निजी क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी सरकारले ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउँछः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. ययुवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा अपेक्षा अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्ने भएर आगामी आवको बजेटमा राजस्व संकलनको अनुमान १० प्रतिशत कम गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको आकार चालु आवको आयोजना, कार्यक्रम फागुन यता काम गर्न नसकेको र चालु आवको काम अर्को वर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

आगामी अवमा आन्तरिक स्रोतको सीमा रहने भएकाले त्यही अनुसार बजेट ल्याएको बताए ।

राजस्व धेरै उठन सक्नदैन भनेर चालु आवको बजेटको अनुमानमा पनि १० प्रतिशत कम गरेको जानकारी गराए । यो वर्षको आर्थिक क्रियाकलापको शिथिललातले अर्को वर्ष पनि प्रभाव पार्ने बताए ।

मन्त्री खतिवडाले आगामी आवमा वित्त आयोगको सुझाव अनुसार जीडीपीको ५ प्रतिशतको वरिपरि रहेर आन्तरिक ऋण उठाउने बताए । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्थापित नगर्ने गरी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरे ।

चालु खर्चमा पनि पुँजीगत खर्च हुने बताए । समपुरक, विशेष अनुदान नै भएको बताए । नाम चालु भएपनि काम पुँजीगत खर्च नै भएको मन्त्रीको दाबी छ । ५ खर्ब ८४ अर्ब विकास खर्च रहेको दाबी गरे । यो पुँजीगत खर्चभन्दा बढी भएको पनि मन्त्रीको भनाइ छ ।

आगामी आवको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा सञ्चालन र कार्यालय खर्च २८ प्रतिशत घटेपनि अनिवार्य र प्रतिबद्ध खर्चमा केही गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले आगामी आवमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ संघले उठाएको राजस्व संघले राजस्वको बाँडफाँडबाट तल्लो तहमा जाने बताए । स्थानिय र प्रदेश तहमा कर उठाउने अधिकार दिएको पनि स्मरण गराए । अहिले एक तिहाइ बजेट तल भएको भन्दै यो खर्च भएको खण्डमा त्यो प्रभावकारी हुने दाबी गरे ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तरोन्नतिका लागि ३ अर्ब २० करोड प्रदेशको क्षमता विकासको लागि पठाएको बताए । संघले खर्च गर्न नसकेको बजेट स्थानीय र प्रदेश सरकार खर्च गर्न पाउने भएकाले बजेटको अपुग नहुने बताए ।

राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक यातायताको साधानमा १ प्रतिशत भन्सार रहेको र त्यो परिवर्तन नगरेको बताए ।

उनले विलासिताका कारहरुलाई कति छुट दिने हो त्यसबारेमा सोच्ने बेला आएको बताए । पहिला सबै विद्युतीय सवारी साधनलाई एकै दर रेट कायम गर्ने भनिए पनि अहिले ६ वटामा वर्गिकरण गरेको जानकारी गराए ।

त्यसअनुसार र नै भन्सार महसुल, अन्तशुल्क कायम गरेको बताए । महंगा गाडी किन्दा विद्युतको खपत बढेपनि विदेशी मुद्रा खर्च हुनेतर्फ ध्यान निद आग्रह गरे ।

विदेशी मुद्रालाई अस्वभाविक रुपमा असर नपरोस भनेर राज्यले यो नीति लिएको बताए । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई बढी विद्युतीय बनाउन खोजेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई यसतर्फ जान आग्रह गरेका छन् ।

अहिले धेरै कम सवारी साधन मात्रै सार्वजनिक सवारीमा रुपमा आएको उनको भनाइ छ । सबैको लागि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन चलाउने हो भने त्यसमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

सरकारले नाकाबन्दी समयमा इन्धनको हाहाकार हुँदा विद्युतीय सवारी साधनमा बढी नै उद्दार भएको तर्क गरे । त्यो समयमा यो ठीकै भएपनि अहिले सर्वसाधारणाले प्रयोग गर्ने साधनमा सहुलियत दिने बताए ।

१ करोडको विद्युतीय गाडी खरिदगर्दा त्यसबाट सर्वसाधारणले पाउने लाभका ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा उनले एमसीसी संसदले अनुमोदन नगरेसम्म अहिलेकै अवस्थामा रहने बताए । यो संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्रै अर्थले काम थाल्ने बताए ।