समस्या बोकेर अर्थ समिति पुगे डण्डी उद्योगी, ‘क्यापिटल फ्लाइट’को चिन्ता

काठमाडौं । आर्थिक ऐन २०७८ मा फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ बिलेट तथा स्पञ्ज आइरनका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले अहिले उद्योगीहरु पक्ष र विपक्षमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले गरेको यो व्यवस्था र यसले नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा प्रभावपार्ने भन्नै संसदीय समितिहरुमा छलफल शुरु भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थसमितिमा पनि छलफल भएको छ । मंगलबार समितिले यसको पक्ष र विपक्षमा रहेको व्यवसायीलाई छुटाछुटै छलफल गरेको छ ।

समितिले नेपाल स्टील रोलिङं मिल्सका सदस्य र नेपाल स्टील विलेट उत्पादक संघसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको हो । अहिले सरकारको उक्त विधेयकको पक्षमा संघका ६ जना व्यवसायी रहेका छन् भने विपक्षमा मिल्सका २४ जना व्यवसायी रहेका छन् ।

समितिको बैठकमा पञ्चकन्या स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले गरेको यो व्यवस्थाका कारण व्यवसायी निकै जटिल अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारले ल्याएको आर्थिक विद्येयक २०७८ को कारण भन्सार शुल्क र अन्तशुल्कमा फरक परेको र व्यवसाय चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘सरकारले गरेको व्यवस्था नै कायम हुने हो भने उच्च गुणस्तरको डण्डी उत्पादन गर्न सकिँदैन’ उनले भने ‘प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि न्यून क्षमताको उत्पादन गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।’ त्यो गर्न नहुने भन्दै यसको विकल्प तत्काल हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग रहेको छ ।

सरकारको यो नीतिले २४ वटा उद्योग बन्द हुने र बाँकी ६ वटा उद्योगलाई धेरै नै लाभ हुने श्रेष्ठको तर्क छ ।

आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत फलामे डण्डी उद्योगसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेकाले बिलेट आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार महशुल तथा भन्सार बिन्दु मै २ हजार ५०० प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क कायम गर्दा करिब ३.५ को भन्सार महशुल तथा २५० रुपैयाँको अन्तःशुल्कका कारण भन्सार बिन्दुमै बिलेट ५.५० देखि ६ रुपैयाँ महङ्गो पर्ने उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार सरकारले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थाका कारण गत वर्षहरुमा आउनेजति अहिले दुई महिनामा नै आयात भएको र यसले राजस्वमा समेत असर परेको छ । अहिले नै सवा लाख मेट्रिकटन भन्दा बढी आयात भएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

श्रेष्ठले स्पञ्जबाट बिलेट्स बनाउँदा १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकोले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ मा पूर्ण छुटको सट्टा १५ प्रतिशतदेखि बढिमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन सुझाव दिए ।

नेपालमा उत्पादन नहुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट (शतप्रतिशत शुद्ध बिलेट) दुबै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादनका क्रममा अत्यधिक प्रदुषण भई स्वास्थमा प्रतिकुल असर पर्दछ तसर्थ अन्तःशुल्कको मर्मअनुसार स्पञ्ज आइरनमा समेत अन्तःशुल्क तथा प्रदुषण शुल्क लगाउनु पर्दछ साथै कच्चा पदार्थको आयातमै भन्सार बिन्दुमा नलगाई तयारी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउनु उपयुक्त हने सुझाव रहेको छ ।

कच्चा पदार्थको भन्सार बिन्दुमै ६ देखि ७ रुपैयाँले बिलेट महङ्गो पर्ने देखिएको छ । लागत मूल्य बिचको फरक ८ देखि १० रुपैयाँसम्म महङ्गो पर्न श्रेष्ठको दाबी छ ।

यस नीतिमा फरक धारणा राख्दै २४ उद्योग बन्द रहेको अवस्थामा स्पञ्जबाट छड बनाउने ६ उद्योगहरुले मनोमानी गर्दै अन्तःशुल्क वापतको कर समेत कम नगरी ६ रुपैयाँसम्मको मूल्यवृद्धि गरिसकेको र अन्तःशुल्कको मर्मअनुसार अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थको आयातमै भन्सार बिन्दुमा नलगाई तयारी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीमा मात्र लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव रहेको छ ।

बैठकमा साख स्टील इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक किरण साखःले सरकारले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थाका कारण २४ वटा डण्डी उद्योग बन्द गर्नुको बिकल्प नभएको बताए । १५० अर्ब लगानी रहेको यो उद्योगमा सरकारको नीतिको कारण राजस्व धेरै नै छलि भएको उनको दाबी छ ।

‘४ सय डलरको सामानलाई ६ सय डलर भनेर भन्दा पनि कसैले थाहा पाउँदैनन्’ उनले भने ‘यसलाई समयमा नै रोक्न सकिएन भने उद्योगीलाई मात्रै नभएर राज्यले पनि धेरै राजस्व गुमाउने छ ।’

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले गरेको अहिलेको व्यवस्थाले क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना हुने भन्दै यस विषयमा तत्कालै अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद पाण्डेले तिहार लगत्तै मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार आर्थिक ऐनको कारण कागजमा धेरै देखाउने र थोरै आयात गरेर क्यापिटल फ्लाइट हुन दिनु नहुने भन्दै यो समस्या तत्काल समाधान गर्न आवश्यक छ । क्यापिटलको फ्लाइटको सम्भावना देखियो भने आयात र मागको सन्तुलन हेरेर थाहा पाउने सकिने सांसद पाण्डको भनाइ छ ।

सांसद मोतिलाल दुगडले आर्थिक ऐनका कारण दुवै पक्षका व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । यो क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरुले राज्यलाई धेरै राजस्व तिरेको भन्दै कुनै पनि समस्या आउन दिन नहुने बताए । उनको अनुसार राज्यको नीतिले दुवै पक्षका व्यवसायीलाई हित हुन नसकेको सांसद दुगडको तर्क छ ।

बैठकमा अर्का सांसद श्याम श्रेष्ठले राज्यले कसैलाई पोस्न र कसैलाई कस्न नहुने बताए । सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई कुनै पनि समस्या पर्न दिन नहुने भन्दै यो विषयमा अर्थसँग जवाफ माग्न आवश्यक भएको सांसद श्रेष्ठको तर्क छ ।