सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने

काठमाडौं । सरकारले हाल कायम रहेका सार्वजनिक बिदाहरूको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेका सचिबहरुको बैठकले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयमा सुधारोन्मुख कदमहरू चाल्ने बिषयसहित २१ बुंदे निर्णय गरेको हो। बैठक मुख्य सचिब गोविन्द कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

बैठकले हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिएपछि साविकका अन्य बिदाहरूलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यसका लागि एक विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् । यस कार्यदललाई १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।

सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन सँगसँगै सरकारले शासकीय सुधार र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन २२ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ । जसअन्तर्गत सरकारको एकसय दिने कार्यसूचीमा रहेका सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण जस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

मन्त्रालय र निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र सम्बन्धित सचिवले त्यसको प्रगति ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रशासनिक झन्झट हटाउन बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ मार्फत अनावश्यक प्रक्रिया र कागजातहरू हटाएर सरकारी सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयहरू जस्तै मालपोत, नापी, यातायात, श्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त र सहज बनाउन ‘एकद्वार सेवा’ को व्यवस्था गरिने भएको छ ।

निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने र सबै मन्त्रालय एवं सेवा प्रदायक निकायमा क्युआर कोड, वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा आधारित नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरी शतप्रतिशत गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय समेत भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा सूक्ष्म निगरानी र परीक्षण गरी अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘एफएटीएफ’ को ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सबै निकायले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

कर्मचारी प्रशासनतर्फ नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार दरबन्दी मिलान गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता र त्यसका सूचकहरूका आधारमा अनुगमन गर्ने तथा कर्मचारी सरुवा वा अवकाश हुँदा संस्थागत स्मृति हस्तान्तरणलाई अनिवार्य बनाइने भएको छ ।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सबै निकाय तयारी अवस्थामा रहने र चालू आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकहरूको मस्यौदा तयार गरी पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत सरकारले अघि बढाउने भएको छ ।