सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रश्न, ‘सरकारलाई लाग्दैमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ ?’

बिहीबार बिहान ११ गतेदेखि ६ बजेसम्म पनि गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सरकारका पक्षबाट बहस नसकिँदा सर्वाेच्च अदालतले कुनै निर्णय दिन सकेन ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि जाँचबुझ हुने वा नहुने भन्ने विषयमा दुई दिनदेखि सर्वाेच्च अदालतमा गम्भीर बहस जारी छ ।

मंगलबार गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कानूनी र संवैधानिक दृष्टीले गलत भएको दाबी गरेका थिए ।

तर, बिहीबार सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले संविधानको धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषदलाई कार्यकारी अधिकार दिएको बताउँदै कुनै पनि निकायका विषयमा जाँचबुझ गर्ने अधिकार भएको दाबी गरे ।

‘सरकारले जाँचबुझ शुरु गरेको हो’ खातीले भने, ‘कार्यकारी निकायले कानून अनुसार कुनै पनि काम गर्न नसक्ने हो भने राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ ?’

सर्वाेच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गरेका ४ जना सरकारी वकिलले समेत सरकारको कदम कानूनी र संवैधानिक दृष्टीले उपयुक्त भएको दाबी गर्दै गभर्नर अधिकारीका विषयमा जाँचबुझ गर्नबाट नरोक्न इजलास समक्ष आग्रह गरेका थिए ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारले जाँचबुझ प्रक्रिया शुरु गरेको भन्दै तत्काल कुनै निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले जाँचबुझ कमिटीलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए ।

‘जाँचबुझ कमिटी बनाउनुको अर्थ बर्खास्तीको प्रक्रिया शुरु गर्नु हो,’ रेग्मीले भने, ‘तर, जाँचबुझ कमिटी बन्दैमा गभर्नर बर्खास्त हुन्छन भन्ने होइन ।’

सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जाँचबुझ कमिटीले प्रतिवेदनमा पदमुक्त गर्नुपर्ने सिफारिस गरेमा मात्रै गभर्नर अधिकारीलाई सफाइ पेश गर्न मौका दिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएको बताए ।

‘रिट निवेदनमा कुनै स्पष्टिकरण नसोधी आरोप लगाइएको उल्लेख छ,’ दाहालले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि सफाइ पेश गर्न मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छैन् ।’

बिहीबार महान्यायाधिवक्तासहित ५ जना सरकारी वकिलले बहस गरेपछि प्राइभेट अधिवक्ताहरुले बहस शुरु गरेका थिए ।

तर, बिहीबार बहसका क्रममा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकप्रसाद मोक्तानले चार वटा प्रश्न प्रायः अधिवक्तासँग राखे ।

न्यायाधीशद्वयले राखेका प्रश्न थिए
१. सरकारलाई लाग्दैमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हटाउने प्रक्रिया शुरु गर्न मिल्छ ?

२. गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुभन्दा पहिला कुनै आधार र कारण दिनु पर्दैन् ?

३. आधार र कारण नदिई जाँचबुझ प्रक्रिया शुरु गर्दा गभर्नरको पद अस्थिर हुँदैन ? ऐनले सरकारले चाहँदैमा गभर्नर हटाउने परिकल्पना गरेको छ ?

३. गभर्नरको कार्यक्षमता अभाव छ त्यत्तिकै भन्न मिल्छ ? कुनै प्रष्ट कारण दिनु पर्दैन ? आरोप लगाएर जाँचबुझ समिति गठन गर्दा सुनुवाईको मौका दिनु पर्छ वा पर्दैन ?

सरकारका तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले सरकारलाई पदमुक्त गर्ने लागेमा जाँचबुझ गर्न पर्याप्त आधार कारण दिन जरुरी नभएको बताए ।

‘सरकारले सिधैँ पदमुक्त गर्न पाउँदैन,’ यादवले भने, ‘तर, जाँचबुझ त गर्न सक्छ नि !’

यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले जाँचबुझ हुनुको अर्थ पदमुक्त नै हुनु नभएको जवाफ इजलासलाई दिएका थिए ।

‘गभर्नरमाथि जाँचबुझ हुन्छ,’ बहसका क्रममा खड्काले भने, ‘जाँचबुझबाट गभर्नरले सफाइ पनि पाउन सक्छन् । फेरि राष्ट्र बैंक गएर काम गर्न सक्छन् । तर, सरकारले जाँचबुझ गर्न पाउनु पर्याे ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मेघनाथ पोखरेल गभर्नरमाथि जाँचबुझ हुँदा आधार र कारण समितिले हेर्ने बताउँछन् ।

‘आधार र कारण सरकारले होइन समितिले खोज्ने हो,’ पोखरेलले भने, ‘समितिले पदमुक्त गर्ने आधार छ वा छैन हेरेर राय, ठहर र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिने हो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित सरकारले गभर्नरका विषयमा जाँचबुझ नै गर्न नपाउने हो भने ऐनको दफा २२ र २३ प्रयोगविहीन हुने बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार काम गरेकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘जाँचबुझ समिति गठन गर्नु प्रारम्भिक काम हो,’ केसीले इजलासमा भने, ‘सरकारले ऐनमा लेखेअनुसार जाँचबुझ मात्रै गरेको हो ।

गभर्नरले ऐनअनुसार काम गर्न नसकेको सरकारले महशुस गरेको छ । जाँचबुझ समितिले त्यस्तै महशुस गरेमा मात्रै गभर्नर पदमुक्त हुने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसैले कानूनको कार्यान्वयन नै रोक्नु उचित हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले राष्ट्र बैंक ऐनले सिधैं गभर्नर हटाउन रोकेको भएपनि सरकारलाई पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको लागेमा जाँचबुझ गर्न नरोकेको दाबी गरे ।

‘सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने लागेका जाँचबुझ समिति बनाउन सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यदि सरकारले यस्तो यस्तो गलत गर्याे भन्ने आधार र कारण पेश गरिएको भए सर्वाेच्च अदालतमा सरकारले समितिलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिएन भने रिट निवेदन आउने थियो । सरकारले समितिलाई खुल्ला छोडेको छ । सरकारलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने लागे जस्तो अवस्था छ वा छैन भनेर समितिले हेर्छ । अदालतले प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन् ।’

बहसका क्रममा न्यायाधीशको सवाल जवाफ निकै रोचक थियो । मंगलबार गभर्नर अधिकारी पक्षका अधिवक्ताले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन हुनु संविधान विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।

बिहीबारको बहसका क्रममा इजलासबाट पूर्वन्यायाधीश जाँचबुझ समितिमा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो ।

नेपालको संविधानमा सर्वाेच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र मनावअधिकार आयोग बाहेकमा अन्यत्र काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरका विषयमा जाँचबुझ गर्ने समितिमा नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दा गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रवीनारायण कोइराला नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन नभएको र अदालतले समेत अमान्य नगरेकाले सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ले दाबी गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानले सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत जाँचबुझ समितिमा काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई जाँचबुझ गर्न लगाउन सकिने दाबी गरे ।

‘२०७२ सालको संविधान जारी भए पनि दुई पटक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भयो,’ बिडारीले भने, ‘तर राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ र २३ संशोधन गरिएन् । नेपाल सरकार, संसद र राष्ट्र बैंकले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएन् । त्यसको अर्थ हुन्छ, हुन्छ ऐनको व्यवस्था संविधान विपरीत छैन् । त्यसैले जाँचबुझ समितिको गठन कानून विपरीत छ भन्न मिल्दैन् । ’

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि ऐन संसोधन नहुँदासम्म पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन हुने समेत बिडारीको दाबी छ ।

महान्यायाधीवक्ता खातीले गभर्नर अधिकारी र नेपाल सरकारबीच विवाद भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई जोडेर बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाउन नमिल्ने बताए ।

‘विवाद नेपाल सरकार र गभर्नरबीच हो,’ बहसका क्रममा खातीले भने, ‘विपक्षीका तर्फबाट अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको विवाद भएको भन्दै बहस भयो । नेपाल सरकार मीन्त्रपरिषद्ले जाँचबुझ समिति बनाएकाले यो मुद्दामा विवाद सरकारसँग हो । ’

शुक्रबार आदेश जारी हुने
बिहीार सरकारका तर्फबाट बहस समाप्त भएको छैन् । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट थप ६ जना अधिवक्ताले बहस गर्ने गरी वकालत नामा पेश गरेका छन् ।

बिहीबार बेञ्चबाट रुलिङ गर्दै न्यायाधीश प्रधानले ४५ मिनेटभित्र ६ जनालाई बहश समाप्त गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

शुक्रबार सरकारको तर्फबाट बहस समाप्त भएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिउत्तर बहस हुनेछ ।

न्यायाधीश प्रधानले प्रतिउत्तर बहस पनि ४५ मिनेटभित्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

मंगलबार र बिहीबार गरी १२ घण्टामा पनि दुबै पक्षको बहस समाप्त हुन सकेको छैन् । सरकारी पक्षले बैशाख ६ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निष्कृय हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने गभर्नर अधिकारी पक्षको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुनुपर्ने माग छ ।

अब शुक्रबार दुई जना न्यायाधीशको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो लगाउने छ ।

अन्तरिम आदेश जारी भएमा गभर्नर अधिकारीमाथीको जाँचबुझ प्रक्रिया अबरुद्ध हुनेछ । यदि अन्तरिम आदेश जारी भएमा आगामी एक महिनासम्म गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नेछन् ।