरहरा पछिल्लो पटक म्याद थप गरेर असोज मसान्तसम्म निर्माण अवधी लम्बाइएको छ । तर, अझै धरहरा निर्माणको काम सकिन २५ प्रतिशत बाँकी रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागअन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)का प्रमुख कोषनाथ अधिकारी बताउँछन् ।

२०७५ कात्तिकबाट काम शुरु भएको धरहराको निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधी दुई वर्ष थियो । तर, २०७७ कात्तिकमा निर्माणको काम सम्पन्न नभएपछि ६ महिना थप गरिएको थियो । बीचमा कोरोना महामारीले काम प्रभावित भएको भन्दै पुनः ६ महिनाको समय थपियो । पछिल्लो पटक २०७८ चैत ३० मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने धरहरा सो अवधीमा पनि नसकिएपछि पुनः समय थप गर्दै असोज मसान्तसम्म पुर्याइएको हो ।

समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने आयोजनाको प्रमुख उदाहरण हो धरहरा । देशभरका थुप्रै आयोजनाहरु धरहरा जस्तै आयोजनाको शुरुवात हुँदा तोकिएको समयमा पूरा भएका छैनन् । शिलान्यास र निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्ने विकृत्त चलन भने बढिरहेको छ ।

तत्कालिन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गत पुस २२ मा वीरेद्रनगरस्थित सुर्खेत सभाहलको उद्घाटन गरेकी थिइन् । तर, त्यत्तिबेला सभाहल पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको थिएन । विरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी उत्तमप्रसाद आचार्यका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतबाट सभाहलको उद्घाटन हुँदा कुर्सी राख्ने, बगैंचा तयार गर्ने लगायतका काम भएका थिएनन् ।

भौतिक संरचनामात्रै निर्माण भएको सभाहल मन्त्री झाँक्रीले उद्घाटन गरेकी थिइन् । तर, उक्त सभाहल सञ्चालनमा आउन भने केही समय लागेको थियो । हाल विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सभाहललाई सञ्चालन गरिरहेको छ ।

‘निर्माणको काम संघीय सरकारको तर्फबाट भएकाले हामीले केही भन्ने कुरा भएन,’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी उत्तमप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘उद्घाटन पनि मन्त्रालयको नियमित प्रक्रिया नै होला । अहिले भने सभाहलमा कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । सभाहल निर्माणको सम्पूर्ण काम लगभग सकिएको अवस्था छ ।’

विरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा १७ र १८ जोड्ने तिवाले नदीको पुल पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन भएको थियो । हुलाकी सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने तिलावे खोलामा निर्माण भइरहेको पुल काम नसकिँदै उद्घाटन भएको थियो ।

गत साउन २८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वतावरण मन्त्री प्रदीप यादवले संयुक्तरुपमा पुल उद्घाटन गरेका थिए । तर, पुलको निर्माणको काम भने सकिएको छैन । पप्पु लुम्बिनी जेभीले निर्माणको काम गरिरहेको उक्त पुलको दुवैतर्फको करिब ९० मिटर सडक र नदी नियन्त्रणको काम सम्पन्न भएको छैन ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्ने परम्परालाई सस्तो लोकरिझ्याईं भएको बताउँछन् । बढ्दै गएको यस्तो परम्पराले विकासको गतिमा पनि असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘काम नसकिँदै उद्घाटन हुनु भनेको तल्लोस्तरको काम हो,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘यो एकप्रकारले राजनीतिक लाभ लिने बाटो हो । उद्घाटनपछि त्यो प्रोजेक्ट लथालिङ्ग हुन्छ ।’

१७ महिनाअघि तयारीबिनै शिलान्यास, बल्ल बोलपत्र र ठेक्का

निर्माण नसकिँदै उद्घाटन गर्ने मात्रै नभएर पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा पनि शिलान्यास गर्ने होडबाजी नेपालमा चलिरहेको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ बैशाखसम्ममा विभिन्न आयोजनाहरुको शिलान्यास गरेका थिए । सिचाईंदेखि सडक पूर्वाधारसम्मका अर्बौं लगानी भएका आयोजनाहरु शिलान्यास हुनुअघि पूरा गरिनुपर्ने आवश्यक पूर्वतयारी समेत पूरा भएका थिएनन् ।

