नेपालमा स्टार्टअप: छैन सरकारी नीति, आफ्नै बलबुताले फैलिँदैछन् सिर्जनशील व्यवसायहरु

काठमाडौं । तीन वर्षअघि भक्तपुर, चागुनारायणका रमेश तिमल्सिनासहित तीन जना साथीले ‘स्किल सेवा’ शुरु गरे । यो एक सानो लगानीमा शुरु भएको स्टार्टअप हो । जसले घरको ‘इन्स्पेक्सन’ र मर्मतको काम गर्छ ।

इञ्जिनियर रमेशको कम्पनीको उद्देश्य घरको अवस्था जाँच्ने, समस्या पहिल्याउने र समाधान गर्ने हो । यसै पनि धेरै घरमा पानी चुहिने, रसाउने, चर्किने, रंगरोगन बिग्रिने, घर ढल्किनेलगायतका अनेक समस्या हुन्छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि यो समस्या झन बढेकाले घरको प्राविधिक निरिक्षण थप आवश्यक हुने नै भयो । यही समस्या समाधान गर्न भनेर उनीहरूले ‘घर जाँच्ने’ काम शुरु गरे ।

तीन युवाले थालेको यो सामूहिक प्रयास काठमाडौंका लागि नौलो थियो । सानो लगानीमा शुरु गरेको व्यवसाय बढ्दै गयो ।

‘लौ न हजुर हाम्रो घर पनि एकपटक हेरिदिनु पर्यो,’ भन्ने फोनहरू धेरै आउन थाले । उनीहरूले घरको जाँचदेखि मर्मतको कामसमेत आफैँ गर्न थाले । तर अहिले उनीसँग ६० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

काठमाडौं सहरमा उनीहरूको कामको माग अत्यधिक बढेको छ । उनीहरूलाई पनि थप काम गर्ने चाहना छ । तर, ग्राहकको मागलाई धान्ने गरी काम गर्न आवश्यक थप लगानी छैन । तर सहुलियत दरमा ऋण पाएमा व्यवसायलाई अझ ठूलो बनाउन सकिने उनीहरूको सोच छ ।

यस्तै सोचका साथ थप लगानी खोजिरहेका रमेशले डेढ वर्षअघि एउटा खबर पढे, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने ।’

उनका आँखा चनाखो भए । योजना आयोगले २०७७ वैशाख २९ गते स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने भनेर उक्त अनुदान दिने निर्णयका साथ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

‘सरकारले भनेको नियमलाई राम्रोसँग पढेर व्यावसायिक योजनासहित मैले पनि प्रस्ताव हालें,’ रमेशले सम्झिए, ‘नेपाली र अंग्रेजी भाषामा बनाउँदा ४० पृष्ठ भएको थियो ।’

प्रस्ताव हालेपछि धेरै पटक सम्पर्क गरे । अहिले प्रस्ताव दर्ता गराएको २० महिना भइसकेको छ तर त्यो प्रस्तावबारे के निर्णय भयो, उनलाई केही थाहा छैन । योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्ने उनी जस्ता युवाको संख्या ६९९ छ ।

रमेश एक त्यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले आफ्नै बलबुताले व्यवसाय शुरु गरे र संघर्ष गरिरहेका छन् । नयाँ सोचका साथ नौलो व्यवसाय शुरु गर्ने युवालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य, सरकारी घोषणा कागजमा सीमित भएका छन् ।

स्टार्टअप व्यवसायमा निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो स्तरको लगानी भएको छैन । विश्वमा सानो व्यवसायबाट शुरु गरेका सयौं स्टार्टअप अहिले अर्बौंको व्यापार गर्ने युनिकर्न बनेका छन् । तिनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान गरेका छन् भने मुलुकको आर्थिक सुधारमा समेत ईंट्टा थपेका छन् । यति महत्वपूर्ण योगदान गर्ने स्टार्टअप भने नेपालमा लामो समयदेखि ओझेलमा परेका छन् ।

सरकारसँग छैन स्टार्टअपको परिभाषा
संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिऊ पुँजी कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा छ । योजना आयोगले पनि स्टार्टअपलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने भनेर प्रस्ताव पनि माग गरेको छ ।

तर, यी कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यक्रम र बजेट घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने व्यथा आजको मात्रै होइन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बजेटमा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर पहिलो पटक ५० करोड रुपैयाँको कोष खडा गरिएको थियो । सो कोषको उद्देश्य स्टार्टअप सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बिऊ पुँजी उपलब्ध गराउने थियो ।

त्यसयताका हरेक वर्षका हरेक बजेटले कुनै न कुनै किसिमले स्टार्टअपका कार्यक्रम ल्याएका छन् । बिऊ पुँजी, च्यालेञ्ज फण्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भइरहेका छन् । तर, झन्डै एक दशक हुन लाग्दासम्म सरकारले घोषणा गरेका यस्ता सहयोग कुनै पनि स्टार्टअपले पाउन सकेका छैनन् ।

यसको कारण खोज्दै जाँदा आधारभूत विषयदेखि नै समस्या देखिन्छ र ती सबै सरकारी नीतिसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्येको एक प्रमुख कारण हो, ‘स्टार्टअपको परिभाषा नै नहुनु ।’

कस्तो व्यवसाय स्टार्टअप हो भन्ने परिभाषा सरकारले नै गर्न सकेको छैन । न त कुनै नीति बनेको छ, न कुनै ऐन नै छ ।

यो भनेको नेपालमा स्टार्टअपलाई कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भन्ने कुराको द्योतक हो । यस्तो नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्टार्टअपहरूले सरकारको सहयोग, बैंकको ऋणदेखि अन्य लगानीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखि स्टार्टअप व्यवसायमा नजिक रहेर काम गरेका रञ्जितराज आचार्य नेपालमा स्टार्टअपसँग जोडिएका विभिन्न समस्या देख्छन् ।

