एचआईडीसीएलमा सरकारको साढे ५ अर्ब लगानी कानूनी विपरीत, बैंकमा राखेर ब्याज खाए

काठमाडौं । देशभित्र जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा प्रबद्र्धनका लागि स्थापना भएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल)मा सरकारले गरेको लगानी कानून सम्मत् नदेखिएको संवैधानिक निकायले औल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष बुधबार बुझाएको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कम्पनीमा गरिएको लगानी कानून सम्मत् नभएको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा पुँजी वृद्धि योजना नभए पनि अर्थमन्त्रालयले ५ अर्ब ५० करोड सेयर लगानी थप गरी १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएकोमा त्यो रकम कानून सम्मत् नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै उक्त थप पुँजी ५ अर्ब ५० करोडलाई कम्पनीले सेयर पुँजीमा नदेखाई एड्भान्स अन सेयरमा उल्लेख गरी बैंकमा राखेर ब्याज आर्जन गरेको देखिएको छ ।

आव २०७५/७६ मा उक्त कम्पनीले प्रदान गरेको १० प्रतिशत वोनस सेयर वापतको ५० करोड बराबरको वोनस सेयर र उक्त कम्पनीले २०७५/७६ को मुनाफाबाट प्रदान गर्ने ५ अर्ब ५० करोडको १२ प्रतिशत नगद लाभांश ६६ करोडसमेत सरकारलाई प्राप्त नभएको देखिएको छ ।

यसरी सरकारले सेयर लगानी गरे पनि सम्बन्धित संस्थाले पुँजी वृद्धि एवं सेयर लगानी नदेखाएका कारण नेपाल सरकारलाई १ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुन नसकेको देखिएको छ ।

जसका कारण छानबिन गरी उक्त लगानी रकमको वोनस सेयर तथा नगद लाभांश प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्यथा ५ अर्ब ५० करोडको ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्ने देखिएको छ ।