नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको सम्भावना र चुनौती

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा स्थानीय तह केवल प्रशासनिक एकाइ मात्र नभएर राज्यशक्तिको अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हो । वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुऱ्याउने संकल्प गर्यो।

यसै व्यवस्था अन्तर्गत वि.सं. २०७४ र २०७९ मा सम्पन्न भएका दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्पन्न भए । तर, दुई कार्यकालको अभ्यासपछि स्थानीय तहमा दलीय सिन्डिकेट, नीतिगत विचलन, सामाजिक ध्रुवीकरण र विकास निर्माणमा राजनीतिकरण बढेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणामाथि देशव्यापी रूपमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

विशेषगरी वि.सं. २०८२ को राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध विरुद्ध चर्किएको युवा विद्रोह र त्यसपछि सम्पन्न आम निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको लज्जास्पद पराजयसँगै यो बहसले नयाँ संवैधानिक र राजनीतिक उचाइ प्राप्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु गर्दै गैरदलीय स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको एजेन्डा बनाएको छ ।

यस आलेखमा नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक तथा कानुनी अड्चनहरू, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको प्रयोगात्मक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, र आगामी स्थानीय निर्वाचनमा यसको सम्भाव्यता तथा चुनौतीहरूको एक विस्तृत, प्राज्ञिक र बहुआयामिक विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. राजनीतिक रूपान्तरणको नयाँ युग र जनमतको मार्गचित्र

नेपालको राजनीतिमा विचारधारा र दलीय आबद्धताको परम्परागत जग हल्लिएको संकेत वि.सं. २०८२ को आम निर्वाचनले स्पष्ट रूपमा दियो । लामो समयदेखि मुलुकको राजनीतिमा हाबी रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता परम्परागत दलहरूले जनताका न्यूनतम अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसकेपछि नागरिकस्तरमा तीव्र वितृष्णा पैदा भएको थियो । विशेषगरी युवा पुस्तामा बढ्दो बेरोजगारी, अर्थतन्त्रमा मन्दी र भ्रष्टाचारका काण्डहरूले आक्रोश थप्यो ।

वि.सं. २०८२ को भदौ/असोज महिनामा सरकारले दर्ता सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पूरा नगरेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि देशव्यापी रूपमा युवाहरूको नेतृत्वमा विशाल विरोध प्रदर्शन सुरु भयो । यो आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग गर्दा ७५ भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए भने २,००० भन्दा बढी घाइते भए ।

आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि र देशमा करिब ५८६ मिलियन डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वि.सं. २०८२ फागुन २१ (तदनुसार ५ मार्च २०२६) मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे ।

उक्त निर्वाचनमा भर्खरै गठन भएको र बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सिटमध्ये १८२ सिटमा ऐतिहासिक र एकल बहुमत हासिल गर्यो । यस निर्वाचनले नेपाली मतदाताहरू अब परम्परागत वैचारिक आग्रहबाट मुक्त भइसकेको प्रमाणित गर्यो । निर्वाचन पूर्व गरिएको पूरक एसिया सर्भे २०२५ अनुसार ७७.५ प्रतिशत नागरिकले आफूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको परम्परागत कार्यकर्ता वा समर्थकको दायराबाट अलग राखेका थिए । चुनावको नतिजामा यो जनमत स्पष्ट देखियो, जहाँ वामपन्थी गठबन्धनले आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो धक्का बेहोर्दै कुल भोट सेयरको २० प्रतिशत गुमायो ।

तालिका १: वि.सं. २०८२ को आम निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको परिणाम

यो तालिका अब स्पष्ट रूपमा सबै दलहरूको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली सिट, समानुपातिक प्रणाली सिट, कुल सिट, र समानुपातिक मत प्रतिशत देखाउँछ ।

यो चुनावी परिणामले देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली र शासकीय सुधारको ढोका खोल्यो । नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै परम्परागत शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने र विशेषगरी स्थानीय सरकारलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखी विशुद्ध सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने नीति अघि साऱ्यो । यसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गराउने कि गैरदलीय आधारमा गराउने भन्ने बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा ल्याइदिएको छ ।

२. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: पञ्चायती निर्दलीयता र लोकतान्त्रिक गैरदलीयता

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको कुरा गर्दा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू र कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा सुरु गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्तिका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्छन् ।

राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । वि.सं. २०१९ को पञ्चायती संविधानले गाउँ सभा, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल सभा र राष्ट्रिय पञ्चायत गरी चार तहको निर्दलीय संरचना खडा गरेको थियो ।

पञ्चायती शासन व्यवस्थामा दलविहीनता लोकतन्त्रको विकासका लागि नभई राजतन्त्रात्मक निरंकुशतालाई संस्थागत गर्न र राजाको सचिवालयमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको थियो । वि.सं. २०३२ मा जारी गरिएको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहने जोकोहीको वैचारिक शुद्धता परीक्षण गर्ने र दरबारप्रति बफादार व्यक्तिलाई मात्र अनुमोदन गर्ने कार्य गर्दथ्यो । यो वास्तवमा प्रतिस्पर्धात्मक गैरदलीयता नभएर नियन्त्रित र निरंकुश निर्दलीयता थियो, जसलाई अन्ततः वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनले अन्त्य गरिदियो ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बहस भइरहेको गैरदलीय स्थानीय तह पञ्चायती निर्दलीयता भन्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा पूर्णतः भिन्न छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक गैरदलीयताले राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ । यसले स्थानीय तहलाई मात्र दलीय लुछाचुँडीबाट टाढा राख्न खोजेको हो, जहाँ दलीय चुनाव चिह्न र ह्विपको सट्टा उम्मेदवारको व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव र स्थानीय मुद्दाहरूका आधारमा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउँछन् ।

तालिका २: पञ्चायती निर्दलीयता र प्रस्तावित लोकतान्त्रिक गैरदलीयता बीचको सैद्धान्तिक भिन्नता

३. संवैधानिक र कानुनी संरचना: विवाद र निरूपण

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको स्थापना गर्ने विषय वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत अत्यन्त पेचिलो र विवादित बनेको छ । यस बहसका दुवै पक्षमा बलिया वैधानिक र कानुनी तर्कहरू रहेका छन् ।

क. गैरदलीयताका पक्षधरहरूको संवैधानिक तर्क

संविधानको धारा २१४ देखि २२७ सम्म स्थानीय तहको कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् । यी धाराहरूमा कतै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दलकै आधारमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । यसको विपरित, संघीय संसद् (धारा ८९) र प्रादेशिक सभा (धारा १७०) का सदस्यहरूले दल त्याग गरेमा वा ह्विप उल्लंघन गरेमा उनीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने कडा संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहको हकमा संविधानले त्यस्तो दलीय अनुशासन वा ह्विप उल्लंघन सम्बन्धी कुनै कारबाहीको परिकल्पना गरेको छैन ।

स्थानीय सरकारको स्वरूप कार्यकारिणी प्रमुख (मेयर वा अध्यक्ष) प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने गरी डिजाइन गरिएको छ, जसले गर्दा यो प्रणाली दलीय भन्दा पनि व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा आधारित छ । वर्तमानमा स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था संविधानका कारण नभई ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ र ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३’ का प्रावधानहरूका कारण हो । संसद्ले बनाएका यी ऐनहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई मात्र दलको आधिकारिक चिह्न प्रयोग गर्न पाउने सहुलियत दिएका छन्, जसलाई गैरदलीयताका वकालतकर्ताहरू व्यवस्थापकीय अतिशयोक्ति मान्दछन् र यसलाई संशोधन गरेर स्थानीय चुनावलाई गैरदलीय बनाउन सकिने तर्क गर्छन् ।

ख. राज्यको प्रतिरक्षा र दलीय प्रणालीको अपरिहार्यता

अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिटको लिखित जवाफमा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने माग पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन सचिव पुष्कर सापकोटाले पेस गरेको लिखित जवाफमा निम्न बुँदाहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ:

