चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा महासंघको विमती, भन्यो- संशोधन हुनुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते सार्वजनिक गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ मा भएका व्यवस्थाले उद्यम व्यवसायमा असर गर्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको महासंघले बताएको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमामात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्छ ।’

महासंघले राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस नीतिम गम्भीर समीक्षा गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

‘व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनु पर्छ । चालु पुँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ ।

ब्याजदरमा देखिएको उतारचढाव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएकाले अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने महासंघको विश्लेषण छ ।

महासंघले हालको अवस्थाको आकंलन नै नगरी यो व्यवस्था गरिएकाले यसले थप समस्या ल्याउनेमा निजी क्षेत्र सशंकित भएको समेत बताएको छ ।

कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे÷नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाई कारवाही गरिनुपर्ने समेत महासंघको भनाइ छ ।

‘समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसै गरी पनि व्यवहारिक देखिदैन । तसर्थ मार्गदर्शनमा संशोधन आवश्यक छ,’ महासंघले भनेको छ ।

महासंघले चालु पुँजी प्रयोजनका आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिरर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि)सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालु सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका बेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले यसमा संसोधन गरिनु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।

नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।

ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बांकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ । कर्जाको व्याज सांवा भुक्तानीको लागि चालू पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले हटाउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

साथै, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने र वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुंदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन ल्याउनु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।