किसानलाई पेन्सन दिने सरकारको घोषणाबारे कृषि मन्त्रालय नै बेखबर, कसरी पाउँछन् किसानले ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसान पेन्सन योजना शुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना घोषणा गरेका हुन् ।

‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरूवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिऊ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

तर, सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेपनि यससम्बन्धी जिम्मेवार मन्त्रालय नै बेखर रहेको पाइएको छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषिको गहन क्षेत्रलाई समेटर बजेट ल्याएपनि कतिपय समावेश गरेको कार्यक्रम भने मन्त्रालय बेखबर छन् ।

यस्तै, सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको किसान पेन्सन योजना शुरुवात गर्ने योजनाबारे मन्त्रालयले सिफारिस नै नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेल बताउँछन् । तर, बजेटमा भने सो योजनाबारे बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । यसबारे छलफल र जानकारी लिन बाँकी नै छ ।

‘मन्त्रालयले बजेटमा किसान पेन्सन योजना समावेश गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाको थप योजना रहेको छ । जसमा मन्त्रालयले कुनै तयारी गरेको छैन ।’

हालसम्म पनि मन्त्रालयले गत जेठ १५ गते घोषणा भएको बजेटबारे जानकारी पाइनसकेको बताए । जसमा कृषि मन्त्रालयबाट वितरण हुने हो कि अर्थ मन्त्रालयबाट नै वितरण हुने हो । त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘विनियोजित १ अर्ब कृषि मन्त्रालयकै लागि छुट्टाइएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कोषहरूको बजेट अर्थमन्त्रालय वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहन्छ । अहिले नै किसान पेन्सन कोषबारे स्पष्ट भएको छैन ।’

साथै, अन्य कुनै कोषलाई दिएको पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार पेन्सन दिने योजनाबारे कुनै तयारी नभएकाले अहिले नै कार्यविधि र मोडालिटीबारे भन्न सक्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रमबारे विस्तृत विवरण मन्त्रालय उपलब्ध भएमात्रै कुन मोडालिटीमा अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल र तयारी गर्ने उनले बताए ।

२०७२ सालको तत्कालिन कृषिमन्त्रीको प्रतिबद्धता बजेटमा समावेश

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको किसान पेन्सनको योजना यसभन्दा अगाडि पनि उठेको थियो । तर, कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन ।

२०७२ सालको मंसिरमा तत्कालिन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था प्रतिबद्धता जनाएको थिए । कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन पेन्सन दिनका लागि किसान पेन्सन कोष स्थापना गरिने र आर्थिक अवस्था उकास्न किसानलाई सहभागितामूलक पेन्सन प्रणालीमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गजुरेलले गरेका थिए । तर, प्रतिबद्धता जनाएको ८ वर्षपछि सरकारले एजेण्डाको रुपमा अगाडि बढाएको छ ।

कृषिमन्त्री गजुरेलले गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म बजेटमा परेको थिएन । तर, गजुरेलका मित्र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला बजेटमा समावेस भएको छ । गजुरेल र शर्मा दुबै माओवादी नेता हुन् ।

किसानले कसरी पाउँछन् पेन्सन ?

सरकारले कृषकलाई पनि सहभागी बनाएर योगदानमा आधारित पेन्सन दिने घोषणा गरेको हो । जसले जति बढी योगदान दिन्छ, उसले उति नै बढी पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने तत्कालीन कृषिमन्त्री गजुरेलको अवधारणा हो ।

योगदान भन्नाले कृषि पेसाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा हो, जुन कृषकले सरकारलाई करको रुपमा तिर्छन् । कृषकले तिर्ने रकममा थपेर सरकारले निर्माण गर्ने कोषलाई पेन्सन वितरणमा प्रयोग गर्ने सरकारको नीति हो। कति योगदान गर्नेले कति पेन्सन पाउँछन् भन्ने अहिले तय भएको छैन । यो कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गरिने छ ।

पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण

पेन्सन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले सबैभन्दा पहिला किसानको वर्गीकरण गर्नेछ । अहिले सरकारले दिइरहेको अनुदान लक्षित समूहसम्म नपुगेकाले किसानको वर्गीकरण आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

