लेखराज भट्टलाई टार्गेट बनाउन नसकेपछि अख्तियारले फसाएको सिमेन्ट उद्योगीको निचोड

काठमाडौं । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगीलाई १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भष्ट्रचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

चर्चित उद्योगीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि यसको विभिन्न खाले चर्चा र परिचर्चा भएको छ । कतिपयले प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्दै सिमेन्ट उद्योगले आफ्नोमात्र फाइदा हेरेको र वातावरणसमेत बिनास गरेको हुँदा अख्तियारको मुद्दा दायर गरेर ठीक गरेको भनेका छन् । कतिपयले अख्तियारले निजी क्षेत्रका चर्चित उद्योगीमाथि मुद्दा चलाएर लगानीको वातारण तर्साउन खोजेको बताएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगीमाथि अब अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हुँदा अदालतले दिने फैसला नै अन्तिम हुन्छ । अब उनीहरु दोषी हुन् या होइनन् भनेर निर्णय सुनाउने अदालतले हो ।

त्योभन्दा पहिला नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको स्थितिलाई हेरौं । पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा फस्टाएको उद्योग सिमेन्ट उद्योग हो । चालु आर्थिक वर्षमा सबै बस्तुको आयात अत्याधिक भएर ६ महिनामा ९ खर्बको जतिको आयात भएको छ । जबकी, सिमेन्टको आयात ७८ प्रतिशतले घटेको छ । देशभित्र चुनढुंगा खानी प्रयोग गरेर क्लिङकर उत्पादनमा जोड दिने नीतिसँगै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको हो । सिमेन्ट उत्पादनको लागि प्रयोग हुने वस्तु चुनढुंगा नेपालमा नै पाइने भएको हुँदा यसको निर्यातसमेत बहस हुन थालेको छ ।

पछिल्लो दशकमा नेपालका प्रमुख व्यवसायीक घराना र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिएको क्षेत्र नै सिमेन्ट हो । ठूला लगानी भित्र्याउनका लागि स्थापना भएको लगानी बोर्डले आफूले गरेको भनेर देखाउने क्षेत्र नै चीनबाट आएको होङ्सी र हुवासिनको लगानी हो ।

प्रमुख औद्योगिक घरानाहरुले सिमेन्टमा लगानी गर्न थालेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिमेन्ट उद्योगलाई दिएको ऋण १ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा २.६७ प्रतिशत हिस्सा सिमेन्ट उद्योगलाई गएको छ । ५ अर्बभन्दा बढी ऋण लिने ठूला २५ वटा कम्पनीमा ६ वटा सिमेन्ट उद्योग नै थिए ।

बैंकहरुको ठूला ऋणीमा सिमेन्ट उद्योग पर्छन् । सिमेन्ट उद्योगमा करिब २ खर्ब लगानी भएको छ । सिमेन्ट उत्पादकका अनुसार अब नेपालमा मागभन्दा बढी क्षमताको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा भएका छन् । सरकारले सस्तो मूल्यमा विजुली दिएमा भारतमा निकासीसमेत गर्न सकिने सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगी बताउँछन् ।

नेपालमा अहिले ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । जसमा क्लिङकरमा आधारित उद्योग २१ वटा छन् ।

सिमेन्ट उत्पादन गर्नको लागि केही वस्तु बाहेक सबै चाहिने सामान नेपालको हो । चुनढुंगा नेपालमा पाइन्छ भने विजुली नेपालको हो । सिमेन्ट उद्योगीले कोइला, जिप्सन तथा केही वस्तुहरु सिमेन्ट बनाउनका लागि आयात गर्नुपर्छ । सिमेन्टमा करिब एक बोरा सिमेन्टमा प्रयोग भएको विजुली तथा वस्तुहरु हेर्दा करिब ८० प्रतिशतजति सामाग्री स्वदेशभित्रको हुन्छ ।

लगानीको प्रतिस्पर्धाले गर्दा अहिले भारतमा र नेपालमा सिमेन्टको मूल्य करिब उस्तै छ । अझ पिपिसी सिमेन्ट भारतका कतिपय बजारमा भन्दा सस्तो छ भन्दा हुन्छ । सेयर बजारमा अहिले शिवम् सिमेन्ट सूचिकृत छ । जसको मूल्य पनि आकर्षक नै छ । सञ्चालनमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग पनि आइपीओ निकाल्ने तयारीमा छन् । सिमेन्ट उद्योगका यी कुराहरु राम्रा भए ।

