सहर सम्पन्न बन्दै गर्दा गाउँ किन झन् गरिब बन्दै छ ?

गत हप्ता दुई वर्ष अघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको लघु क्षेत्र गरिबी अनुमान प्रतिवेदन पढे । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कास्की देशकै सबैभन्दा कम गरिबी भएको जिल्ला हो, जहाँ जम्मा चार प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको छ । यसैगरी बाजुरामा सबैभन्दा बढी अर्थात ६४ प्रतिशत गरिबी देखिन्छ ।

एक दशकअघि उच्च समृद्धिस्तरमा परेका २५ जिल्लामध्ये अहिले मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, दोलखा, जुम्लालगायतका केही जिल्लामा गरिबी बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कालीकोटमा ५८ प्रतिशत, बझाङमा ५७ प्रतिशत, हुम्लामा ५६ प्रतिशत, दार्चुला ५३ प्रतिशत गरिबी छ । यसैगरी, कास्की ४, इलाम ७.३, ललितपुर ७.६, काठमाडौं ७.६ र चितवन ८.९ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०१०÷११ ले पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको अन्तर धेरै ठूलो रहेको देखाएको छ । जस अनुसार काठमाडौमा ११.४७ प्रतिशत गरिबी रहेको देखाएको छ भने सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा गरिबी ४६ प्रतिशत छ ।

यी तथ्यांक हेर्दा सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको अवस्था भयावह र व्यापक देखिन्छ । दस वर्ष अगाडिसम्म समृद्धिस्तरमा राम्रो अवस्था रहेका ग्रामीण जिल्ला पनि गरिबीको दुश्चक्रमा दिनप्रतिदिन फस्दै गईरहेका देखिन्छन् । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सहरका तुलनामा गरिबी किन बढी रहेको हो ? हरेक जिल्लामा रहेका प्रायः सबै वासिन्दाको आफ्नै जग्गा जमिन र खेतीपाती छ । तर ग्रामीण वासिन्दा गरिबीको मारमा परिरहेका छन् ।

सहरले गाउँलाई शोषण गर्छ । यही शोषण र विभेदको जगमा टेकेर सहर समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्छ भने ग्रामीण क्षेत्र बिस्तारै झनझन गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न पुग्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी किन बढी हुन्छ ? यी र यस्ता विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक उपार्जनका गतिविधि जस्ता विषयमा मात्र केन्द्रित भएर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मात्र ग्रामीण गरिबीलाई बुझ्ने र त्यसैमा आधारित प्रयासले यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन । ग्रामीण गरिबीको खास कारण बुझ्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ ।

कृषि श्रमिकको ज्याला गाउँमा करिब ४ सय रुपियाँ छ भने सहरमा सोही प्रकृतिको काम गर्ने मजदुरको ज्याला झन्डै एक हजार छ । गाउँ र सहरमा भएको यस किसिमको असमान प्रकृतिको ज्यालादरले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको बिरुवा मौलाउँदै गएको छ ।

समाजशास्त्री माइकल लिप्टन ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीको प्रमुख कारण सहरी क्षेत्रको विभेदलाई मान्छन् । उनले किन गरिब गरिबै रहिरहन्छन् ? शीर्षकको लेखमा सहरी क्षेत्रको विभेदलाई यसको मुख्य कारण देखाएका छन् । लिप्टनका अनुसार सहरले जहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रलाई विभेद गर्छ । सहरले गाउँलाई शोषण गर्छ । यही शोषण र विभेदको जगमा टेकेर सहर समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्छ भने ग्रामीण क्षेत्र बिस्तारै झन्झन् गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न पुग्छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीलाई पनि सहरी विभेदको उपजको रूपमा हेर्न सकिन्छ । सहरले गाउँमाथि गर्ने विभेद र शोषणका केही आयाम तल दिइएको छ ।

खाद्य सामग्री प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ । त्यसको उचित मूल्य किसानले पाउन सकिरहेका हुँदैनन् । काठमाडौंजस्ता सहरी क्षेत्रमा गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपियाँ हुदाँ गाउँमा पाँच रुपियाँ पनि पुगेको हुँदैन ।

पहिलो, सहर र ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनको मूल्यमा फरक हुने गर्छ । सहरी क्षेत्रका व्यापारीले जहिले पनि गाउँको उत्पादनलाई मोलमोलाइ गरी थोरै मूल्यमा किन्छन् । त्यही सामान सहरमा ल्याएर दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने गर्छन् । यसैगरी, गाउँघरका कृषि उपजलाई थोरै मूल्यमात्र तिर्ने तर सहरको उत्पादनलाई निश्चित मूल्य तोकेर ग्रामीण क्षेत्रमा विक्री गर्ने गरिन्छ । गाउँको उत्पादनमा व्यापक मात्रामा मोलमोलाइ हुन्छ भने सहरको उत्पादनको निश्चित मूल्य तोकिएको हुन्छ । यस किसिमको असमान र फरक मूल्यले सहरलाई समृद्धितर्फ र ग्रामीण क्षेत्रलाई विपन्नतातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ ।

काठमाडौंको जिल्ला विकास समितिले गत आर्थिक वर्षको लागि ५ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि हुम्ला जिविसको सोही अवधिको बजेट करिब १ अर्बको हाराहारीमा मात्र छ ।

