जापानको ७० वर्षे अडानमा परिवर्तन, विदेशी श्रमिकलाई समाजमा घुलमिल गराउन थालियो

एजेन्सी । जापानले विगत सात दशकदेखि दृढताका साथ अस्वीकार गर्दै आएको कुरा सरकारी स्तरबाटै औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ ।

हालैका दुईवटा समाचारहरूलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने जापानको भविष्यको एउटा नयाँ र बाध्यकारी चित्र स्पष्ट हुन्छ ।
पहिलो समाचार अनुसार, जापान सरकारले अब देशमा बस्ने विदेशीहरूलाई जापानी भाषा र दैनिक जीवनका नियमहरू सिकाउने जिम्मेवारी आफैंले लिएको छ । दोस्रो समाचार अनुसार, विश्वका ठूला चिप उत्पादक कम्पनीहरूले जापानमा आफ्ना कारखानाहरू स्थापना गर्न हानथाप गरिरहेका छन् ।

बाहिरबाट हेर्दा यी दुई घटनाको कुनै सम्बन्ध नदेखिए पनि वास्तवमा यी एउटै रणनीतिक योजनाका दुई परिपूरक हिस्सा हुन् ।
यस प्रक्रियाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न हामी सन् १९८५ को प्रख्यात प्लाजा सम्झौतातर्फ फर्कनुपर्छ । उक्त सम्झौतापछि जापानी येनको मूल्य डलरको तुलनामा नाटकीय रूपमा बढ्यो र तीन वर्षभित्रै यो दोब्बर भयो ।

येन शक्तिशाली हुनुको अर्थ जापानी सामानहरू विश्व बजारमा महँगा हुनु थियो । त्यसकारण जापानको निर्यातमा भारी गिरावट आयो र उत्पादनका केन्द्रहरू बिस्तारै देश बाहिर जान थाले । सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी चिप उद्योगमा भयो ।

सन् १९८० को दशकमा विश्वको करिब ५० प्रतिशत चिप बजार जापानको हातमा थियो र विश्वका शीर्ष तीन उत्पादक कम्पनीहरू जापानी नै थिए । तर, महँगो मुद्राका कारण यो वर्चस्व टिकाइराख्न असम्भव भयो र उत्पादन केन्द्रहरू सस्तो लागत भएका ताइवान र दक्षिण कोरियातर्फ सरे ।

ताइवानको प्रख्यात चिप कम्पनी टीएसएमसीको स्थापना पनि त्यही समयमा भएको थियो । आज जापानको विश्वव्यापी चिप बजार हिस्सा १० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

उत्पादन बाहिरिएसँगै जापानको आर्थिक वृद्धि ठप्प भयो र झण्डै ३० वर्षसम्म कामदारको तलब बढ्न सकेन । त्यसलाई हराएको दशक भनिन्छ । आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेपछि जापानी युवाहरूले पहिले घर किन्ने योजना टारे, त्यसपछि विवाह र अन्त्यमा सन्तान जन्माउने इच्छा नै मारे ।

परिणामस्वरूप, जापानको जन्मदर १.२ मा झर्यो जबकि जनसंख्या स्थिर राख्न कम्तीमा २.१ को दर आवश्यक हुन्छ । जापानको जनसांख्यिक संकट गहिरो छ । सन् २०११ देखि त्यहाँ बच्चाको भन्दा वयस्कहरूको डायपर बढी बिक्री हुन थालेको छ ।

प्लाजा सम्झौताले जापानबाट पहिले कारखानाहरू खोस्यो र त्यसपछि ती कारखानामा काम गर्ने युवा पुस्ताको भविष्य पनि खोस्यो ।

तर, ४० वर्षपछि अहिले समयको चक्र पुनः उल्टिएको छ र दुईवटा ठूला घटनाले समीकरण बदलेका छन् । पहिलो, ताइवानमा चीनको बढ्दो सैन्य र राजनीतिक दबाबका कारण विश्वका प्रविधि कम्पनीहरूले चिप उत्पादनका लागि सुरक्षित वैकल्पिक स्थान खोजिरहेका छन् ।

