माथिल्लो कर्णालीमा मुआब्जा वितरण गर्न जीएमआर अनिच्छुक, ४२६ मध्ये १६४ परिवारले मात्रै पाए

काठमाडौं । सन् २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठूलो उत्साहका साथ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट बनाए ।

आयोजना समयमै बन्ला भन्ने ध्येयका साथ उनले भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सो आयोजना दिए । आयोजना विश्वव्यापी बोलपत्रमा छानिएर भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको थियो ।

जीएमआर अर्थात् ग्रान्धी माल्लिकार्जुन रावले आयोजना पायो । देशभित्र ठूलो भारतीय लगानी आउने खबरले त्यसको समर्थनमा नै ठूलो नेपाली जनमत देखा पर्यो । कारण देशभित्र ऊर्जाको चरम संकट परिरहेको थियो ।

भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा(माओवादी)का शीर्ष नेताले विरोध नगरेपनि क ेही नेताले विरोध गरे । तर आयोजना बढी नै  रह्यो ।

आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लगानी बोर्डले धेरै पापड पेल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर दिएका थिए । धेरै लामो समयपछि मात्रै बोर्ड गठन भएको हो ।

विश्वव्यापी बोलपत्रमा छानिएको कम्पनी प्रति धेरैको अपेक्षा थियो, राम्रै काम गर्ला । तर आज भारतीय कम्पनीले लिएको सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर नाफा कमाउने अवस्था पुगिसकेको हुने थियो ।

तर आज १२ वर्ष भइसक्दा समेत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । कारण भारतीय कम्पनीको काम गर्ने मनसाय कम थियो वा हो भन्ने पुष्टि हुन जान्छ । यद्यपि अघिल्लो महिना भारतीय कम्पनी जीएमआरले आयोजनाबाट उपादन हुने कूल ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेश सरकारलाई बिक्री गर्ने सस्म्झौता भएको जनाएको छ ।

तथ्य र कारणहरुले के भन्छन् भने सो सम्झौता भएको भनिएको कागजात र विवरण बोर्डले मौखिक रुपमा प्राप्त गरेको भएपनि स्पष्ट रुपमा प्राप्त गरेको छैन ।

बोर्डको अझै चाहना छ, आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर पुनः प्रक्रियामा आओस्, वित्तीय व्यवस्थापन गरोस वा आयोजनाको काम शुरु गरोस् ।

बोर्ड अझै पनि आफूले पहिलो पटक गरेको परियोजना विकास सम्झौताको कागजातलाई पूर्णतामा पुगोस्, आयोजना निर्माण होओस्, आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन होओस् तथा त्यसको प्रतिफल नेपाल र भारतले पनि पाओस् भन्ने पक्षमा नै रहेको छ ।

तर आयोजाना प्रवद्र्धक जीएमआरले कहिले वित्तिय व्यवस्थापनमा आउँछ, कहिले काम शुरु गर्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसका पछाडिहरु केही कारण छन् । जस्तो आयोजनाका लागि लिने भनिएको कूल ४८.५९ हेक्टर जमिनमध्ये हालसम्म मात्रै ७.४० हेक्टरको मात्रै मुआब्जा दिएको छ ।

आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा भारतीय कर्मचारी तथा आयोजनाका कुनै पनि पदाधिकारी उपस्थित छैनन् । सुर्खेतमा एकाध कर्मचारी छन् । काठमाडौंस्थित कार्यालयमा केही कर्मचारी छन् ।

कुनै सभा सम्मेलन तथा ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम भएको खण्डमा जीएमआरका उच्च अधिकारी काठमाडौंमा देखिन्छन् । तर आयोजना स्थलमा कर्मचारी नहुनु, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनुले आयोजनाको गति र मति सही लयमा छैन भन्ने देखिन्छ ।

भारतीय कम्पनीले ४२६ घरधुरीले मुआब्जा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका मध्ये हालसम्म कूल १६४ परिवारले मात्रै मुआब्जा पाएका छन् ।

बाँकीले कहिले मुआब्जा पाउने हुन् कुनै ठेगान छैन । आयोजना प्रभावितले मुआब्जाका लागि प्रतिक्षा गरेको लामो समय भयो, तर कहिले मुआब्जा पाउने हुन् भन्ने कुनै ठेगान छैन । आयोजनाले जिम्मा लिएको र पैसा पाउनुपर्ने जग्गाको काम भने हुन सकेको छैन ।

पैसा दिन्छु भनेको ३ वर्ष भयो, तर पैसा पाउन सकिएन । स्थानीयबासीका अनुसार २०७४ सालमा पहिलो पटक जिएमआरले १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँडेको थियो । २०७४ असारभित्रै आयोजनाको सबै मुआब्जा बाँड्ने भनिएपनि १५ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ ।

आयोजनाले मुआब्जा बाँडन् अस्वीकार गर्दै आएको छ । आयोजनाले ४८.५९ हेक्टर निजी जमिन तथा २६७.१७ हेक्टर सरकारी जमिन लिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

१२ वर्षदेखि भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएको सो आयोजनाले काम शुरु नगर्दा स्थानीयबासी आहत भएका छन् । तर भारतीय कम्पनी जीएमआरले भने केही समयभित्रै वित्तिय व्यवस्थापन हुने र काम शुरु हुने दाबी गरिरहेको छ ।

बंगलादेश सरकारसँग सम्झौता भएको तर्क गरेर उसले केही समयभित्रै मुआब्जा वितरणको काम पनि अगाडि बढ्ने र आयोजना स्थलमा निर्माण व्यवसायी समेत परिचालन हुने बताइरहेको छ । उसले अबको ६ महिनाभित्र काम शुरु गर्ने गरी तम्तयारी हालतमा रहेको जनाएको छ ।

भारतको अर्को सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउँदा कर्णाली भने जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहँदा त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव हटाउन पनि जीएमआर आफै लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौंमा रहेका आयोजना सम्बद्ध एक अधिकारी भने आयोजनामा कुनै समस्या नभएको र काम शुरु हुने दाबी गर्छन । तर कहिले शुरु हुन्छ भनेर उनी स्पष्टसँग समय दिन भने तयार छैनन् ।

लगानी बोर्डले केही समय पहिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आफूहरुसँगको सम्पर्कमा जीएमआर रहेको बताएका थिए । तर, उनले थप छलफल तथा प्रक्रिया अगाडि बढे नबढेको बारेमा भने केही बताएका थिएनन् ।

यस्तै आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनुहुन्न भन्ने जनमत पनि रहेको छ । केही स्थानीयबासी समेत संलग्न भएको माथिल्लो कर्णाली बचाऊ अभियानले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्ख्दै आएको छ ।