‘पहिलो कुरा त नेपालमा स्टार्टअप के हो र यसले देशलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने क्षमताका बारेमा बुझ्ने प्रयास नै भएको छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत नबनाउनु आफँैमा ठूलो समस्या हो ।’

स्टार्टअप विज्ञ आचार्यले भने जस्तै नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायको अवधारणामा सरकार आफैँ अस्पष्ट छ । यसले मुलुकको उद्यमशिलतामा ठूलो सहयोग गर्छ भन्नेमा सरकारदेखि सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, स्टार्टअप समितिका सभापतिसमेत रहेका आचार्यका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा स्टार्टअपलाई परिभाषितसमेत नगरेकोले बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या परिरहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्ष नै ‘स्टार्टअप नीति २०७८’को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । उक्त नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने समितिमा समेत रहेका आचार्यका अनुसार नीतिको पहिलो मस्यौदामा स्टार्टअपलाई स्पष्ट परिभाषित गरिएको थियो । पहिलो मस्यौदा बनाउन महासंघले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरेको थियो ।

पहिलो मस्यौदालाई महासंघले नै राष्ट्रिय स्तरमै छलफलमा लैजाने र त्यसमा आएको सुझावका आधारमा अन्तिम मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिने भन्ने थियो । त्यसै योजनाअनुसार काम भइरहेको थियो ।

त्यही बेला केपी शर्मा ओलीको सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ उद्योगमन्त्री आएसँगै स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा पनि थन्किन पुग्यो । आचार्यले भन्छन्, ‘हामी मुलुकभर छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन तयार छौं ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले पनि अहिलेसम्म कस्तो व्यवसायलाई स्टार्टअपका मान्ने भन्ने बिषय स्पष्ट नभएको बताए ।

‘कस्तो व्यवसायलाई स्टार्टअप मान्ने भनेर स्पष्ट नहुँदा सहुलियत दिने काम पनि स्पष्ट भएको छैन,’ रेग्मीको भनाइ छ, ‘नयाँ नीति बनेपछि स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषा आउनेछ ।’

तर, सरकारी अधिकारीहरूको कुरा सुन्दा उक्त नीतिको मस्यौदाले तत्काल अन्तिम रुप लेला र कार्यान्वयनमा आउला भनेर विश्वास गर्न सजिलो छैन । किनभने, त्यसलाई अन्तिम रुप दिन भनेर मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको यो जसले मस्यौदालाई छलफलमै लैजान सकेको छैन ।

मन्त्रालयमा स्टार्टअपसम्बन्धी विषयहरू हेरिरहेका सहसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेल त मस्यौदा शून्य अवस्थामै रहेको र सरोकारवालासँग छलफल गर्नै बाँकी रहेको बताउँछन् । निर्धारित प्रक्रियाअनुसार दुवाडीको समितिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको मस्यौदालाई खाकाका आधारमा सरोकारवालाको राय बुझ्नका लागि छलफल गर्ने छ ।

योजना आयोगले स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेहरूसँग प्रस्ताव मागे पनि नीति र कार्यविधि थिएन । शुरुमा बिऊ पुँजीका रुपमा ५० लाखसम्म अनुदान दिने भनेर प्रस्ताव मागिएकोमा पछि यसलाई सहुलियत कर्जा दिने भनेर घोषणा गरियो ।

कार्यविधि नहुँदा अनुदान दिन नसकेपछि ‘नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान र छनोट गर्ने मापदण्ड तथा विधि, २०७७’ तय गर्यो तर यो कार्यविधि अहिलेसम्म पारित हुनसकेको छैन । यता बजेटले भने १ प्रतिशत ब्याजमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भनेको छ । सरकारको नीति नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन ।

प्रस्ताव हालेका स्टार्टअपलाई छानेर सहुलियत कर्जा दिने भनेर उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा लगाइयो । अहिले यो कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोग, अर्थ वा उद्योग मन्त्रालय जसलाई तोकेर यो कार्यविधि पारित गर्छ, उसैले स्टार्टअप अनुदान दिने लुइँटेल बताउँछन् ।

कार्यविधिलाई अझ परिस्कृत गरेर ल्याउने भन्ने सोच सरकारमा हुनसक्ने भए पनि ‘नयाँ सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न ढिला गरिरहेको’ आचार्यको टिप्पणी छ । लुइँटेल भने यसै आर्थिक वर्षभित्रमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन हुने जानकारी दिन्छन् । यस सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले पनि उक्त कार्यविधिलाई नकाटेको हुनाले यो छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनको विश्वास छ । जानकारहरू भने सरकार परिवर्तन भएपछि कसले जस लिने भन्ने होडले उक्त कार्यक्रम नै रोकिएको ठान्छन् ।

के हो त स्टार्टअप ?
स्टार्टअप के हो भनेर बुझ्नुअघि एक उदाहरण हेरौं ।

एक दशकअघि एक सूचना प्रविधि कम्पनीमा काम गरिरहेका मनोहर अधिकारीलाई दिउँसोका खाना कहाँ खाने भन्ने समस्या परिरहन्थ्यो । लञ्चकै लागि सधैँ अफिसबाट टाढा जानुपर्ने, जाने ठाउँ सधँै एउटै र खाना अर्डर गरेदेखि खाइसक्दासम्म धेरै समय लाग्ने ।

त्योबेला काठमाडौंको विशालनगरमा धेरै रेष्टुराँ थिएनन् । बालुवाटार चोकमा एक–दुई वटा रेष्टुराँ थिए । लञ्च खानकै लागि परेको यो समस्याबाट मनोहरलाई एउटा आइडिया फुर्यो ।

‘एउटा त्यस्तो अनलाइन प्लेटफर्म होस् जहाँ रेष्टुराँ सूचीकृत होऊन् र खाना अर्डर गरेपछि घर वा अफिसमै ल्याइपुर्याइयोस् ।’