ओलीले सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, चार औद्योगिक क्षेत्र (नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, नेपाल-चीनमैत्री औद्योगिक पार्क), १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई जोड्ने सडकलगायतका आयोजनाको शिलान्यस गरेका थिए । तर, यी आयोजनाहरुको पूर्वतयारी भने भएको थिएन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाटै २०७७ चैत २१ मा स्विच थिचेर देशभरका निर्वाचन क्षेत्रलाई जोड्ने रणनीतिक सडकको शिलान्यास गरेका थिए । देशभरका १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरु बनाउने भन्दै उनले बालुवाटारबाटै शिलान्यासको कार्यक्रम गरेका थिए । तर, उक्त शिलान्यासको कार्यक्रम पूर्व तयारीबिनै भएको थियो । ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने भनिएको २२ सय किलोमिटर सडकको तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिरहँदा १६५ मध्ये ११० सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुन पनि बाँकी नै थियो ।

यीमध्ये हालसम्म १५३ वटा सडकको मात्रै बोलपत्र आह्वान भएको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक भिर्माजुन अधिकारीकाअनुसार हालसम्म १५३ वटा सडकको बोलपत्र आह्वान भएको र केहीको ठेक्का लागेको अवस्था छ । उनी भन्छन्, ‘केहीको काम पनि अघि बढिरहेको छ ।’

बोलपत्र नै आह्वान हुन बाँकी रहेका १२ सडक खण्डको पनि काम भइरहेको उनले बताए ।

पूर्व तयारीबिनै शिलान्यास भएर तीन वर्ष निर्माण अवधी तोकिएको १६५ सडकको निर्माणको काम समयमा नै पुरा हुने अधिकारी बताउँछन् । कुनै आयोजना ल्याउँदा तयारीबिनै शिलान्यास भएको भएतापनि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न र निर्माण सम्पन्न गर्न समय भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै परियोजना ल्याउँदा त समस्या हुँदैन । फिल्डमै गएर शिलान्यास भएमा अर्को पाटो भयो । पूर्वतयारी सबै त्यस्तो बेलामा चाहिन्छ । तर, कुनै आयोजना ल्याएर विकास गर्ने भन्दा पूर्वतयारी नभएपनि समयमा काम सक्ने गरि काम गर्न सकिन्छ ।’

२०७७ फाल्गुन २० मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ अर्ब ४६ करोड बजेट छुट्याइएको उक्त आयोजना निर्माणको सम्झौता सोही वर्ष मंसिरमा चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीसँग भएसँगै ओलीले त्यसको उद्घाटन गरेका थिए । तर, निर्माणको काम सुरु हुन ६ महिनाभन्दा धेरै समय लाग्यो ।

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार आयोजना काम भने २०७८/७९ भदौबाट शुरु भएको थियो । शिलान्यास भएको करिब ६ महिनापछि मात्रै काम शुरु भएको उनले बताए । सुरुवातमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको आयोजना हाल २०८४/०८५ मा सम्पन्न गर्ने गरि काम भइरहेको बताउँछन् बराल । तर, काम शुरु भएको एक वर्षको अवधीमा खास प्रगति भने भएको छैन । बरालका अनुसार उपकरणको खरिददेखि अन्य कारणले पनि निर्माणको काम यस्तोको अवस्थामा रहेको छ ।

‘निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ,’ बराल भन्छन्, ‘लेफ्ट इरिगेसनको मास्टर प्लान स्वीकृत गर्ने काम भइरहेको छ । सामग्री खरिद गर्न पनि अब केही महिना लाग्छ । हेडवक्र्सको खरिद गर्न चार पाँच महिना समय लाग्छ ।’

बरालका अनुसार अबको ५ वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने गरि काम भइरहेको छ ।

तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्दा भने आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्धता तथा खरिददेखि अन्य पक्षहरुमा पनि पूर्वतयारी नै नभइ शिलान्यास भएको थियो । सम्पूर्ण तयारी पूरा नभई शिलान्यास हुँदा शिलान्यासपछि नै पूर्वतयारीको काम गर्नु परेको थियो । बरालका अनुसार तोकिएको मिति २०८४/८५ मा काम सम्पन्न गर्नेगरी उपकरण खरिददेखि विकासका कामहरुलाई हाल सञ्चालनमा राखिएको छ ।

सस्तो लोकप्रियतामार्फत् राजनीतिक लाभ लिने चाहना

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफूमाथि लागिरहेको आरोपकाबीच सार्वजनिकरुपमा विभिन्न आयोजनाहरुको उद्घाटन तथा शिलान्यास गरेका थिए । अन्य राजनीतिक नेताहरुले पनि चुनावको मुखमा विभिन्न आयोजनाको उद्घाटन तथा शिलान्यास गर्ने गरेको देखिन्छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल नेतृत्वकर्तामा भएको यो प्रवृत्तिलाई सस्तो लोकरिझ्याईंमार्फत् राजनीतिक लाभ लिने चाहना भएको बताउँछन् ।

‘उद्घाटन गर्ने हो भनेर आयोजना समयमा नै सम्पन्न गराउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आयोजना नसकिँदै उद्घाटन गरेर त्यसो गतिमा पनि सुस्तता आउँछ । सरकारले उद्घाटन गरेपछि आफ्नो कर्तव्य पुरा भयो भनेर त्यसलाई बेवास्ता गर्छ । निर्माण नसकिँदै हुने उद्घाटन भनेको नेतृत्वकर्ताको सस्तो लोकप्रियतामार्फत राजनीतिक लाभ लिने चाहना हो । तर, यसले विकासमा भने असर गर्छ ।’

नेताहरुमा भएको सस्तो लोकप्रियताकै परिणामको रुपमा यस्तो प्रवृत्तिको विकास भइरहेको बताउँछन् ।

पूर्वगर्भनर तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालमा यो प्रवृृत्ति अहिले मात्रै नभएर पहिल्यैबाट विकास भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनताले यस्तो पहिल्यैबाट देखेका छन् । शिलान्यास गरेर आफ्नो नाम ढुंगामा लेख्ने परम्परा पहिल्यैबाट चलेको छ ।’

नेपालमा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा नै पनि कतिपय आयोजनाहरुको शिलान्यास भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय मूल्यांकन, अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गा तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिताजस्ता पूर्वतयारीमै हुनुपर्ने काम शिलान्यासपछि हुने गरेका छन् ।

क्षेत्री भन्छन्, ‘पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्ने बेला स्रोत जुटाउने कसरी थाहा नभइ शिलान्यास भयो । चिनियाँ राजदूतले आफ्नो देशको प्रमुख मान्छे आएपछि गरौं भन्दा ओलीले विकासमा किन ढिला गर्ने भन्दै शिलान्यास गरे । तर, त्यो बेला आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको थिएन ।’

यो प्रवृत्तिलाई नेताहरुमा भएको लोभका रुपमा परिभाषित गर्छन् क्षेत्री । उनी भन्छन्, ‘आधारभूत रुपमै परिवर्तन गरेमा मात्रै यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन्छ । प्रशासनिक यन्त्रमा बसेकाहरुले आफ्नो नाम लेखाउने लोभले यस्तो गरिरहेका छन् । र, यसले समग्र विकासलाई नै गलत दिशातर्फ केन्द्रित गर्छ । जनताले आयोजनाहरु आफ्नो हो भन्ने महशुस नै गर्दैनन् । उद्घाटन हुन्छ, शिलान्यास हुन्छ । तर, बन्दै बन्दैन । मेलम्चीकै उदाहरण हेर्नुहोस् ।’

डा. पोखरेल भने शिलान्यास तथा उद्घाटन जस्ता पक्षहरु निर्माणको कामभन्दा महत्वपूर्ण ठानिएको बताउँछन् । शिलान्यासपछि आयोजना बन्ने वा उद्घाटन पनि सञ्चालनमा आउने आशा गर्ने जनतामाथि यो प्रवृत्तिले भ्रममात्रै छर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘शिलान्यास भनेको जग्गा प्राप्ति, बजेट, डिपिआर तयार भएपछि सबै कुराको सुनिश्चितताको अवस्था भएपछि गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिलेका नेतृत्वकर्ताहरुले यो गरिरहेका छन् । यस्तो गर्ने भनेको लोकरिझ्याईंको भोक भएका मान्छेहरुले गर्ने हुन् । उनीहरु यस्तो काम गरेर लोकप्रिय हुन सकिन्छ भन्ने ठानेर जनतामाथि भ्रम छरिरहेका हुन् ।’