निषेधाज्ञा अवधिको कर नउठाउने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारको भ्याकेट

काठमाडौं । निषेधाज्ञा अवधिको कर नउठाउन तथा करको विवरण र रकम दाखिला नगरेमा जरिवाना र हर्जना नलिन भन्दै सर्वोच्चको आदेशले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थमन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गराएको छ ।

सर्वोच्चले गत जेठ ५ गते कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिमा कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना वा हर्जाना नतिराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सरकारले निवेदन दर्ता गराएको हो ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारीले जेठ ३ गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विववरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र कर विवरण वा कर रकम बुझाउन सक्ने गरी आवस्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम फैसला विरुद्ध अर्थअन्त्रालयले जेठ २५ गते भ्याकेट दर्ता गराएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्दै अर्थमन्त्रालयले यस्तो निवेदन दर्ता गराएको हो ।