तर, सिमेन्ट उद्योगबाट सबै खुसी भने छैनन् । सिमेन्टका लागि चाहिने प्रमुख कच्चा पदार्थ चुनढुंगा हो । जुन निकाल्ने विषयमा उद्योगी तथा स्थानीयबीच विवाद हुन्छ । अहिले उद्योगीहरुले खानी विभागबाट स्वीकृति लिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको र सो बराबरको क्षतिपूर्ति नतिरेकोमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारलाई मुद्दा लगाइदिने वातावरण भने खानी विभाग र उद्योगी आफैंले गरेको सिर्जना हो । खानी विभागमै सल्टनुपर्ने विषयमा अख्तियारले मुद्दा लगाउने वातावरण खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका कारण भएको हो ।

उद्योगीहरुले २०७३/७४ र २०७४/७५ मा विभागले अनुमति दिएको भन्दा बढी खानी दोहन गरेको भन्दै जरिवाना लगाउने सुझाव घिमिरेले दिएका थिए । घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले उद्योगीले गरेको उत्खननका कारण वातावरणमा असर गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति असुल्न सिफारिस गरेको थियो । उपमहानिर्देशक घिमिरेले महानिर्देशक बनेपछि अर्को समिति गठन गरेर उद्योगीलाई १ लाखमात्र जरिवाना तिराउने निर्णय गरे । खानी सम्बन्धी ऐनमा यसरी अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गरेमा १ लाख जरिवाना र नोक्सानी बराबरको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२०७३/७४ र २०७४/७५ मा नेपालमा सिमेन्टको माग अत्याधिक बढी थियो । भूकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि सरकारले आफैंले पनि उद्योगीलाई उत्पादन बढाउन भनेको थियो । तर, खानीको अनुमतिलगायत मिलाउने काम भने उद्योगीले गरेनन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट मन्त्री हुँदा घिमिरेको सुझाव कार्यान्वयन नगर्न र अर्को समिति गठन गर्न महानिर्देशक घिमिरेलाई दवाव दिएका थिए । जबकी, खानी विभाग र उद्योगीबीच विवाद भएमा मध्यस्तकर्ताबाट समेत विवाद सल्टाउन सकिने व्यवस्था छ ।

जरिवाना लगाउने निर्णय गरेपछि मध्यस्तकर्ताकोमा विवाद समाधानको लागि गएको भएपनि अख्तियारको मुद्दा उद्योगीले खेप्नुपर्ने थिएन । खानी सम्बन्धि मध्यस्तताको विषयलाई यसरी ब्याख्या गरिएको छ, ‘मध्यस्थताः नेपाल सरकार र अनुमति प्राप्त व्यक्तिबीच खनिज कार्यसँग सम्बन्धित कुनै कुराको सम्बन्धमा उठेको कुनै विवाद दुवै पक्षले आपसी सरसल्लाहबाट सुल्झाउन नसकेमा दुबै पक्षबीचमा भएको सम्झौतातोकिएकोमा सोहीबमोजिम र सम्झौतामा नतोकिएकोमा तोकिएबमोजिम मध्यस्तकर्ताद्वारा समाधान गरिनेछ ।’

विभागमै समाधान हुनुपर्ने र उद्योगीलाई मुद्दा नै नचलाउनुपर्ने विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको दाबी उद्योगीको छ । अख्तियारले भने कानून अनुसार नै मुद्दा चलाएको जनाएको छ । उद्योगीहरु भने राजनीतिक परिवर्तनपछि लेखराज भट्टलाई सकाउने खेलमा आफूलाई मुद्दा लागेको दाबी गर्छन् ।

‘माओवादीबाट एमालेमा गएका लेखराज सकाउने खेलमा हामीलाई मुद्दा लाग्यो, उद्योग चलाएर सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको फल हामीले पायौ,’ एक उद्योगीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अख्तियारले भट्ट र तत्कालिन सचिव यामकुमारी खतिवडालाई भने मुद्दा दायर गरेन । खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरेसहित उद्योगीलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपनि गल्ती नै गरेको भएपनि राजनीति नेतृत्व भने चोखिन सफल भयो ।

र, अख्तियारको मुद्दाले उद्योगी व्यवसायीमा भने राम्रो सन्देश गएको छैन । स्थापित उद्योगीहरुलाई लागेको मुद्दाले लगानीको वातावरणलाई भने बिथोल्ने देखिन्छ ।