मोबाइल फाइनान्सिङ्गको अनुमति हतारमा नदिर्इने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले हतारमा मोबाइल फाइनान्सको लागि संस्थाहरुलार्इ अनुमति नदिने बताएका छन् ।

‘मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिसेजः अपच्र्यूनिटीज एण्ड च्यालेन्जेज’ विषय कार्यशालामा राष्ट्र बैंकले मोबाइल फाइनान्सियलका लागि हतारमा अनुमति दिए पछि समस्याहरु आउन सक्ने भन्दै उनले शुरुमा संयमित भएर गृहकार्य गरेर मात्र अनुमति दिने बताएका हुन् । ‘एनटिएमा गएर अनुमति लिएपछि मात्र एनआरबीमा आए अनुमति दिन्छौं,’ उनले भने, ‘शुरुमा संयमताका साथ मात्र लाइसेन्स दिनेछौं ।’

डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठले टेलिकम कम्पनीहरुलाई नै मोबाइल फाइनान्सिंगको अनुमति दिने भनेको नभई पहिले बैकिंग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिए । ‘टेलिकम कम्पनीलाई नै यसको लागि अनुमति दिने भनेको होइन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र पहिले आओस भनेको हो र टेलिकम कम्पनी फ्यासिलिटेटर मात्र हुन् ।’

मोबाइल फाइनान्सिंगको फाईदाहरुको बारेमा मात्र नहेरी यसको जोखिमको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘एनआरबीको मुख्य चासो भनेको सेटलमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने हो,’डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठले भने, ‘यो सेवामा सेटलमेन्टको भूमिका बारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ ।’ अहिले मोबाइल फाइनान्सिंगमा कम्पनीहरु मात्र नभई प्रयोगकर्ताहरुलाई पनि यसको फाइदाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले नेपालमा मोबाइल बैंकिंग अझै नयाँ विषय भएको भन्दै नेपालमा यसको अथाह संभावना रहेको बताए । अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढि बैंकका सेवाग्राहीहरुको मोबाइल बैंकिंगमा पहुँच रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘रिमोट पेमेन्टमा पहुँच हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो सुरक्षित र भूक्तानीसहित सबै काम गर्न सहज छ ।’

त्यसैगरी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेलले यो सेवाले नेपाल, भारत र विशेषका मुलुकहरुमा भूक्तानीे संजालमा सहज हुने बताए । यसलाई मूख्यरुपमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले टेलिकम मनिटरको रुपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।