निक्षेपको ब्याजदरमा भएको भद्र सहमति खारेज, बैंकले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने

काठमाडौं । बैंकरहरुले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज गरेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति बैंकहरुले खारेज गरेका हुन् ।

बुधबार संघमा बसेको २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बैंकका प्रतिनिधिको बैठकले ब्याजदर निर्धारणको अधिकार बजारलाई नै छोड्ने गरी सहमति भएको संघका सीइओ अनिल शर्माले बताए ।

‘अहिलेको स्थितिमा तरलतामा पहिलेको जस्तो समस्या छैन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसकारणले बैंकहरुले आफ्नो हिसाबले साउन लागेपछि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा सार्वसाधारणलाई मार नपर्ने गरी सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको हो ।’

यसअघि निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर धेरै पुग्ने अनुमानमा संघले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेको थियो । तर अहिले मुद्रास्फिती समेत कायम गर्नुपर्ने हुँदा बैंकलाई नै निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणको अधिकार दिइएको शर्माले जानकारी दिए ।

‘अहिले मुद्रास्फ्रिती नै ६ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर त्योभन्दा तल राख्ने कुरा भएन ।’

त्यसकारण मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फितीभन्दा माथि बढाउनका लागि यसअघिको ब्याजदरमा भएको भद्र सहमति खरेज गरिएको हो ।

यसअघि बैंकहरुले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशत, सर्वसाधारण मुद्दति निक्षेपको ८.५ प्रतिशत र बचतको ५.५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने भद्र सहमति गरेका थिए । बैंकरहरुले भने संघमा समय समयमा ब्याजदरमा गरिएको भद्र सहमति खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

अब बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा निक्षेपकर्तालाई आफूखुसी ब्याजदर तोक्न पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरुले हरेक ३÷३ महिनामा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्न पाउँछन् । अधिकांश बैंकहरुले चैत मसान्तमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जसअनुसार अब साउन १ गतेबाट बैंकहरुले बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्नेछन् ।