अ. बहुलवादको सिद्धान्त: नेपालको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामै “बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था” अंगीकार गरेको छ । स्थानीय तह राज्यको तीनवटा तहमध्ये एक स्वायत्त सरकार भएकाले यसलाई दलीय प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्नु बहुलवादको बर्खिलाप हुन जान्छ । संवैधानिक निर्देशन (धारा ५६ को उपधारा ९): संविधानको धारा ५६ (९) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह आफैँमा बहुदलीय व्यवस्थाको संरक्षक भएकाले यसको चुनाव गैरदलीय हुन सक्दैन ।

आ. स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अधिकार: संविधानले राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यो प्रावधान दलविहीनताको परिकल्पनाका लागि नभई दलीय सिन्डिकेटबाट बाहिर रहेका योग्य नागरिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि मात्र हो । यो कानुनी द्वन्द्वले स्पष्ट पार्छ कि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय आधारमा लैजानका लागि सामान्य कानुनी संशोधन मात्र पर्याप्त हुने छैन । यसका लागि संविधानको मूल मर्म र सम्बन्धित धाराहरूमा नै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, जुन हाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

४. स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको व्यावहारिक अनुभव: काठमाडौं, धरान र धनगढी

वि.सं. २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट तोड्दै विजयी भएका स्वतन्त्र मेयरहरूको कार्यसम्पादन र उनीहरूले भोगेका व्यावहारिक चुनौतीहरूले गैरदलीय स्थानीय तहको बहसलाई वास्तविक धरातल प्रदान गरेका छन् ।

क. बालेन्द्र शाह ‘बालेन’: काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिकामा स्थापित राजनीतिक दलका हेभीवेट उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्दै बालेन्द्र शाहले हासिल गरेको जित नेपाली राजनीतिको एउटा ऐतिहासिक मोड थियो । पेशाले इन्जिनियर र र्यापर रहेका शाहले कुनै सांगठनिक जग विना नै युवाहरूको डिजिटल सञ्जाल र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरेर चुनाव जिते ।

मेयर बनेपछि शाहले काठमाडौंको वर्षौं पुरानो फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सिसडोल र बन्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी फोहोर संकलन र सडक निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गरे । त्यसैगरी, महानगरभित्रका सार्वजनिक शौचालयहरूको अभाव हटाउन उनले बैंक, रेस्टुरेन्ट र व्यापारिक मलहरूका शौचालयहरू निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला गराउने ऐतिहासिक सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल लागू गरे, जसमा नबिल बैंक जस्ता ठूला संस्थाहरूले सहकार्य गरे ।

तर, शाहको कार्यकाल निरन्तर रूपमा कार्यपालिकामा रहेका दलीय वडा अध्यक्षहरूसँगको द्वन्द्वमा बित्यो । महानगर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भारी बहुमत भएकाले कतिपय महत्वपूर्ण नीति र बजेट पारित गराउन मेयर शाहले निकै सास्ती बेहोर्नुपर्यो । यसले के देखाउँछ भने, केवल एउटा प्रमुख पद स्वतन्त्र हुँदैमा समग्र स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन, जबसम्म सम्पूर्ण सभा नै गैरदलीय चरित्रको हुँदैन ।

ख. हर्कराज साम्पाङ राई: धरान उपमहानगरपालिका

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको उम्मेदवारी र विजय पूर्ण रूपमा भुइँमान्छेको आन्दोलनमा आधारित थियो । धरानमा दशकौंदेखि रहेको खानेपानीको हाहाकारलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई आफ्नो मुख्य सञ्चार माध्यम बनाए ।

मेयर चुनिएपछि उनले बजेट र सरकारी च्यानलको मुख नताकी धरानका स्थानीय नागरिक र देश-विदेशका नेपालीहरूको सहयोगमा श्रमदान अभियान सुरु गरे । उनले आफैं ढुंगा बोकेर, खनेर खोलाको पानी धरान ल्याउने काम गरे, जसले गर्दा उनी नागरिकस्तरमा अत्यन्त लोकप्रिय बने ।

यद्यपि प्रणालीगत संस्थागत संरचना भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने उनको शैली र दलीय वडा अध्यक्षहरूसँगको निरन्तरको टसलका कारण धरानको कार्यपालिका बैठक महिनौंसम्म अवरुद्ध भयो । दलीय संयन्त्रले उनलाई असफल बनाउन विभिन्न वडा तहबाटै बजेट बहिष्कार र निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गर्ने रणनीति अपनायो

ग. गोपाल हमाल: धनगढी उपमहानगरपालिका

धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएका गोपाल हमाल स्थापित व्यवसायी र समाजसेवी हुन् । उनले कोभिड-१९ को महामारीका बेला आफ्नै खर्चमा शववाहन चलाउने र सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ अभियान चलाएर लोकप्रियता कमाएका थिए ।

मेयर बनेपछि हमालले कुनै सरकारी सेवा-सुविधा, तलब र गाडी प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेर सुशासनको गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनले धनगढीको वर्षायामको डुबान समस्या समाधानका लागि प्राकृतिक नालाहरूको अतिक्रमण हटाउने र पूर्वाधार सुधारका कार्यहरू अघि बढाए ।

हमालले आफ्नो व्यावसायिक अनुभवका कारण दलीय प्रतिनिधिहरूसँग केही हदसम्म सन्तुलन मिलाउन सके पनि कर्मचारीतन्त्र र संघीय सरकारबाट हुने असहयोग र ढिलासुस्तीको सामना उनले पनि निरन्तर रूपमा गर्नुपर्यो ।

तालिका ३: स्वतन्त्र मेयरहरूको कार्यसम्पादन, चुनावी रणनीति र प्रणालीगत अड्चनहरू

५. शासकीय सुधार र संविधान संशोधनको कार्यदल

वि.सं. २०८२ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले देशको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय तहको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने निर्णय गऱ्यो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन कार्यदल गठन गऱ्यो । यो कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, संवैधानिक कानुनविद्, नागरिक समाज र युवा नेतृत्वसँग घनीभूत छलफल गरी ५ वटा मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू र ४६ वटा बुँदाहरू समेटिएको बहस पत्र तयार गरेको छ ।

क. शासकीय स्वरूप र विज्ञ मन्त्रिपरिषद्को बहस

कार्यदलले शासकीय स्वरूपमा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा संसद्को अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था उपयुक्त हुने/नहुने विषयमा राय मागिएको छ । त्यसैगरी, सांसदहरू मन्त्री बन्ने हालको व्यवस्थाले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र मन्त्री बन्नकै लागि सांसदहरूले सरकार गिराउने खेल खेल्ने गरेको भन्दै विज्ञ गैरसांसद मन्त्रीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत संसद्का सदस्यहरू मन्त्री बन्न पाउने छैनन् र मन्त्रिपरिषद् विशुद्ध विषयगत विज्ञहरूको हुनेछ, जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ख. प्रादेशिक संरचनाको पुनरावलोकन र खारेजीको माग

वर्तमान खर्चिलो संघीयता र प्रादेशिक तहको अनावश्यक प्रशासनिक बोझलाई लिएर नागरिकस्तरमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र कतिपय नयाँ शक्तिहरूले प्रदेश तह पूर्ण रूपमा खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना मात्र कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र यसका संरचनाहरूलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, प्रदेश प्रमुखको भूमिका कस्तो हुने र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने भन्ने विषयमा पनि संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको छ ।

ग. स्थानीय तह र गैरदलीयताको एजेन्डा

संविधान संशोधनको प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई कसरी बढी जनउत्तरदायी बनाउने र न्यायिक समितिहरूको सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ । यस अन्तर्गत कार्यदलले दुईवटा स्पष्ट मोडलमा राय मागिरहेको छ:

मोडल कः हालकै दलीय व्यवस्था सहितको स्थानीय तह कायम राखी यसमा सुशासन र पारदर्शिताका उपायहरू थप्ने ।

