सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती सूचिकृत गराउन नसक्ने, बैंक कर्मचारीको पक्षमा सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती कुनैपनि कम्पनी तथा व्यवसायिक प्रतिस्ठानलाई सूचिकृत गराउन नसक्ने भएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले श्रमिकको सहमतिमा मात्र कोषमा सूचिकृत गराउने व्यवस्था स्वेच्छिक हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सूचिकृत गराउन खोजेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए ।

सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितीमा राख्न भनेको हो । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा,कुमार चुडाल,नहकुल सुवेदीको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

यो विषयमा बैंकका कर्मचारी सर्बोच्च अदालत गएका थिए ।