७५३ वटै पालिकालाई पुनर्कर्जा दिने राष्ट्र बैंकको योजना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सबै ७५३ वटा पालिकालाई पुनर्कर्जा दिने तयारी गरेको छ ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष्यका साथ सबै पालिकालाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार अर्थसमितिको छलफलमा जानकारी दिए ।

स्थानीय तहलाई त्यस्तो प्रकारको कर्जा दिँदा रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुने र स्थानीयस्तरमै स्वरोजगार तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको विश्वास छ । उनले अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा स्थानीय तह नै हुनुपर्ने र सोही अनुसारको नीति समेत तयारीमा रहेको बताए ।

विगतमा उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जामध्ये ७ अर्ब रुपैयाँ ३७ जनाले मात्रै पाएको भन्दै अब त्यस्तो हुन नदिने स्पष्ट पारे ।

‘अबप्रति बैकले ५ जनालाई दिनैपर्छ । अधिकतम ५ प्रतिशतमा ब्यायदर महिलाले चलाएको संस्था तथा उद्योग भए ३ प्रतिशतसम्म पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

उनले त्यस्तो कर्जा अधिकतम २ खर्बसम्म पनि जान सक्ने बताए । संसदको अर्थसमितिको सोमबारको बैठकमा उनले आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा जानकारी दिँदै कोरोनाको असर बाँकी रहेसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था रहने स्पष्ट पारे ।

नयाँ व्यवसाय र सोचसहित कोही बजारमा आयो भने उसलाई कुनै बैंकले अस्वीकार गरेको अवस्थामा समेत कारणसहित खोजी गरिने जानकारी दिए ।

पुनरकर्जा कार्यान्वयन गर्न सके स्थानीय तहमा रोजगारी बढ्ने भएकाले आफूहरुले त्यसमा ध्यान दिन लागेको उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा आफूहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको समेत बताए ।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असर पार्ने गरी आफूहरु अगाडि नबढ्ने र समयको आवश्यकतालाई भने आत्मसात गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनले आगामी वर्ष कर्जाको माग बढ्ने बताउँदै त्यसले सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्ति हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएकाले पनि पैसा नपाएको गुनासो आएको उनको भनाइ छ । अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने सोचमा केन्द्रीय बैंक रहेको बताए ।

कृषि विकास बैकलाई कृषि कर्जा प्रमुख प्राथमकितामा साथ अगाडि बढाउने योजनामा आफूहरु लागेको स्पष्ट पारे । त्यसैगरी साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि पनि कुनै एउटा बैंकलाई नै जिम्मा दिने सोच समेत बनाइएको उनको भनाइ छ ।

उनले ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिने समेत उल्लेख गरे । पछिल्लो १ वर्षमा २ प्रतिशत व्याजदर घटेको जानकारी दिँदै उनले तल्लो ब्याजदरमा कर्जा पाउनु हाम्रा लागि गाह्रो रहेको स्पष्ट पारे ।

‘ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपकर्ता पनि समस्यामा नपुरुन, एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्दा उद्योगी व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र सक्नु पनि पर्छ,’ उनले भने ।