काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएसनले दुग्धजन्य पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल खारेज गर्न र विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
बुटवलमा सम्पन्न एशोसिएसनको तेस्रो कार्यसमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले वर्तमान कर नीतिका कारण स्वदेशी डेरी उद्योग धराशायी हुन लागेको चेतावनी दिएका हुन् ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले दूध दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तु भएको उल्लेख गर्दै यसमा भ्याट लगाउनु अव्यवहारिक भएको बताए ।
‘दूध राजस्व उठाउने माध्यम मात्र होइन, यो खाद्य सुरक्षा, पोषण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो,’ दाहालले भने, ‘भ्याटले उत्पादन लागत बढाउँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार किसान र उपभोक्तामा परेको छ ।’
उनले सरकारले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्ने दरमै डेरी उद्योगलाई पनि विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । विद्युत्, पशु आहार, प्याकेजिङ र ढुवानी खर्च बढिरहेका बेला करको थप भारले व्यवसायीहरू पेसाबाटै पलायन हुने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार नेपालमा दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरे पनि करिब ३८ लाख लिटर मात्रै बजारमा पुग्ने गरेको छ । बजारमा आउने दूधमध्ये केवल १७ प्रतिशत मात्रै लेबलिङ र प्याकेजिङसहित औपचारिक माध्यमबाट बिक्री हुने गरेको छ । बाँकी दूध खुला र अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुँदा राज्यले ठुलो परिमाणमा राजस्व समेत गुमाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
एशोसिएसनका महासचिव हेमचन्द्र बरालले डेरी क्षेत्रले ६० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र ६ लाख किसान परिवार यसमा आश्रित रहेको बताए । देशभर करिब ६ हजार डेरी व्यवसाय सञ्चालनमा रहे पनि ४ सय उद्योग मात्रै दर्ता भएर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
बरालले निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रबीच विद्यमान विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै सबैलाई समान अनुदान र सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अर्बौँको निजी लगानी जोखिममा छ, सरकारले उत्पादनमुखी नीति नलिए यो क्षेत्र टिक्न सक्दैन,’ उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएसनका सल्लाहकार हिराबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रको ६० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको यो क्षेत्रबाट राज्यले वार्षिक २ अर्ब राजस्व पाइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । दैनिक करिब २४ करोड ७० लाखको कारोबार हुने यस क्षेत्रले ग्रामीण भेगमा ठुलो नगद प्रवाह गरिरहेको उनले बताए ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपानेले डेरी मेसिनरीमा भन्सार छुट, पशु बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, औद्योगिक ग्रामको स्थापना र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन माग गरे । व्यवसायीहरूले सरकारले झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया संशोधन गरी उद्योगमैत्री वातावरण बनाएमा नेपाल दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने मुलुक बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकले डेरी क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय समेत गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सल्लाहकार मेघराज भण्डारी लगायतले दुग्ध क्षेत्रको संरक्षणका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया