जिम्मेवारीबाट भागेका अर्थमन्त्रीः दोषजति अरुको, राम्रो काम आफ्नो

चीनले यो पटक आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य नराखेर चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको वार्षिक सत्र सम्पन्न गर्यो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को कारण आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य नराखेर जनकंग्रेसको वार्षिक सत्र सकिएको थियो ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य तोके । यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले बजेटमा तोकेको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा नै भएको थिएन ।

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । जबकि ६.७५ प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धिदर हासिल भएको थियो ।

दुई वर्षअघि नै बजेट सार्वजनिक भएपछि पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर सफल नहुँने टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले डा. महत आफ्नो पनि गुरु रहेको भन्दै उनलाई असफल नबनाउनका लागि भए पनि ७.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेर देखाउने जवाफ दिएका थिए ।

जबकि वास्तविकतामा आर्थिक बृद्धिदर ६.७५ प्रतिशतमात्र भयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य साढे ८ प्रतिशत राखिएको थियो । कोरोना भाइरस नआएको भएपनि आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना नै थिएन । कोरोना भाइरसको कारण २.३ प्रतिशतको अनुमान अर्थमन्त्रालयले गरेपनि अब आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक हुनबाट मात्र जोगिने छ ।

जबकि आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल हुँदैन भन्नका लागि अर्थशास्त्र नै पढ्नु पर्दैन । जुन कुरा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिसबाट पिएचडी गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा कसरी राखे ? धेरै अर्थशास्त्रीले बुझ्न नै सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सजिलै ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने दाबी बताए । उनले पछिल्ला ३ वर्षमा औसतमा ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर भएको हुँदा यो वर्ष त्यही औसतमा लक्ष्य राखेको भन्दै सजिलै पुरा हुने टिप्पणी गरे । जबकि आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल हुँदैन भन्नका लागि अर्थशास्त्र नै पढ्नु पर्दैन । जुन कुरा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिसबाट पिएचडी गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा कसरी राखे ? धेरै अर्थशास्त्रीले बुझ्न नै सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेजस्तो अर्थतन्त्र अब ‘भी’ आकारबाट उठ्न सम्भव नहुँने देखिएको छ । विश्वभर नै भइरहेको लकडाउनको कारण व्यापारी प्रणालीदेखि अर्थतन्त्रका धेरै संरचनाहरु बिग्रेका छन् । नेपालको कुरा गर्ने हो भने कृषि क्षेत्र होस् या सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र लकडाउनको कारण यसरी प्रभावित भएको छ । योबाट पार लाग्न नै कति समय लाग्छ भन्न नसक्ने स्थिति छ ।

आम्दानी नै घटेपछि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको लक्ष्य कुन आधारमा राखे त्यो प्रष्ट देखिएको छैन ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले कुनै पनि हालतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नहुने दाबी गर्दै अर्को वर्ष यही संसदमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर विर्सिएको बताए ।

सांसद रिजालले अर्थमन्त्री खतिवडाले फेरि एकपटक जनतालाई ढाँटेको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभाका कांग्रेसका सांसद् जितेन्द्र देवले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल भएमा आफुले राजनीति नै छाड्ने टिप्पणी गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र र सरकारको नीतिलाई उल्ट्याउदै विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तशुल्कमा बृद्धि गरे । आफु २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी चढेपछि अर्थमन्त्री खतिवडा गाडी चढ्नेप्रति ज्यादै नकारात्मक छन् ।
अर्थतन्त्र उकास्नको लागि राहतको प्याकेज ल्याउन गएका उद्योगी व्यवसायीलाई उनले करोडभन्दा बढी मूल्यको गाडी चढेर राहत नमाग्न भन्दै पठाएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको कर प्रशासनले विद्युतीय गाडी महंगोमात्र आएको टेस्ला, अउडुमात्र देखियो । जबकि काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा युवाहरुले स्वआर्जन गरिरहेका इरिक्सामा समेत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइदिए । जसले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधन अब सर्वसाधरणको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ । जसले ती सवारीसाधन किनेका छन् उनीहरुले पनि सडकमा चलाउन नसकेर ग्यारेजमा नै थन्किने पक्का छ ।

विजुलीको खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग गर्न विद्युत प्राधिकरणले जोड दिएको छ । विद्युतीय गाडी चढ्नेलाई मात्र नभएर अर्थमन्त्री खतिवडाले खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्डक्सन चुलोमा समेत भन्सार लगाएका छन् । यद्यपी लकडाउन अवधीभर यसमा भन्सार लाग्दैन ।

अर्थमन्त्रालय परिसरमा नै पत्रकारलाई उपस्थित हुन संचारमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले प्रतिबन्ध नै लगाएका थिए । कोरोना भाइरसको जोखिमको कारण त्यो प्रतिबन्ध लगाएको भने होइन । जबकि अर्थमन्त्री खतिवडाले अति नै गोप्य राखेको बजेट र आर्थिक विधेयकहरु रातारात व्यापारीको पुगेर विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास बजेट आउनु अगाडि नै भइसकेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अनुमानको आधारमा व्यवसायीले गाडीको जाँचपास छुटाएको भनेर दिए ।