कृृषि क्षेत्रका लागि ५० अर्बसम्मको रिफाइनान्स चाहिन्छः पवन गोल्यान
काठमाडौं । गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कृषिमा १० करोड रुपैयाँसम्मको रिफाइनान्सले नपुग्ने बताएका छन् ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रका समावेश हुनुपर्ने विषयहरुको बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले आवश्यकता अनुसार रिफाइनान्सको रकम बढाउन माग गरे ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेर नेपाल आएका र आउने नेपालीलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकपर्ने भएकाले यसमा धितो राख्ने व्यवस्था नगर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
उनले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म रिफाइनान्सको व्यवस्था गर्न सुझाव समेत दिएका छन् ।
‘गाँउमा रहेको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकेको खण्डमा तरलतामा कमी आउँदैन, त्यसैले यस्तो पैसा तत्काल बैकिङ प्रणालीमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।
साना किसानको लागि बीमामा लाग्ने सबै पैसा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने र अहिले केही बाली मात्रै समेटिएको भन्दै आगामी दिनमा सबै बाली समेटनुपर्ने उनको माग छ ।
अहिले बैंकहरुले कृषिमा जाने कर्जा दिन आनाकानी गरेको भन्दै गोल्यानले आगामी दिनमा बैंकले बढी कर्जा दिएको खण्डमा उनीहरुलाई इन्सेन्टिभ दिन आग्रह गरे ।
गोल्यानले बजेटमा समावेश भएको कुरा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मौद्रिक नीति आउनु आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
कार्यक्रममा निम्बस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताए ।
‘मौद्रिक नीतिले गर्ने व्यवस्था हेरेर मात्रै आगामी दिनमा नेपालको कृषि कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा पूर्वकृषि सचिव जयमुकुन्द खनालले आगामी आवको बजेटमा किसान क्रेडिट कार्डका व्यवस्था गरेको र यसले ऋण पाउनका लागि कृषकलाई सहज हुने बताए ।
उनले मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रका लागि दिइने कर्जामा ब्याज यति प्रतिशत भनेर तोकेरै आएमा कृषकलाई सहज हुने भनाइ राखे ।
खनालले विदेशमा कृषि क्षेत्रमा नै काम गरेर आएका युवालाई कर्जा दिने विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालका हरेक व्यक्ति किसान र हरेक व्यक्ति व्यवसायी भएर समस्या भएको भन्दै आगामी दिनमा वास्तविक किसान छनोट गर्नका लागि किसानलाई वर्गिकरणको आवश्यकता रहेको बताए ।
‘किसानको वर्गिकरणपछि आवश्यकताअनुसार सेवा दिन सकेमा प्रभावकारी हुन्छ, सस्तोमा ऋण दिएर किसानलाई सहभागी गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
अब नगद अनुदान दिनेभन्दा पनि प्रविधि र विउविजनखरिदमा ऋण दिनुपर्ने उनको माग छ ।
यसले धेरै किसान सहभागी हुने र रोजगारी पनि सिर्जना हुने उनको दाबी छ । योबेला सहुलियत दरमा ऋण दिएको खण्डमा आयात निरुत्साहित हुने गरी उत्पादनमा जान सकिने उनको दाबी छ ।
कृषिविज्ञ प्रेम दंगालले राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार बैंकहरुले कर्जा नदिइ बरु त्यसवापतको हर्जना तिर्न तयार हुन लागेकाले समस्या सिर्जना भएको तर्क गरे । अबका दिनमा बाली बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उद्योग, सेवा, उर्जाभन्दा पनि कृषिमा गरेको लगानीको प्रतिफल समयमा नै आउनेतर्फ बैंकहरुलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषिविज्ञ हरि रोकाले नेपालमा पहिलोपटक यति धेरै काम गर्ने मान्छे जम्मा हुन लागेको भन्दै यसतर्फ सोचेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
सबै नेपालीको लागि मौद्रिक नीतिले हेर्न नसक्ने भन्दै यस्ता विषय बजेटले नै हेर्ने र बजेटमा नै व्यवस्था भएर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्दै तर्क गरे ।
बजेटले साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्रभावकारी रुपमा थेग्न नसकेको उनको दाबी छ ।
स्टिमुलस प्याकेज जति नै ल्याए पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्ने संस्था नभएको बताउँदै उनले अहिले निक्षेप संकलन गर्न जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको र लगानी गर्ने ठोस नीति नभएको दाबी गरे । उनले अर्थमन्त्री खतिवडासँग यति काम गर्न पनि दिमाग नभएको आरोप समेत लगाए ।
विगतमा ५/६ प्रतिशतमा ऋण दिने भनिए पनि त्यो अहिलेसम्म नपुगेको उनको दाबी छ । यस्ता ऋण स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्ने जस्ता काम गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
बैंकबाट ९ प्रतिशत ब्याज लिने र २४ प्रतिशतमा ब्याज दिने सहकारी संस्थाले कृषकलाई सस्तोमा ब्याज दिन नसक्ने दाबी गरे ।
यो चालु आवमा जस्तो मौद्रिक नीति आएको आगामी आवमा पनि त्यस्तो पनि मौद्रिक नीति नआउने बताए ।
क्लिकमान्डु