किसानको वर्गीकरण नहुँदा वास्तविक खेती÷किसानी गर्नेहरूले राज्यको अनुदान नपाउने तर अनुदानकै लागि कृषक भइटोपल्ने प्रवृत्ति छ । सरकारले यसको अन्त्य गर्न खोजेको हो ।

उदाहरणका लागि, तपाईं कुनै व्यवसायी वा जागिरे हुनुहुन्छ । तर, तपाईं किसानको छोरो भएकाले किसान पनि हो । अहिलेको प्रणालीअनुसार राज्यले किसानलाई भनेर दिने अनुदान तपाईंले लैजान सक्नुहुन्छ ।

तर, अब सरकारले किसानको वर्गिकरण गरेर वास्तविक किसानलाई मात्रै पेन्सन दिन लागेको हो ।

यसका लागि कृषि मन्त्रालयले किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृतरभूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्नेछ ।

किसानले कति योगदान गर्नुपर्छ ?

अधिकांश देशहरूले योगदानमा आधारित रहेर राज्यले विभिन्न किसिमका सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छन् । नेपाल सरकारले पनि यसैलाई पछ्याएको हो ।

किसान सुरक्षाभत्ता कोषमा व्यावसायिक, मध्यम, भूमिहीन किसान र कृषि मजदुर सबैले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यले त्यसमा केही थप्छ । त्यो रकम राज्यले विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छ । र, त्यसैबाट किसानलाई पेन्सन दिइनेछ ।

किसान आयोगले बनाएको कार्यविधिले के भन्छ ?

राष्ट्रिय किसान आयोगले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरिसकेको छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले २०७५ असोजमै कार्यक्रमको कार्यविधि तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो ।

कार्यविधिभित्र मुख्यरुपमा किसानका वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था छन्। साथै, पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यतः किसानलाई सहुलियतरुपमा मल, बीउबिजन, नगद अनुदान, बीमाजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

चित्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७३ माघ ६ गते आयोगको गठन भएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले शुरु गरिसकेको कार्यक्रममा केन्द्र सरकार अझै अन्यौलमा

केन्द्रीय सरकारले हालसम्म किसान पेन्सन कार्यक्रमबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । तर, संघ र स्थानीय तहले भने सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाले गत माघ महिनादेखि अधिकांश स्थानीय बासिन्दा कृषिमा निर्भर रहेकाले किसानलाई पेन्सन दिएर थप उत्साहित बनाउने उदेश्य लिएको छ ।

गाउँपालिकाले ६ जना व्यावसायिक पशुपालन र ६ जना तरकारी खेती गर्नेलाई पेन्सन दिन थालेको हो ।

गाउँपालिकाले कृषि पेसाबाट अलग भएका किसानका हकमा पेन्सन रोक्का गरिने सर्तका साथ १२ जनालाई उत्कृष्ट किसान ठहर गरी मासिक २ हजार रुपैयाँको दरले ‘किसान पेन्सन’ दिने निर्णय गरेको गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै किसानलाई पेन्सन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार कार्यविधिसमेत बनाएर किसान पेन्सनका लागि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

नगरपालिकाले व्यक्तिगत वा भाडाको कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती, पुष्प खेती वा नर्सरी स्थापना गरेको र खाद्यान्न तथा तरकारीको बीउ उत्पादन गर्ने किसानले ५ रोपनी जग्गामा खेती गरेको मापदण्ड निर्धारण गरी किसानसँग निवेदन आह्वान गरिएको थियो । साथै, पेन्सन वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लाको बूढीगंगा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम शुरु गरेको छ । नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न ३७ किसानलाई किसान पेन्सन परिचयपत्र वितरण गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ बैंकमार्फत् रकम भुक्तानी हुने गरी पेन्सन वितरण गर्ने कार्यक्रमअघि सारेको हो ।

जिल्लालाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन, किसानको जीवनस्तर उकास्न र व्यावसायिक कृषिमा लाग्न कृषक पेन्सन कार्यक्रमले हौसला प्रदान गर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ । जसमा नगरपालिकाले मापदण्ड बनाएको र प्रत्येक महिना अनुगमनसमेत गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।