हर्मुजमा पुनः संकट, नेपालको अर्थतन्त्रमाथि दबाब बढ्ने

काठमाडौं । हर्मुज जलयोजक पुनः विश्वव्यापी भूराजनीतिक र आर्थिक युद्धको केन्द्रविन्दु बनेको छ । अमेरिका र इजरायलले गत फेब्रुअरी २८ मा इरानका रणनीतिक सैन्य अखडा र जलसैनिक क्षमतामाथि आक्रमण सुरु गरेपछि प्रतिशोधस्वरूप तेहरानले यो जलमार्ग पूर्णतः ठप्प पारिदिएको थियो । कुल ३९ दिनसम्म चलेको भिडन्त युद्धविराम हुँदै शान्ति सहमतिको रूपरेखाका साथ अन्त्य हुन लागेको थियो तर अहिले आएर हर्मुजका विषयमा फेरि द्वन्द्व चर्किएको छ ।

इरानले हर्मुज बन्द गरिदिएपछि विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भइदिँदा त्यसको कम्पन नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ । युद्धअघि हर्मुज जलयोजकबाट विश्वको कुल पेट्रोलियम उपभोगको झन्डै २१ प्रतिशत र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को २५ प्रतिशत दैनिक रूपमा ओसारपसार हुने गर्थ्यो । इरानको यस कदमले नेपाल सहित विश्वभरका झन्डै ६० वटा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलेको छ ।

भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा हर्मुज जलयोजक इरान र ओमानको बीचमा अवस्थित छ र यसको व्यापारिक मार्ग पूर्णतः इरानको तटीय तोपखाना, एन्टी–शिप मिसाइल, ड्रोन र जलसैनिक खानीहरूको दायरामा पर्छ । पोर्टवाचडेटाका अनुसार, सन् २०२६ को मार्चमा युद्ध सुरु हुनुअघि दिनको १०० ट्यांकर हर्मुज पार हुने गरेकोमा युद्धको अवधिमा त्यो शून्यो हाराहारीमा पुगेको थियो । युद्धविरामको अवधिमा दिनको औसत २८ जहाजले मात्र हर्मुज पार गर्न सकेका थिए । अहिले आएर त्यो संख्या झन् घट्ने पक्का छ ।

किएल इन्स्टिच्युट फर द वर्ल्ड इकोनोमीको तथ्यांक अनुसार, जलयोजकको यस बन्दले तेल मात्र नभई विश्वव्यापी खाद्यान्न सुरक्षा, रासायनिक मलको आपूर्ति र औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रवाहलाई पनि क्षतविक्षत पारिदिएको छ ।

नेपालको इन्धन आपूर्तिको संरचनालाई नियाल्दा हामी पूर्ण रूपमा भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा निर्भर छौं । भारतले आफ्नो कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा साउदी अरब, इराक, कुवेत र संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) बाट आयात गर्छ । हर्मुज जलयोजक बन्द हुँदा यी मुलुकहरूबाट हुने तेलको निर्यात निकै घटेका छन् ।

साउदी अरब र यूएईले वैकल्पिक पाइपलाइनहरू (साउदीको ईस्ट–वेस्ट पाइपलाइन र यूएईको फुजैराह पोर्ट) प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् तर ती पाइपलाइनहरूको क्षमता हर्मुजबाट हुने दैनिक २० करोड ब्यारल तेलको प्रवाहलाई प्रतिस्थापन गर्न पर्याप्त छैन । परिणामस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारल ९० डलर पुगेको छ (युद्ध अवधिमा यो १२० डलरभन्दा बढी प्रति ब्यारलमा कारोबार भएको थियो) ।

नेपालमा यसको सिधा असर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा देखिएको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढ्ने र त्यसले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा डोमिनो इफेक्ट सिर्जना गरेको छ । काठमाडौंमा महँगीको दर ४.८ प्रतिशत पुग्नुमा हर्मुजको संकट नै प्रमुख कारक बनेको छ ।

हर्मुज संकटको अर्को सबैभन्दा गम्भीर तर कम चर्चा गरिएको पक्ष रासायनिक मलको आपूर्ति हो । नेपालको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रका लागि मल जीवनरेखा नै हो । विश्वको मल व्यापारको झन्डै एक–तिहाइ हिस्सा हर्मुज भएर जान्छ । कतार र इरान युरिया र नाइट्रोजनयुक्त मलका विश्वकै अग्रणी उत्पादक हुन् ।

खाडी मुलुकको सस्तो प्राकृतिक ग्यासले ‘हाबर–बोश’ प्रक्रियामार्फत एमोनिया र युरिया उत्पादनलाई सम्भव बनाउँछ जसले अर्बौं मानिसहरूको खाद्यान्न उत्पादनलाई टेवा पुर्याउँछ । सन् २०२४ को तथ्यांक अनुसार, खाडी क्षेत्रबाट १६ करोड टन मल समुद्री मार्गबाट निर्यात भएको थियो ।

नेपालले आफ्नो जलविद्युत् उत्पादनलाई युद्धस्तरमा बढाउनुपर्छ र यातायातका साधनहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालमा ७० प्रतिशत यातायात विद्युतबाट चल्ने हुन्थ्यो भने हर्मुज जलयोजकको बन्दले हाम्रो जनजीवनमा यति ठूलो प्रभाव पार्ने थिएन

नेपालले आयात गर्ने मलको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रबाट आउने गर्छ । हर्मुज बन्द भएपछि मलको अभाव र यसको मूल्यमा भएको झन्डै ४० प्रतिशतको वृद्धिले नेपालका किसानहरूलाई ठूलो मारमा पारेको छ । धान र गहुँ रोप्ने सिजनमा मलको अभाव हुनु भनेको राष्ट्रिय खाद्यान्न उत्पादनमा १० देखि १५ प्रतिशतको गिरावट आउनु हो जसले गर्दा आगामी वर्ष नेपालले खाद्यान्न आयातमा थप अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को स्तम्भ भनेको वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषण हो । खाडी मुलुकहरूमा करिब ३० लाख नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । कतारको रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र वा यूएईका आल्मुनियम प्लान्टहरूमा हजारौं नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन् ।

हर्मुज जलयोजक बन्द भएपछि यी औद्योगिक क्षेत्रहरूको उत्पादन कटौती भएको छ । कतारको एलएनजी प्रशोधन केन्द्र वा बहराइनको आल्मुनियम स्मेल्टरहरूले निर्यात गर्न नपाएपछि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारी जोखिममा परेको छ । यो संकट अझै केही महिना लम्बिएमा खाडी मुलुकहरूबाट नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो संख्यामा फिर्ती हुन सक्छ ।

यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो धक्का पुर्याउनेछ । रेमिट्यान्समा आउने २० प्रतिशतको मात्र गिरावटले पनि नेपालको शोधनान्तर स्थितिलाई नकारात्मक बनाउन र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव सिर्जना गर्न पर्याप्त हुन्छ ।

विश्वव्यापी ढुवानी र बिमा क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले नेपालको बाह्य व्यापारलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । रोयटर्सको एउटा रिपोर्ट अनुसार, एउटा ठूलो तेल ट्यांकरको दैनिक भाडा १ लाख २० हजार डलरबाट बढेर ४ लाख २० हजार डलर पुगेको छ । यसका साथै खाडी क्षेत्रमा हुने आक्रमणका कारण वार–रिस्क बिमा प्रिमियममा ३०० प्रतिशतसम्मको वृद्धि भएको छ ।

एउटा १० करोड डलर मूल्यको जहाजका लागि बिमा लागत प्रति यात्रा २ लाख ५० हजार डलरबाट बढेर १० लाख डलर पुगेको छ । नेपालका आयातकहरूले यो अतिरिक्त लागत अन्ततः उपभोक्तामाथि नै थुपार्ने गरेका छन् । यसले गर्दा विकास निर्माणका सामग्रीहरू जस्तै फलाम, स्टिल र सिमेन्टका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । त्यसले गर्दा नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागत र समय दुवै बढ्ने निश्चित भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास निकाय (यूएनसीटीएडी) ले नेपाललाई ६१ वटा अत्यधिक जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको सूचीमा राखेको छ । यी मुलुकहरू इन्धन र खाद्यान्न दुवैको आयातमा निर्भर छन् । रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट प्राप्त हुने नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले महँगो इन्धन र खाद्यान्न खरिदमा खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

