लगानी बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाले २ वर्षभित्र जग्गा किनिसक्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७४’ खारेज गर्दै सोमबारको राजपत्रमा ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७८’ प्रकाशित गरेको छ ।

जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनाहरुले अब बढीमा २ वर्षभित्रमा जग्गा किनिसक्नुपर्नेछ ।

आदेशको दफा ६ मा ‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनाको हकमा खरिद गर्ने जग्गाको अधिकतम हद र खरिद गर्ने अवधि दुई वर्षमा नबढ्ने गरी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर काबु बाहिरको परिस्थितिमा भने त्यस्तो समय अधिकतम थप १ वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘काबु बाहिर वा विशेष परिस्थितिमा २ वर्षभित्र जग्गा खरिद गर्न नसकेमा कारण सहित म्याद थपका लागि लगानी बोर्डबाट सिफारिस भई आएमा मन्त्रालयले सम्झौता उल्लिखित हदसम्मको जग्गा खरिद गर्न बढीमा १ वर्षको म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ आदेशमा भनिएको छ ।