अबरुद्ध होम डेलिभरी सेवा खुलाउने सरकारको तयारी, मापदण्ड बनाउन समिति गठन
काठमाडौं । कोभिड १९ को विषम परिस्थितिमा पनि होम डेलिभरी सेवा अबरुद्ध भएपछि सेवा खुलाउने विषयमा सरकारले तयारी शुरु गरेको छ ।
काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा सरोकारवालासहित बसेको बैठकमा यसका लागि मापदण्ड बनाउने विषयमा समिति समेत गठन गरिएको छ ।
गत बिहीबार प्रहरी प्रशासनले सामान डेलिभरी सेवालाई अबरुद्ध गरेको थियो । जसका कारण डेलिभरी गर्ने कर्मचारीहरुलाई जहाँ भेट्यो त्यही नियन्त्रणमा लिएको थियो भने सञ्चालकहरुलाई कार्यालयमै पुगेको पक्राउ समेत गरेको थियो ।
निषेधाज्ञाको समयमा खाद्यान्नको होम डेलिभरी गरी सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरुको सेवा अबरुद्ध भएपछि चौतर्फीरुपमा आलोचना समेत भएको थियो ।
समस्या उत्पन्न भए पनि नेपाल इ कमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा सञ्चालकको साझा फोरमले सुरक्षा सावधानी अपनाएर सामान डेलिभरी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।
बैठकले डेलिभरी प्रणालीमार्फत् सेवा दिँदा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तत्कालै तयार गरी पेस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौको सम्योजकत्वमा वाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य कार्यालय र नेपाल प्रहरीको एक/एक जना अधिकृत प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितीले ई–कमर्स कम्पनीको तर्फबाट राय सुझाव लिएर निर्णय गर्ने समितिका संयोजक एवम् काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले जानकारी दिए ।
नेपाल इ कमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा संचालकहरुको साझा फोरमका संयोजक सागरदेव भट्टले होमडेलिभरीलाई बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ९ बजेसम्म निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र सो कामका कर्मचारी घर कार्यालय आउन जान बाधा नपुर्याउन आग्रह गरेको बताए ।
स्वास्थ मन्त्रालयले बालबालिका र ५० वर्ष नाघेका व्यक्ति घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा कतिपय परिवारमा सोही समूहका व्यक्ति किनमेल गर्न निस्कन परेको अवस्थामा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई घर बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य होम डेलिभरीले गर्ने भट्टको तर्क छ ।
साथै कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुने, स्पष्ट मूल्य हुँदा कालोबजारी नहुने, ५ मिनेटभन्दा कम समयमा भौतिक दुरी कायम गरी डेलिभरी गरिने भएकाले ई कमर्स सुरक्षित भएको भट्टको तर्क छ ।
विषम परिस्थितिमा उपभोक्ताको आवश्यकता पुर्ती र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ई कमर्सको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भट्टले बताए । मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा रोकतोक नलगाउन आग्रह गरेको भट्टले बताए ।
स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर गरिने होम डिलिभरी पसलहरुको भिडभाडभन्दा सुरक्षित हुने तर्क पठाओका सञ्चालक असिममान सिंह बस्न्यातले बैठकमा राखेका थिए । त्यस्तै ई कमर्सले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने भएकाले नगद कारोबार कम भइ कोरोना संक्र्रमणको जोखिम कम हुने बस्न्यातले बताए ।
भदौ ११ गते बिना पूर्व सूचना इन्फि स्टोर, ग्यापु मार्केटप्लेस, युजी, फुडमाण्डु, भोजडिल, फुडमारियो, काठमाडौं अग्र्यानिक, मेट्रो तकारी, सस्तो मेलालगायतका कम्पनीका संचालक एवम् डेलिभरी कर्मचारी गरी ९९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।