सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न बैंकले बजेट छुट्याउनु पर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

इजाजत प्राप्त निर्देशन नं. ६/०७८ को बुँदा ७(५) को खण्ड (ड) मा नयाँ प्रावधान थप गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारण गर्न सबै संस्थाले संचालक समितिबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका काम प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको सुनिश्चित गर्न संयन्त्र तयार गरी नियमित अनुगमन गर्ने समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यो वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि नेपालले गरेका काम कारबाहीको विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले बहुपक्षिय मुल्यांकन गर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

एफएटिएफले बहुपक्षिय मुल्यांकन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि भएका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, अवैध आर्जन पहिचान गर्दै कारबाही गर्ने संयन्त्र लगायतका विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्छ ।

सन् २०२० मा हुनु पर्ने बहुपक्षिय मुल्यांकन कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नदिने गरि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

एफएटिएफले गर्ने बहुपक्षिय मुल्यांकनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न नेपालले पर्याप्त कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नगरेको पाइए नेपाल कालोसूचिमा समेत पर्न सक्ने जोखिए भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सन् २००९ मा भएको बहुपक्षिय मुल्यांकनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयाप्त काम नगरेको भन्दै कालोसूचिमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गर्दै अवैध आर्जनलाई बैद्य बनाउन नदिन गम्भिर भएको सन्देश दिएको थियो । जसले गर्दा नेपाल कालोसूचीमा परेन् ।

पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय गरेको केही अनुसन्धानमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा राष्ट्र बैंकले प्रयास सकारात्मक नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।