उनले यो आइडिया साथीलाई सुनाए ।

‘वाह, त्यस्तो भए त गजब हुन्छ नि,’ साथीहरूले भने । जागिर गरिरहेका अधिकारीलाई त्यही आइडियामा व्यवसाय शुरु गर्न मन लाग्यो । त्यही मनले आज उनलाई फुडमाण्डूको मालिक बनाएको छ ।

सन् २०१० मा १० लाखको लगानीबाट शुरु भएको फुडमाण्डु नेपालको सबैभन्दा सफल स्टार्टअप हो । फुडमाण्डुमा अहिले ९ सय रेष्टुराँ जोडिएका छन् र यसको नेटवर्कमा नजोडिने हो भने काठमाडौैंमा रेष्टुराँ नचल्ने जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । यहाँ २८० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

फुडमाण्डु नेपालको लागि नयाँ र प्रविधिको प्रयोगले बजारमा नयाँ व्यवसायको रुपमा स्थापित भएको छ भने यसका संस्थापक मनोहर अधिकारी युवा पुस्ताका लागि रोडमोडल बनेका छन् ।

स्टार्टअप भनेको परम्परागतरुपमा चल्दै आएको व्यवसायभन्दा केही नयाँ किसिमको व्यवसाय हुनुपर्छ । स्टार्टअपका लागि सबै नयाँ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर फरक ढंगको भने गरेको हुनुपर्छ ।

‘स्टार्टअपको कन्सेप्ट नयाँ हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पूरै नयाँ गर्छु भनेर पनि हुँदैन तर फरक किसिमले सोच्नुपर्छ ।’

त्यसैले स्टार्टअप भनेको साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)भन्दा पृथक हो भन्छन् नेपालमा उद्यमशिलता विकासमा लागि परेको अन्तरप्रेरणाका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज खनाल ।

उनले देखेको स्पष्ट भिन्नता छ, एमएमई भनेको परम्परागत रुपमा चल्दै आएको व्यवसाय हो, जहाँ नयाँपन, सृजनशीलता हुँदैन तर स्टार्टअप व्यवसायमा सृजनात्मक र नवीनतम पक्षहरू हुन्छन्, जुन एक बिन्दुबाट शुरु भएर वृद्धि खोजिरहेको हुन्छ ।

स्टार्टअपले जहिले पनि समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यसका लागि धेरै उदाहरण हेर्न सक्छौं । जस्तो कि– नेपालको अर्को सफल स्टार्टअपका रुपमा ई–सेवालाई हेर्न सकिन्छ । इसेवा नेपालको पहिलो डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी हो, जसले भुक्तानी सेवालाई अत्यन्त सरल बनाइदिएको छ ।

त्यस्तै, पठाओ, केकहरू घरघरमा पु¥याउने युजी केक जस्ता कम्पनीले निश्चित समस्या समाधान गर्दै नयाँ व्यवसाय गरिरहेका छन् । परम्परागत व्यवसायले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि व्यवसाय गर्ने मात्र लक्ष्य राखेको हुन्छ ।

‘बजारलाई अलिकति हस्तक्षेप गर्ने र समाजलाई योगदान गर्ने कम्पनीहरू स्टार्टअ हुन्,’ खनाल भन्छन्, ‘यिनले जहिले पनि ठूलो समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन् ।’

सानो स्तरबाट शुरु भएका स्टार्टअपले ठूला स्तरमा रोजगारी सृजना गर्दै जान्छन् । एक जनाबाट शुरु भए पनि जब स्टार्टअप सफल हुन्छन्, तिनले बजारमा हस्तक्षेप गर्दै धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिएका हुन्छन् ।

विश्वमा स्टार्टअप कसरी शुरु भयो भनेर खोज्ने हो भने विद्यार्थीहरूको इन्टर्नशिप प्रोजेक्टमा पुगिन्छ । व्यवस्थापनको पढाइ शुरु भएसँगै विद्यार्थीहरू इन्टर्नशिपमा जान थाले । कलेजको प्रोजेक्टको निम्ति इन्टर्नशिप गर्दैगर्दा उनीहरूले विभिन्न आइडिया निकाल्न थाले ।

‘म पनि त यस्तो गर्न सक्छु नि भन्दै इन्टर्नशिप गर्नेहरूले विभिन्न आइडिया निकाल्न थाले । यसरी आइडिया फुर्ने रहेछ भनेर धेरैले थाहा पाए ।

त्यसरी आएका आइडियालाई व्यवसाय गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास भए,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, स्टार्टअप तथा इनोभेसन समितिका सभापति तथा स्टार्टअप जानकारी रञ्जितराज आचार्य भन्छन्, ‘उनीहरू केही हदसम्म सफल भए ।’

उनीहरूले कुनै आइडियाबाट शुरु गरेको व्यवसायलाई दर्ता गर्न थाले र बिस्तारै व्यवसाय स्थापित गराउँदै ठूलो बनाउन थाले ।

स्टार्टअपको अर्थ शुरु गर्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने हो । अर्थात्, स्टार्ट गर्ने र माथि जाने । अहिले स्टार्टअप वृहत् भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको धेरै विकास भयो जसले धेरै व्यक्तिलाई नयाँ–नयाँ सोचमा काम गर्न प्रेरित गर्यो ।

पहिलो कुनै पनि अनुभव वा प्रयोग गर्न भौतिकरुपमा उपस्थिति हुनुपथ्र्यो । अब यो अभ्यास भर्चुअल्ली गर्न सकिन्छ । कम्प्युटर, ल्यापटपमा इन्टरनेटको माध्यमबाट रिसर्च गर्ने, कुनै एप डेभलप गरेर नयाँ कन्सेप्ट क्रियटिभ गर्न थलो यसैको उदाहरण हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा थुप्रैले ‘ट्रायल’ गरे । अधिकांश सफल भए । केही असफल पनि भए । स्टार्टअपको नेचर नै यस्तै हो ।

