ग्यासको कृत्रिम अभाव गर्ने व्यवसायीको इजाजत खारेज हुने

काठमाडौँ । के तपाइँले बजारमा खाना पकाउने ग्यास सम्बन्धित डिपोबाट सहजै प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन ? कुन कम्पनीको ग्यास कुन डिपोबाट उपलब्ध हुन नसकेको हो ? त्यसका बारेमा अब नेपाल आयल निगमलाई जानकारी गराउनुहोस्, निगमले डिपो र कम्पनी दुवैलाई कानूनी कारवाही गरी इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्छ ।

बजारमा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने व्यवसायीले अब त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका केही सर्वसाधारणले भने बजारमा सहज ग्यास उपलब्ध हुन नसकेकाले आपूर्तिमा समस्या रहेको गुनासो गर्न थालेपछि निगम व्यवसायीप्रति कडा बन्ने गृहकार्यमा छ ।

देशभर मासिक करीब ३८ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग हुने गरेकामा ४० हजार मेट्रिक टन आयात भइरहेको निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । निगमसँग कात्तिक १५ देखि ३० गतेसम्म २० हजार ५०० मेट्रिक टन ग्यासको आयात गरेको अभिलेख छ । यही अनुपातमा ग्यास आयात गरिएमा मासिक त्यसको दोब्बर आयात हुनेछ । समग्र मुलुकको मागभन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि आपूर्तिमा समस्या पाइएकाले बजारको सूक्ष्म अनुसन्धानसमेत निगमले थालेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि डिपोले ग्यासको मौज्दात राखेर उपभोक्तालाई उपलब्ध नगराएको तथा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै पैसा लिएको विषय पुष्टि भएमा डिपोलाई ग्यास बिक्री गर्न नदिने रणनीति निगमले लिएको छ ।

निगमले देशभर रहेका ५७ ग्यास उद्योगमार्फत मुलुकको मागअनुसारको ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ । अहिले नेपाल–भारत सीमामा देखिएका विवादका कारण बजारमा ग्यासको अभाव हुनसक्ने मनोविज्ञानले पनि सर्वसाधरणले मौज्दात गरेकाले आपूर्तिमा केही समस्या हुन गएको निगमले जनाएको छ । कुनै पनि उद्योग तथा डिपोले सर्वसाधारणलाई नियमित वस्तुको आपूर्ति नगरी कृत्रिम अभाव गर्न खोजेको सूचनाका आधारमा अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।

निगमले मागअनुसारको आपूर्ति भए÷नभएको भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने गरिरहेको छ । त्यसैगरी देशभर प्रतिमहिना मासिक एक लाख ३० हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । पेट्रोल ४५ हजार किलोलिटर उपभोग हुने गरेको छ । डिजेल र पेट्रोल पनि बजारको मागभन्दा बढी मौज्दात रहेको निगमले जनाएको छ ।