हर्मुज संकट कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा कुनै निश्चित छैन । इरान र अमेरिकाबीचको तनाव अझै बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन्

सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने नेपालमा स्ट्यागफ्लेसनको स्थिति आउन सक्छ । त्यसमा आर्थिक वृद्धि दर ठप्प हुन्छ तर मूल्यवृद्धि आकाशिएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वृद्धिदर महत्त्वाकांक्षी रूपमा ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ तर हर्मुज लगायत संकटका कारण त्यो करिब ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ तर हर्मुज संकट लम्बिएमा त्यसमा पनि वृद्धि हुनेछ ।

चालु संकटले नेपाललाई केही पाठहरू पनि सिकाएको छ । पहिलो, ऊर्जाको सुरक्षाका लागि जीवाष्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुको विकल्प छैन । नेपालले आफ्नो जलविद्युत् उत्पादनलाई युद्धस्तरमा बढाउनुपर्छ र यातायातका साधनहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालमा ७० प्रतिशत यातायात विद्युतबाट चल्ने हुन्थ्यो भने हर्मुज जलयोजकको बन्दले हाम्रो जनजीवनमा यति ठूलो प्रभाव पार्ने थिएन भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

दोस्रो, रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा नेपालमै मल कारखाना खोल्ने वा प्रांगारिक खेतीलाई व्यापक बनाउने रणनीतिक योजना आवश्यक छ । तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा मात्र केन्द्रित नभई युरोप र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा श्रम बजारको विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको पाटोबाट हेर्दा नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूले विश्व मञ्चमा हर्मुज जस्ता रणनीतिक जलमार्गहरूलाई ग्लोबल कमन्सको रूपमा घोषणा गर्न र युद्धका बेला पनि व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षित मार्ग दिनुपर्ने माग उठाइरहनुपर्छ ।

इरानले आफ्नो मित्र नरहेका मुलुकका जहाजहरूलाई मात्र हर्मुजमा रोक्ने बताए तापनि बिमा कम्पनीहरू र जहाज मालिकहरू पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म यो जोखिमयुक्त मार्ग प्रयोग गर्न चाहँदैनन् । मार्चदेखि जुलाईसम्मको अवधिमा १६ वटा व्यापारिक जहाजहरूमाथि आक्रमण भइसकेको छ जसले गर्दा यो अहिले विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक समुद्री क्षेत्र बनेको छ ।

नेपालले अब ढिला नगरी आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउने, ऊर्जाको विविधीकरण गर्ने र वैदेशिक मुद्रा जोगाउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ

किएल इन्स्टिच्युट फर द वर्ल्ड इकोनोमीले बनाएको काइट जस्ता आर्थिक मोडलहरूले के देखाउँछन् भने हर्मुज जस्ता ‘बोटलनेक’ संकटहरूमा मूल्यवृद्धि सामान्य माग र आपूर्तिको नियमभन्दा निकै गुणा बढी हुन्छ । ग्यासबाट मल र मलबाट खाद्यान्नसम्मको यो शृंखलाले विकासोन्मुख देशहरूमा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रहार गर्छ ।

नेपालमा झन्डै २ प्रतिशत मानिसहरू दैनिक ३ डलरभन्दा कम आम्दानीमा बाँच्न विवश रहेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । त्यस्ता मानिसहरूका लागि खाद्यान्नको मूल्यमा हुने १० प्रतिशतको वृद्धि पनि जीवन र मृत्युको सवाल बन्न सक्छ । त्यसैले, यो संकट एउटा आर्थिक तथ्यांक मात्र नभई मानवीय संकट पनि हो ।

हर्मुज संकट कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा कुनै निश्चित छैन । इरान र अमेरिकाबीचको तनाव अझै बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युद्धविराम समाप्त भएको घोषणा गर्दै इरानमाथि लगातार नवौं दिन आक्रमण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा बजारमा अनिश्चितता अझै बढेको छ ।

नेपालले अब ढिला नगरी आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउने, ऊर्जाको विविधीकरण गर्ने र वैदेशिक मुद्रा जोगाउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । आफ्नै वैकल्पिक उपायहरू नखोज्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र भयानक दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा टड्कारो छ ।