नेपालमा सफल स्टार्टअपका धेरै उदाहरण देखेकै छौं । सबै स्टार्टअप सफल हुन्छन् भन्न पनि सकिदैन । सम्भावना कस्तो छ भन्ने नबुझ्दा र समयमा बाहिर निस्किन नसक्दा स्टार्टअप असफल पनि भएका छन् । जसको एक उदाहरण हो– ई–सेवा जस्तो सफल स्टार्टअप बनाएको एफवान सफ्टले केही वर्षअघि ल्याएको ‘क्यासन अन एड’, जुन पूर्णरुपमा असफल भएर बन्द नै भयो ।

सफल वा असफल जे भए पनि नवीन सोचका साथ व्यवसायमा प्रवेश गर्ने स्टार्टअप व्यावसाय जुन एक जनाले शुरु गर्छ र बिस्तारै बढ्न थाल्छ । त्यो नै हो, स्टार्टअप । जसको कुनै व्यावसायिक व्याकग्राउन्ड बिना, एउटा लाइन कोरेर जसले व्यवसाय शुरु गर्छ, त्यसलाई स्टार्टअप भन्न थालियो ।

आचार्यका विचारमा स्टार्टअप भनेको ‘स्टार्ट फ्रम द स्क्रयाच’ हो । त्यसैले स्थापित व्यवसायमा कसैले कुनै आइडिया बनाउँछ भने त्यसलाई स्टार्टअप भन्न मिल्दैन ।

युनिकर्न स्टार्टअप
एउटा नयाँ आइडियाबाट शुरु भएको सानो कम्पनी भविष्यमा विशाल बन्न सक्छ । जसको लगानी थोरै हुन्छ तर उसको सम्भावनाको क्षेत्र भने धेरै हुन्छ । त्यस्ता कम्पनी जसको दुई चार वर्षमा अर्बको मूल्य हुन्छ । यस्ता स्टार्टअपलाई युनिकर्न स्टार्टअप भनिन्छ ।

युनिकर्न शब्द सबैभन्दा पहिला ‘काउब्वाय भेञ्चर्स’ की संस्थापक एइलीन लीले सन् २०१३ मा प्रयोग गरेकी थिइन् । उनले एक अर्ब भ्यालुएशन पुगेका स्टार्टअपहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरेको यो शब्द आज निकै चर्चित छ ।

यस्था कति स्टार्टअप युनिकर्न बने भन्ने मूल्यांकन र चर्चा विश्वभर हुन्छ । विश्वमा युनिकर्न भनेर चिनिने कम्पनीहरू स्टार्टअपहरू नै छन् । जस्तो कि– अमेजन ।

यो एक स्टार्टअप हो । अमेजनभन्दा पहिला यसका संस्थापक जेफ बेजोसले अन्य तीन चार वटा स्टार्टअपहरू शुरु गरेका थिए ।

सानो लगानीबाट शुरु भएर युनिकर्न स्टार्टअप बनेका कम्पनीहरू विश्वमा हजारौं छन् ।

स्टार्टअपबाट शुरु भएको नाइका कम्पनी अहिले भारतको सबैभन्दा धेरै श्रृंगारका सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी बनेको छ । यसको संस्थापक फाल्गुनी नायर सफल महिला उद्यमीको रुपमा परिचित छन् । पेटिएम, फ्लिप कार्ट पनि स्टार्टअपबाट शुरु भएर युनिकर्न बनेका हुन् ।

अहिले भारतमा हरेक महिना दुईदेखि तीनवटा स्टार्टअपहरू युनिकर्नका रुपमा परिणत भइरहेका छन् । भारतको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार सन् २०२२ जनवरीसम्ममा २ अर्ब ७७ करोड ७७ लाख डलर भ्यालुएशन गरिएका युनिकर्न स्टार्टअपहरू ८३ वटा पुगिसकेका छन् ।

भारतमा सन् २०२१ मा ४४ स्टार्टअप युनिकर्न बनेका थिए । भारतले अहिले बेलायतलाई पछि पार्दै विश्वमै तीव्र रुपमा युनिकर्न स्टार्टअप बनाउने देशमा तेस्रो स्थानमा सुरक्षित गरेको छ । भारतभन्दा अघि अमेरिका र चीन छन् । सन् २०२१ मा अमेरिकामा ४८७ र चीनमा ३०१ वटा स्टार्टअपहरू युनिकर्न कम्पनी बनेका थिए ।

दिल्ली भारतको सबैभन्दा धेरै स्टार्टअपहरू रहेको राज्य बनेको छ । यसअघि सबैभन्दा धेरै स्टार्टअप रहेको भनेर चिनिएको ब्याङलोरलाई पछि पार्दै स्टार्टअपको राजधानी भनेर दिल्ली चिनिएको हो ।

सन् २०१९ अप्रिलदेखि २०२१ डिसेम्बरसम्म दिल्लीमा ५ हजार र व्याङलोरमा ४ हजार ५ सय १४ स्टार्टअप थपिएका छन् । महाराष्ट्रमा ११ हजार ३ सय ८ स्टार्टअपलाई राज्यले पहिचान गरेको छ ।

सन् २०२१ मा भारत सरकारले १४ हजार नयाँ स्टार्टअप पहिचान गरेकोे थियो, जबकि सन् २०१६ देखि २०१७ मा ७३३ स्टार्टअपलाई सरकारले पहिचान गरेको थियो । सन् २०२२ जनवरी १० सम्म भारतमा ६१ हजार ४ सय स्टार्टअपलाई भारत सरकारले पहिचान गरेको छ ।

नेपालमा पनि युनिकर्न स्टार्टअपको सम्भावना छ । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा, हाम्रो पात्रो जस्तो स्टार्टअप नेपालमा युनिकर्न स्टार्टअप बन्न लायक भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि विश्वभर फैलिरहेको कोरोना संक्रमणले अन्य क्षेत्रमा नराम्रो गरी असर गरे पनि इन्टरनेटमा आधारित ई–कमर्श, स्वास्थ्य, डिजिटल पेमेन्टका विभिन्न स्टार्टअपहरूलाई अवसर प्रदान गरेको छ ।