दोस्रो, जापानी येन अहिले डलरको तुलनामा ४० वर्षयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । कमजोर येनको सीधा अर्थ जापानमा उत्पादन गर्नु पुनः नाफामूलक बन्नु हो । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै टीएसएमसी जस्ता दिग्गज कम्पनीहरूले जापानको कुमामोटोमा आफ्ना कारखानाहरू खोल्न थालेका छन् । त्यसमा जापान सरकारले आधा लागत बेहोर्ने गरी ठूलो अनुदान समेत दिएको छ ।

४० वर्षअघि जापानबाट पहिलोपटक बाहिरिएको चिप उद्योग नै अहिले पहिलोपटक फिर्ता आउने उद्योग बनेको छ ।

तर, यस योजनाको बीचमा एउटा ठूलो खाडल छ । कारखानाहरू त फर्किए तर त्यहाँ काम गर्ने मानिस कहाँ छन् ? एक अध्ययन अनुसार, सन् २०४० सम्ममा जापानमा १ करोड १० लाख श्रमिकको अभाव हुनेछ । जापानले वर्षौंसम्म रोबोटको प्रयोग गरेर यो अभाव मेटाउने प्रयास गर्यो ।

होटलमा रोबोट रिसेप्सनिस्ट राख्नेदेखि वृद्धवृद्धाको हेरचाहमा रोबोट प्रयोग गर्ने र अवकाशको उमेर बढाउने सम्मका काम भए । ७० वर्षका वृद्धवृद्धाहरू मार्केटका काउन्टरमा बस्न थाले ।

तर, रोबोटले वृद्धवृद्धाको संवेदनात्मक हेरचाह गर्न, ट्रक चलाउन वा निर्माण कार्यको कठिन परिश्रम गर्न सक्दैन । अन्ततः जापानसँग विदेशी श्रमिक भित्र्याउनुको विकल्प रहेन ।

विगतमा जापानले विदेशी श्रमिकहरूलाई अस्थायी पाहुनाको रूपमा मात्र लिन्थ्यो र उनीहरूलाई समाजमा घुलमिल गराउन खासै चासो दिँदैनथ्यो । तर, अहिले सरकार आफैंले विदेशीहरूलाई भाषा र दैनिक जीवनका जटिल नियमहरू, जस्तै फोहोर व्यवस्थापनदेखि भूकम्पको समयमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षासम्मका कुरा, सिकाउन थाल्नुको अर्थ उनीहरूलाई स्थायी रूपमा समाजमा स्थापित गराउनु हो ।

कसैलाई भाषा र संस्कृति सिकाउनु भनेको उनीहरूलाई भविष्यमा फिर्ता पठाउने योजना नहुनु हो । जापानले आफूले गुमाएको उत्पादन त फिर्ता ल्याउन सफल भयो तर ३० वर्षको अन्तरालमा नजन्मिएका आफ्ना नागरिकहरू फिर्ता ल्याउन सकेन ।

त्यसैले विश्वकै सबैभन्दा बन्द र अनुदार मानिने जापानी समाजले ७० वर्षको अडान त्यागेर आफ्ना ढोकाहरू खोल्न बाध्य भएको छ ।

यो समस्या जापानको मात्र नभई विश्वव्यापी जनसांख्यिक संकटको एउटा प्रतिनिधि चित्र हो । दक्षिण कोरियाको जन्मदर ०.७ मा झरेको छ भने चीनको जनसंख्या पनि घट्न थालेको छ । टर्की र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको जन्मदरमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।

आज टोकियोले जुन बाटो रोजेको छ र जुन चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, भोलि विश्वका अन्य प्रमुख राजधानीहरूले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ । कारखाना र पूँजी त फिर्ता ल्याउन सकिन्छ तर एउटा पूरै पुस्ता नहुँदाको रिक्तता मेटाउन विदेशीहरूका लागि ढोका खोल्नु नै अहिलेको विश्वको कठोर वास्तविकता बनेको छ ।