आयल निगममा ओभरटाइम भत्ता कटौती, मन्त्री यादवको निर्देशनमा नयाँ विनियामावली जारी

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको विशेष निर्देशन र निगम नेतृत्वसँगको सघन छलफलपछि यो कदम चालिएको हो।

निगमको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियामावली, २०८३’ तयार पारिएको छ।

यो विनियामावलीले विशेष गरी परिच्छेद-१५ को विनियम १५.१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ओभरटाइम भत्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ र कडा प्रावधानहरू थप गरेको छ।

नयाँ विनियामावलीको बुँदा ‘क’ अनुसार अब सबै कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता पाउने छैनन्। निगमको २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

जसअनुसार हवाई इन्धन डिस्पेंसरमा खटिने कर्मचारी, इन्धन वितरण गर्ने डिपोहरूमा कार्यरत कर्मचारी र पाइपलाइन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई मात्रै यो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

यी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेमा मात्र नियमानुसार अतिरिक्त समय भत्ता पाउनेछन्। मन्त्री यादवको निर्देशन अनुसार प्रशासनिक वा गैर-प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई अबदेखि कुनै पनि ओभरटाइम भत्ता दिइने छैन।

औचित्य पुष्टि र पूर्वस्वीकृति अनिवार्य
विनियामावलीले ओभरटाइम कार्यलाई थप व्यवस्थित र नियन्त्रित बनाएको छ। अब कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउनुअघि त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ र आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

आकस्मिक अवस्थामा अतिरिक्त काम लगाउनुपरेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। स्वीकृति दिने अधिकारीले अनिवार्य रूपमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लामो समयदेखि निगममा ओभरटाइमका नाममा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको र यसमा बेथिति रहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यो हस्तक्षेप गरेको हो। उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका उच्च पदाधिकारीहरूबीच भएको लामो छलफलपछि यो निर्णय लिइएको हो।

यो कदमले निगमको अनावश्यक वित्तीय भार कम गर्ने, चुहावट रोक्ने र सरकारी खर्च कटौतीको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। नयाँ विनियामावली लागू भएसँगै निगमभित्रको आर्थिक अनुशासनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।