यस अवधिमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनमा भने ठूलो बिस्तार भएको छ । इन्टरनेटमा आधारित स्टार्टअप वा अन्य उद्यमहरूले यही बेला ठूलो प्रगति गरेका छन् ।

नेपालमा पनि फिनटेक, डिजिटल पेमेन्ट, इकमर्श जस्ता स्टार्टअपले यही बेला फस्टाउने मौका पाएको देखिएको छ । यही लकडाउनकै बेलामा ई–कमर्श कम्पनी ग्यापु पनि बजारमा आएको छ । यसैबीचमा मेरो डाक्टर जस्ता मोबाइल एपहरूले बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर पाए । होमडेलिभरी गर्ने सेवाहरू झन फस्टाएका छन् ।

बजेट विनियोजन, छैन कार्यान्वयन
स्टार्टअप व्यवसाय आफैं मात्र फस्टाउन सक्दैन । यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । त्यही भएर त प्रायः बजेट भाषणमा स्टार्टअपको लागि भनेर विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिन्छन् ।

दुर्भाग्य, समस्या उही हो कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै उदाहरणको रुपमा हेरौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअपको लागि विशेष घोषणा गरिदिए ।

‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्ररित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ पौडेलले बजेट भाषण पढे, ‘स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

त्यत्तिमात्र कहाँ हो र, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र यसका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गर्यो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिनै लाग्दा पनि यस विषयमा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । न त स्टार्टअप गर्न चाहने युवाले २५ लाखको बीऊ पुँजी कर्जा पाएका छन्, न त १ अर्बको च्यालेन्ट फन्ड नै स्थापना भएको छ ।

यो व्यथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मात्र होइन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट पल्टाएर हेर्ने हो भने स्टार्टअप फन्ड बनाउने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमै थियो ।

उनले नवीन विचार भएका तर लगानीयोग्य पुँजीस्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई शुरुको पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न एक कोष (स्टार्टअप फन्ड) खडा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यस्तो कोषमा नेपाल सरकारको ५० करोड रुपैयाँ बिऊ पुँजी राखी गैरआवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पुँजी लगाउन आह्वान गर्ने भनिएको थियो, जुन कुरा बजेटको किताबमा मात्रै सीमित भयो ।

अब अर्को एक बजेटको उदाहरण हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरे, ‘१ अर्बको च्यालेन्च फन्ड स्थापना गरिनेछ ।’

यही कुरा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि जस्ताको तस्तै दोहोरिएको छ । उक्त बजेटमा भनिएको थियो, ‘लगानीको रणनीतिक सोच भएका नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील युवाहरूलाई लगानीको बिऊ पुँजी उपलब्ध गराउन १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड व्यवस्था गरिनेछ । च्यालेन्ज फण्ड र प्राइभेट इक्विटीको उपयोग र सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

यस्तो च्यालेन्ज फण्डको स्थापना धेरै बजेटमा गरियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उक्त बजेटमा अझ अगाडि बढेर शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ५ प्रतिशत ब्याजमा अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो ।

सरकारले घोषणा गरेको यस्तो कुनै पनि बजेट, सहुलियत कर्जा, फन्डको कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्टार्टअप विज्ञ आचार्य सरकारले घोषणा गरेका सहयोग कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा निराशा व्यक्त गर्छन– सरकार बजेट वा अन्य माध्यमबाट स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर कुनै पनि सहयोग गरेको छैन ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटको मात्र कुरा होइन, योजना आयोगले घोषणा गरेको सहयोगसमेत लक्षित वर्गले पाउनसकेका छैनन् ।

निजी क्षेत्रको प्रयास
नेपालमा स्टार्टअपको कुरा गर्न थालेको झन्डै डेढ दशकको बीचमा निजी क्षेत्रको पहलमा मुलुकमा केही राम्रा काम भएका छन् ।

दशकअघिसम्म स्टार्टअप भनेका साना तथा मझौला उद्योगका रुपमा बुझिन्थ्यो । स्टार्टअप भन्ने नै थाहा थिएन । अर्कोतिर व्यवसाय भनेकै ठूलो घराना, ठूला व्यवसायीले गर्ने काम जस्तो थियो ।

भारतमा स्टार्टअपको चर्चा चुलिदै जाँदा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ‘स्टार्टअप इन्डिया’ कार्यक्रम शुरु गरे, जसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो र स्टार्टअपसम्बन्धी विभिन्न इभेन्टहरू हुन थाले ।

जस्तो कि नेपालमा स्टार्टअप विकासका लागि भनेर ‘स्टार्टअप विकेन्ड’ जस्ता कार्यक्रम शुरु भए । त्यसको १२ वर्ष भइसकेको छ । एनए हब भन्ने संस्थाले शुरु गरेका त्यस्ता कार्यक्रममा शुरु शुरुमा दुई चार जनाले मात्र भाग लिन्थे । एनएहबको आयोजनामा स्टार्टअप विकेन्डमा विषयगत विषयमा छलफल हुन्थ्यो ।

त्यो बेला स्टार्टअपमा लगानी गर्ने भन्ने सोच नै थिएन । लगानी गर्ने भनेपछि परिवार वा साथीसँगीबाट मात्र सरसहयोग आदानप्रदान गर्ने भन्ने थियो । त्यसबाहेक लगानी बैंकबाट हुन्थ्यो तर त्यो ऋण धितो राख्ने उपाय भएकाहरूलाई मात्र सहज थियो । धितो राख्न नसक्नेहरू नवीन सोच भए पनि व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था हुँदैनथे ।

अहिले त्यो अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

‘लगानीकर्ताहरूले भेञ्चर क्यापिटल जस्तै प्राइभेट इक्विटी, इम्प्याक्ट फन्डहरू, विदेशी लगानी नेपालमा आउन थालेका छन् । विजनेश आइडियालाई फन्डिङ हुन थालेको छ । पछिल्लो पाँच सात वर्षमा विभिन्न नयाँ अवधारणालाई बीउ पुँजी दिने चलन शुरु भएको छ’, अन्तरप्रेरणाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनाल भन्छन्– आइडिया भएर पनि दबिएर बसेकाहरू बिस्तारै आउन थालेका छन्, क्रमशः वातावरण बन्दै छ ।

ग्लोबल आन्टरप्रेनरशिप वीक भनेर उद्यमीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हुन थाले । यस्तो कार्यक्रम सन् २०१० देखि नै शुरु भएका थिए ।

‘आन्टरप्रेनरशिप फर नेपाल’ भन्ने समूहमा पनि खनाल थिए । यस्ता कार्यक्रममा पुराना उद्यमीले आफ्नो अनुभव सुनाउँथे ।

अर्कोको भनेको बुट क्याम्प हुन्थ्यो, जहाँ सहभागीहरू आइडिया लिएर आउँथे, जसलाई विजनेस मोडलमा कन्भर्ट गर्ने काम हुन्थ्यो । यस्ता कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनमा छन् ।

मेन्टर, कोचहरूले मेन्टरिङ गर्ने, सिनियर उद्यमीले कोचिङ गर्ने कुराहरू शुरु भएका छन् । सन् २०१३ तिरबाट विस्तारै, इन्क्युवेसन, एक्सिलेटर प्रोग्रामहरू शुरु भए ।

त्यसपछि उद्यमीहरूलाई राम्रोसँग कम्पनी चलाइयो भने फन्डको खाँचो हुँदैन भन्ने अनुभव हुन थाल्यो । ई–सेवा त्यस्तै एक उदाहरण हो, उसलाई कान्तिपुर समूहले लगानी गरेको छ ।

यस्ता अनुभवपछि स्टार्टअपको कल्चर विस्तारै वृद्धि हुँदै गयो । वातावरणले नै सहयोग पु¥याउँछ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढ्न थाल्यो ।

लगानीकर्ता, मेन्टर, सरकारी निकाय, उद्योग वाणिज्य संघहरू, विभिन्न दातृ निकायहरूले यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न थाले ।

प्रयोजक आउन थाले, बैंकहरूले पनि ऋण दिन थाले । अहिले स्टार्टअप उद्यममा एकदमै सिस्टमाइज्ड छ भनेर त खनाललाई पनि लाग्दैन, उनलाई यो चाहिँ लाग्छ, ‘तर, आइडिया बनाउनेदेखि कम्पनी बन्नेसम्मको सिस्टम बिस्तारै भइरहेको छ ।’

खनालका विचारमा व्यवसायमा ठूलो लगानी चाहिन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । सानो लगानीको कम्पनीले पनि राम्रो मेन्टरिङ पाउन सकेमा ठूलो सम्भावना हुन्छ । यसको लागि उनी नै उदाहरण हुन् ।

अहिले खनालको कम्पनीले वातावरण प्रदूषण कम गर्ने आइडियाका बारेमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । काठमाडौंको वातावरण प्रदूषणलाई कम गर्ने व्यावसायिक आइडिया के हुनसक्छ भने नेपाल र भुटानमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

नेपालबाट ५ र भुटानबाट ५ वटा आवेदन छनोट भए । प्रत्येक कम्पनीलाई १२ सय डलर उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्टलाई वातावरण मैत्री बनाइरहेको छन् । जस्तो कि प्रयोग भएर फालिएका प्लाष्टिकबाट बाटो पिच गर्न चाहिने सामग्री बनाइरहेका छन् । त्यस्तै, हात्तीको गोबरबाट कागज उत्पादन गरिरहेका छन् ।

ठूला व्यावसायिक घरानाले स्टार्टअपमा लगानी नै गरेनन् भन्ने आलोचना भइरहेको बेला डेढ वर्षअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छा अध्यक्ष भए । त्यसपछि पहिलो कार्यसमितिको बैठकबाट स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समिति नै गठन गरे । नयाँ समितिको अध्यक्षमा स्टार्टअप विज्ञको रुपमा परिचित रञ्जितराज आचार्य नियुक्त भए । त्यसैको पहलमा महासंघले स्टार्टअपको लागि विशेष पहल थालेको छ ।

महासंघले स्टार्टअप व्यवसाय गरेका युवा उद्यमीहरूलाई लगानी जुटाउन भनेर गत वर्षको चैत महिनामा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । महासंघको उद्देश्य नवीनतम सोच भएका ५० स्टार्टअपलाई ५० व्यवसायीबाट लगानी गराउने छ ।

आवेदकहरूमध्ये सम्भावित राम्रा ५० वटा स्टार्टअप छानेर तिनलाई महासंघले लगानी जुटाउने छ । त्यसबाट पहिलो समूहमा २० देखि २५ वटा स्टार्टअपलाई मेन्टरिङमा लगिनेछ । महासंघले तय गरेको उत्कृष्ट सफल व्यवसायीहरू ती स्टार्टअपका मेन्टर हुने छन् ।

त्यसपछि ती २५ वटा स्टार्टअपले लगानीको लागि लगानीकर्तासमक्ष ‘इन्भेष्टमेन्ट पिचिङ’ गर्नेछन् । त्यसैका आधारमा लगानीकर्ताले सम्भावना हेरेर लगानीयोग्य स्टार्टअप छान्नेछन् । छानिएका स्टार्टअप र मुख्य लगानीकर्तालाई जोड्ने काम महासंघले गर्ने छ र लगानीको सम्झौता हुनेछ ।

लगानी गर्नेले आफ्नो व्यवसायलाई हेरेर वा नयाँ क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्ने सोचका साथ स्टार्टअपमा लगानी गर्नेछन् । लगानीकर्ताबीच पनि आफूले लिएका स्टार्टअपलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने आचार्यको भनाइ छ ।

स्टार्टअप मेन्टिरसिपका लागि २० जना व्यवसायीलाई छनोट गरिसकेको भए पनि महासंघको सोचेअनुसारको आवेदन भने नआएको समितिका सभापति आचार्यको भनाइ छ ।

‘हामीले राम्रै आवेदन आउँछन् भन्ने सोचेका थियौं,’ आचार्यले भने, ‘लगानी गर्छौं भन्दा पनि स्टार्टअपले आवेदन दिएनन् । यो लगानी जुटाउने राम्रो अवसर थियो ।’

उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ५९ वटामा आवेदन परेका छन् । यीमध्ये थोरै मात्र महासंघको मापदण्डअनुसार अगाडि बढाउन सकिने अवस्थाका छन् । खासमा नौ वटा मात्र लगानीको लागि अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा छन् ।

आवेदन परेकामध्ये सूचना प्रविधि, कृषि, दैनिक जीवन सहज बनाउने केही एपहरू, पिक एण्ड ड्रप जस्ता कुरियर सेवाहरू छन् ।

महासंघले कृषि, उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि, सेवामा आधारित नवीनतम सोचका व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । त्यसबाहेक पनि अन्य क्षेत्रबाट पनि उक्त प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँछन् । स्टार्टअपले आफूलाई सबैभन्दा पहिला कम्तिमा लगानीयोग्य बनाउनुपर्ने आचार्यको धारणा छ ।

महासंघले यस प्रस्ताव आह्वानमा सहभागी हुन कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने, एक वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, एक वर्षको अडिट भएको हुनुपर्ने, केही लगानी भएको हुनुपर्ने र व्यवसायको सम्भावना भएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड छन् ।

‘यति मापदण्ड पनि पूरा नगर्ने हो भने त लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ,’ आचार्यले भन्छन्, ‘यी मापदण्ड नै पूरा गरेको देखिँदैन ।’स्टार्टअपमा सानोदेखि

ठूलो लगानी ल्याउनका लागि यी मापदण्ड सामान्य भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर यही कात्तिकमा स्टार्टअप अभियान समिति नै गठन गरेको छ ।

स्टार्टअपलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने र नवप्रवर्तन व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको स्थापित गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको परिसंघले जनाएको छ । सन् २०२२ को मार्चभित्रमा स्टार्टअप सम्मेलन गर्ने सोच रहेको समिति सभापति आयुषी केसीको भनाइ छ ।

नेपालमा कतिपय संघसंस्था पनि नवउद्यमी, स्टार्टअपलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने भनेर लागि परेका छन् । त्यसध्येको एक ‘अन्तरप्रेरणा’ले पनि स्टार्टअप तथा व्यवसायमा आउन चाहने विद्यार्थीहरूलाई मेन्टरिङ गर्ने, प्रशिक्षणको अवसर मिलाउने र आवश्यक भएमा लगानी पनि जुटाउने काममा सहयोग गर्दै आएको छ ।

संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज खनालका अनुसार, सन् २०१५ देखि शुरु भएको अन्तरप्रेरणाबाट यस अवधिमा‘नवउद्यमीशाला’ कार्यक्रमका १० वटा ब्याचबाट १२३ जना ग्य्राजुएट भइसकेका छन् ।

यसका साथै विभिन्न जिल्लामा १०० भन्दा धेरै उद्यमीलाई मेन्टरिङ गरेका र त्यसबाट १५ कम्पनीमा लगानी पनि भएको छ । यसले स्टार्टअप तथा नवउद्यममा लगानी गर्ने ‘एन्जल फन्ड’को लाागि लगानीकर्ताको सञ्जाल पनि बनाइरहेको छ ।

‘अन्तरप्रेरणा भनेको उद्यमशीलता विकास गर्न मेन्टर, लगानीकर्ता, सहयोगी संस्था तथा अन्य लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्लेटफर्म हो,’ खनाल भन्छन्, अन्तरप्ररणाले मुख्य गरी व्यवसायको अवधारणा निर्माण, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्छ ।

हे, नेपालमा नवप्रवर्तकहरूका विभिन्न समस्या छन् । कसैले आइडिया भएर पनि व्यवसाय गर्न नसक्दा व्यवसाय विस्तार गर्न लगानीसमेत गर्ने पार्टनर खोजिरहेका हुन्छन् भने कतिपय स्टार्टअपहरू राम्रो ‘मेन्टरिङ’ नहुँदा असफल हुने हुँदा उनीहरूलाई अनुभवी सिनियर उद्यमीले राम्रो कोचिङ गर्नु जरुरी हुन्छ । यो ‘ग्याप’लाई पूरा गर्नका लागि अन्तरप्रेरणा शुरु गरेको खनालको भनाइ छ ।

नेपालमा स्टार्टअप: समस्या सोचमा
एकातिर स्टार्टअपले लगानी भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर लगानी गर्छौं भन्दा पनि आएका छैनन् । एक वर्षको अवधिमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी जुटाउन चाहेका जति स्टार्टअप नआएपछि पुनः आवेदन आह्वान गर्ने तयारी गर्नु परिरहेको अवस्थाले स्टार्टअप गर्न चाहनेहरूको सोचमा पनि समस्या रहेको देखाउँछ ।

मुलुकका प्रतिष्ठित उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने भनेर मागिएको प्रस्तावमा स्टार्टअपको सहभागिता किन भएन ? यो सोचनीय प्रश्न छ ।

चार्यका विचारमा स–सानो स्टार्टअप व्यावसाय गर्नेहरूले आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जस्तो कि– उनीहरूको सोचाइ हुन्छ, ‘इक्विटी सेयर’ गर्दा कतै आफ्नो व्यवसाय नै सकिने त होइन ?

यस्ता साना स्टार्टअपहरूलाई उनको सल्लाह छ– नाफा बाँड्नु पर्छ भन्ने सोच राख्ने स्टार्टअपले लगानीकर्ता आउँदा व्यवसाय बढ्छ, कम्पनीको प्रगतिको दायरा बढ्छ, ठूला लगानीकर्ताको नेटवर्क प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । जस्तो कि– आफै चलाएर महिनाको एक लाख कमाउने कि अर्को पार्टनर राखेर महिनाको पाँच लाख कमाएर त्यसको ५० प्रतिशत लिने ?

एक लाख कमाएर शतप्रतिशत आफ्नै बनाउन सकिएला, पार्टनरशिप गर्दा त्यस्तो आम्दानीमा बाँडफाँट हुन्छ । तर, कुरो त्यसो होइन । आम्दानी बढ्ला नाफा पनि धेरै हुन्छ । यसले कम्पनीको ‘भ्यालु’ बढ्छ, सम्पत्ति बढ्छ र भविष्यमा व्यवसाय बढाउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

‘तर, स्टार्टअपहरूले यो दृष्टिकोणबाट हेरेकै छैनन्,’ आचार्यका विचारमा ‘उनीहरू त यसरी गएमा सबै सकिन्छ भन्ने ठानेर डराइरहेका छन् ।’
यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि स्टार्टअप उद्यमीले मात्र प्रयास गरेर भने हुँदैन । त्यसमा विभिन्न संघसंस्थाका साथै र सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

सुधारको खाँचो
एक दशकको चर्चापछि नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायिक स्तरमा पुगेको छ । फूडमाण्डू, इसेवा, केही ई–बिजनेस प्लेटफर्महरूले राम्रो प्रगति गरेपछि स्टार्टअपको महत्व बढेको छ ।

‘केही राम्रा स्टार्टअप कम्पनी आएपछि बल्ल टक अफ टाउन हुन थालेको छ,’ खनाल भन्छन् । दुई चार वटा स्टार्टअपले राम्रो काम गर्न थालेपछि उनीहरूको कुरा सरकारले पनि सुन्न थालेको छ ।

पहिचानसम्म देखिएको भए पनि स्टार्टअप व्यवसाय अझै पनि नयाँ प्रकृतिको भएकाले सरकार, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप स्वयम् गरी हरेक पक्षसँग केही न केही कमजोरी देखिएका छन् र त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ ।

सरकारले स्टार्टअपलाई भर्खरका युवाको सामान्य कामको रुपमा गणना गर्दै गम्भीर नभएको देखिएको छ । सरकारले स्टार्टअपलाई साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) भनेर मात्र नबुझी ठूलो सम्भावना रहेको व्यवसाय भनेर बुझ्नुपर्ने खनालको सुझाव छ । आचार्य पनि सरकारको यो सोचमा परिवर्तन जरुरी देख्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘विभिन्न मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि स्टार्टअपबाटै युनिकर्न बन्यो भने विदेशी मुद्राको ठूलो लगानी आउनसक्छ भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’

अबको दशकमा स्टार्टअपबाट उद्यमीको लागि मात्र हित नभएर देशमै रोजगारीको अवसर आउने आचार्यको दृष्टिकोण छ । नेपालमा अहिले पनि मावन स्रोत साधनको मूल्य कम छ । उनका अनुसार, नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘डुइङ् बिजनेस’ लागत अन्य देशभन्दा कम भएकाले यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।

मुलुकका ठूला उद्योगी व्यवसायीले पनि अहिलेसम्म स्टार्टअप भनेको सानो व्यापार हो भनेर खासै ध्यान दिएको पाइँदैन, जसको कारणले ठूलो लगानी आउन सकेको छैन । उनीहरूले भविष्यको व्यवसायको बारेमा सोच्ने हो भने स्टार्टअपमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बैंकहरूले पनि स्टार्टअपमा लगानी भनेको खराब कर्जा हो भनेर सोच्ने गरेका छन् । सरकारले स्टार्टअपलाई परिभाषित गरिदिएको खण्डमा सरकारी बजेट कार्यान्वयनमा मात्र होइन, बैंकले दिने ऋण वितरणमा पनि सहजता हुनेछ ।

नवप्रवर्तन, सीप र उद्यमशीलता विकास प्रोत्साहन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा व्यवस्थालाई थप प्रकावकारी बनाइने नीति केन्द्रिय बैंकको छ । परिभाषा भएमा बैंकहरूलाई उक्त ऋण उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।

अन्य पक्ष मात्र नभएर उद्यमीहरू आफैँमा पनि केही समस्या छ । अन्तरप्रेरणाका निरज खनालको मूल्यांकनमा उद्यमीहरूमा रहेको ‘चाँडै हतोत्साहित हुने, अरुबाट धेरै आशा गर्ने बानी’ नगरेर ‘आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट हो भने आफैँ गर्नुपर्छ ।’

विभिन्न समस्याहरूमध्ये नेपालमा लगानी गर्ने ‘कल्चर’ नहुनु अर्को समस्या हो । नयाँ उद्यमीमा त लगानी गर्ने वातावरण छैन । बचत गर्ने तर अलिकति जोखिम लिएर लगानी नगर्ने बानीले हामीलाई सधैँ अरुमा निर्भर बनाएको छ ।

यी सारा वास्तविकताका बीचमा सरकारले स्टार्टअपलाई परिभाषित गरी आवश्यक नीति, नियम र केही कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने खाँचो सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन् । आचार्यको सुझाव मान्ने हो भने त नेपालका सम्पूर्ण प्रदेशमा स्टार्टअपसम्बन्धी इन्क्युवेसन सेन्टर खोल्नुपर्छ ।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकार नै नीति, नियम तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयनमा अपरिपक्व र अन्योलग्रस्त देखिएको छ ।

उद्यमशीलता विकासमा काम गर्ने संस्था अन्तरप्रेरणाका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज खनालका विचारमा त यस्तो अवस्थामा ‘सरकारको आशा गर्ने हो भने उद्योग व्यवसाय नै चलाउन नसकिने’ हुन्छ । गर्ने के त ? उनको सुझाव छ– हामी यस्तै परिवेशमा जन्मिएपछि यसैसँग लड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र हामी नै असफल हुन्छौं ।