दोस्रो, सहर र गाउँको ज्यालामा व्यापक असमानता हुन्छ । नेपालको गाउँ र सहरमा फरकफरक ज्याला दर रहेको छ । कृषि श्रमिकको ज्याला गाउँमा करिब ४ सय रुपियाँ छ भने सहरमा सोही प्रकृतिको काम गर्ने मजदुरको ज्याला झन्डै एक हजार छ । गाउँ र सहरमा भएको यस किसिमको असमान प्रकृतिको ज्यालादरले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको बिरुवा मौलाउँदै गएको छ ।

तेस्रो, खाद्य सामग्रीको मूल्य कम हुनु हो । खाद्य सामग्री प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ । त्यसको उचित मूल्य किसानले पाउन सकिरहेका हुँदैनन् । काठमाडौंजस्ता सहरी क्षेत्रमा गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपियाँ हुदाँ गाउँमा पाँच रुपियाँ पनि पुगेको हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य सामाग्रीको मूल्य न्यून हुँदा त्यहाँका किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । हरेक वर्ष चिनीको मूल्य बढिरहेको छ । तर विगत ५ वर्षदेखि उखुको मूल्य बढेको छैन । एक खिली चुरोटको मूल्य करिब १० रुपैयाँ पुगिसक्यो । सुर्तीको मूल्य भने करिब १० वर्ष देखि स्थिर तर न्यून छ । यस प्रकारको अभ्यासले ग्रामीण क्षेत्र गरिबीको दुश्चक्रमा परिरहेको छ भने सहर समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।

२०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले रातो मच्छेन्द्रनाथका लागि दिँदै आएको १५ हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिदिदाँ काठमाडाैंमा आन्दोल नै भएको थियो । पछि बाध्य भएर सरकारले उक्त रकम दिनुपरेको थियो । सहरमा यस किसिमको आन्दोलन र विद्रोह हुनसक्ने डरले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै सहरमा विशेष ध्यान दिने गर्छ ।

चौथो, स्रोत विनियोजनमा भएको विभेद हो । सहरी क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भइरहेको हुन्छ भने गाउँमा सरकारी तथा गैरसरकारी बजेट थोरैमात्र पुग्छ । काठमाडौंको जिल्ला विकास समितिले गत आर्थिक वर्षको लागि ५ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि हुम्ला जिविसको सोही अवधिको बजेट करिब १ अर्बको हाराहारीमा मात्र छ । एउटा तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम काठमाडौं उपत्यका मात्र खर्च हुन्छ । यति ठूलो रकम राजधानीमा मात्र खर्च हुदाँ दुर्गम क्षेत्रका नागरिक विकासका प्रतिफलबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यस किसिमको असमान प्रकृतिको स्रोत विनियोजनले गाउँमा गरिबी बढाइरहेको छ भने सहरमा सम्पन्नता ।

पाँचौ कारण कृषि क्षेत्रको बजेट र अनुदान क्रमशः घट्दै जानु पनि हो । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाइमा कृषि क्षेत्रको योगदान छ । तर सन् १९५० को दशकपछि क्रमशः कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दै गइरहेको छ । अहिले कृषिमा कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम विनियोजन गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक कृषिमा आश्रित छन् । कृषि क्षेत्रको मल, बीउबीजन, उन्नत तथा नयाँ नयाँ प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धि जस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुदान र बजेट नहुदाँ नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण प्रक्रिया रोकिएको छ । किसानले खेतीको समयमा पैसा तिरेर पनि रासायनिक मल किन्न पाइरहेका छैनन् । यसरी समयमा मल बीउ किन्न नपाउँदा सहरलाई कुनै असर पर्दैन । खासगरी उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा संलग्न रहने सहरलाई कृषि क्षेत्रमा बजेट र अनुदान घट्दा पनि घाटा हुँदैन । तर ग्रामीण क्षेत्र यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्छ । त्यसले गाउँलाई झन्झन् गरिब बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले ग्रामीण क्षेत्र र त्यहाँका किसानलाई लक्षित गरी बजेट ल्याउने र तिनको उत्थानका लागि काम गर्ने आश्वासन दिन्छन् । तर त्यो आश्वासन कहिल्यै पनि पूरा भएको देखिँदैन । अहिलेसम्मका कुनैपनि अर्थमन्त्रीले सहरी क्षेत्रमा कटौती गरेर ग्रामीण क्षेत्रको बजेट बढाउने काम गर्न सकेका छैनन् ।

यसका पनि खास कारण छन् । प्रसिद्ध विद्वान् स्यामुएल हन्टिङटन सहरलाई विद्रोह र आन्दोलनको केन्द्र मान्छन् । उनका अनुसार सहरी क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने, त्यहाँका अवसरलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउने हो भने सहरी क्षेत्रमा विद्रोह हुनसक्छ । त्यसैले संसारभरका हरेक सरकार सहरसँग डराउँछन् । नेपालको अवस्था पनि यसभन्दा फरक छैन । उदाहरणको लागि २०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले रातो मच्छेन्द्रनाथका लागि दिँदै आएको १५ हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिदिदाँ काठमाडाैंमा आन्दोल नै भएको थियो । पछि बाध्य भएर सरकारले उक्त रकम दिनुपरेको थियो । सहरमा यस किसिमको आन्दोलन र विद्रोह हुनसक्ने डरले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै सहरमा विशेष ध्यान दिने गर्छ । फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र गरिबीको दुश्चक्रमा भासिइरहँदा सहर समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ ।