कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा नबिल बैंकको ८ करोड सहयोग

काठमाडौं । नबिल बैंकले नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स (वीर अस्पताल)लाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भएको छ ।

यसबारेमा मंगलबार नबिल बैंक र वीर अस्पतालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारी अनुसार नबिल बैंकले ५० क्युबिक लिटर÷प्रतिघण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गर्नेछ । यसका लागि अस्पतालले आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउने छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिदै जा“दा अस्पतालमा बिरामीले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको अहिलेको विषम् परिस्थितिमा नबिल बैंकले सरकारलाई सहयोग गरेको हो ।

प्लान्ट स्थापनाले अस्पताललाई आवश्यक अक्सिजन उपलब्ध गराउने र यसबाट धेरै विरामीको ज्यान बचाउन सकिने बैंकले विश्वास लिइएको छ ।

नबिल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोभिड महामारीको शुरुवाती समसयदेखि नै नेपाल सरकारलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ को प्रतिकार्यका लागि नबिल बैंकले नेपाल सरकारलाई ६ करोड रुपैया नगद सहयोग गरेको छ । त्यसै गरी नबिल बैंकले सरकारी तथा विपद्मा काम गरेका विभिन्न संस्थासंग समेत साझेदारी शुरु गरेको थियो । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग सहकार्य गरी नेपालका सातै वटा प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य आपतकालिन पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न भएको छ ।

यस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी, गैरसरकारी र मानवीय कार्यमा संलग्न संस्थाका ३ सय ३० जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक दिने अभिमुखिकरण दिइएको छ ।

त्यसैगरी बैंकले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गर्न वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । विर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टसँगै केही अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्नलाई बैकले थप प्रकिया अगाडि बढाइसकेको छ । यो सबै गरेर बैंकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगभग रु ८ करोडको सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।

विपद् सम्बन्धीको विश्वव्यापी दस्तावेज सेन्डाइ कार्य ढाँचाले समेत विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनमा निजि क्षेत्रको संलग्नतालाई अपरिहार्य ठानेको सन्दर्भमा नबिल बैंकले विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापन पनि बहुपक्षीय साझेदारीमा निजी क्षेत्र पनि एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारसँग यस किसिमको साझेदारी गरेको हो ।