अर्थमन्त्रीले सोधे- बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिनु ठीक हो ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका लागि सुझाव लिन बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल गरिसकेको बताए । साथै, बैंक वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताए ।
उनले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ती वा समूह देखिन्छ । यो कत्तिको ठीक हो ?’ उनले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।’
उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे आफूले सोच बनाएको पनि बताए ।
‘लघुवित्त कोष बनाउने विषयमा सोच बनाएको छु, चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’
उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’
उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि आग्रह समेत गरे ।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने नीति आवश्यक भएको बताए ।
कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न समेत उनको सुझाव छ ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य बस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै बास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउने नीति आवश्यक भएको बताउ ।
उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर अनिल शाहले रेमिट्यान्सको आयात बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ ।
यस्ता श्रमिकलाई कमाइको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लाागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ,’ शाहले भने ।
उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने बिषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने समेत बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै शर्त बिना महिलाका नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सपोर्ट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी बाणिज्य बैंकलाइ ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
क्लिकमान्डु
