राष्ट्र बैंक विरुद्व बैंक संचालकः अर्थमन्त्रीलाई गरे हस्तक्षेपको आग्रह

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने बैंकका मालिकहरुको सुझाव रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अर्थमन्त्री बिष्णू पौडेलसँगको छलफलमा सो सुझाव पेश गरेको हो ।

सोमबार सिबिफिनका पदाधिकारीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल सरकार, मातहतका निकाय र निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने विषयहरु एवं सहकार्यका संभावित क्षेत्रहरुका वारेमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै परिसंघको तर्फबाट संस्थागत सुझावहरु समेत पेश गरेको छन् ।

जसमा परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले वित्तीय क्षेत्रलाई अरु व्यवसाय सरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्री पौडेल सामु वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्ने माग गरेका छन् ।

साथै, गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा गइसकेका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा संचालक समितिको आकार ११ सदस्यीय बनाइनु पर्ने माग परिसंघको छ ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने र नीतिगतरुपमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरुलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्ने र देशैभरी छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सेयरबजारमार्फत बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहजरुपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने अध्यक्ष गोल्यानको सुझाव छ ।

सो भेटघाट कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास विस्तारका लागि सहज वित्तीय पहुँच, युवा तथा महिला उद्यमशिलताको विकास एवं विस्तार जस्ता विषयमा व्यवसायिक तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।