मोडल ख: दलीय राजनीति पूर्ण रूपमा बन्द गरी विशुद्ध व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र योग्यतामा आधारित गैरदलीय स्थानीय तह को कानुनी र संवैधानिक स्थापना गर्ने ।

६. गैरदलीय स्थानीय तहका सबल पक्ष र सम्भाव्यता

स्थानीय सरकारलाई दलीय राजनीतिको छायाबाट मुक्त राख्दा सुशासन, विकास र लोकतन्त्रको जग बलियो हुने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधारहरू रहेका छन् ।

क. राजनीति-प्रशासन द्वन्द्वको अन्त्य र विशुद्ध सेवा प्रवाह

वुड्रो विल्सनको प्रशासनको अध्ययन, १८८७ सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार राजनीति र प्रशासनका कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा अलग हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू राष्ट्रिय नीति वा परराष्ट्र मामिला तय गर्ने थलो होइनन् । उनीहरूको मुख्य काम सडक बत्ती बाल्ने, फोहोर उठाउने, पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय विद्यालय र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने र जन्म-मृत्यु दर्ता गर्ने जस्ता प्रशासनिक र सेवामूलक कार्यहरू हुन् । यी कार्यहरूमा कुनै दलीय सिद्धान्त (जस्तै माओवाद, समाजवाद वा पुँजीवाद) को कुनै योगदान हुँदैन । गैरदलीय प्रणालीले स्थानीय तहलाई राजनीतिक अखडा बन्नबाट रोकी सेवा प्रवाहको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने सम्भाव्यता बोकेको छ ।

ख. विकास निर्माणको राजनीतीकरणमा रोक

वर्तमान दलीय व्यवस्थामा स्थानीय योजनाहरूको छनोट, बजेट विनियोजन र उपभोक्ता समिति गठन गर्दा व्यापक राजनीतिक भागबन्डा हुने गर्दछ । एउटा दलको नेतृत्व भएको स्थानीय तहमा अर्को दलका कार्यकर्ता वा समर्थक रहेका टोलहरूलाई बजेटमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वन उपभोक्ता समितिहरूमा समेत दलीय प्यानल नै बनाएर चुनाव हुने र यसले सामुदायिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको छ । गैरदलीय चुनावले यो प्रवृत्तिलाई निर्मूल पारी आवश्यकता र समताका आधारमा विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ ।

ग. सामुदायिक सद्भाव र ध्रुवीकरणको न्यूनीकरण

दलीय प्रतिस्पर्धाले नेपाली गाउँघरमा छिमेकी-छिमेकी बीचको सम्बन्ध बिगारेको छ । निर्वाचनका बेला हुने तीव्र दलीय प्रचार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समुदायमा गहिरो राजनीतिक खाडल निर्माण गर्छ, जुन चुनाव सकिएपछि पनि वर्षौंसम्म मेटिँदैन । गैरदलीय निर्वाचन भएमा व्यक्ति-व्यक्ति बीच प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा दलीय शत्रुताको अन्त्य भई निर्वाचन पछि सबै शक्तिहरू मिलेर स्थानीय विकासमा सहकार्य गर्ने वातावरण बन्दछ ।

घ. वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण

दलीय आधारमा स्थानीय चुनाव लड्न अत्यन्त खर्चिलो भइसकेको छ । उम्मेदवारहरूले पार्टीको टिकट पाउनका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई बुझाउनुपर्ने मोटो रकम र चुनावी प्रचारमा हुने करोडौंको फोहोर खर्च उठाउनका लागि निर्वाचित भएपछि ठेक्कापट्टामा कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ । गैरदलीय चुनावमा दलीय चन्दा, टिकट खरिद र संगठनात्मक खर्च नहुने हुँदा चुनावी लागत निकै कम हुन्छ । यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी र भ्रष्टाचारमुक्त बन्न बलियो आधार दिन्छ ।

७. गैरदलीय स्थानीय तहका चुनौती र जोखिमहरू

सबल पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालको विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक परिवेशमा गैरदलीय स्थानीय तह लागू गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीहरू र यसका जोखिमहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

क. संवैधानिक अल्पमत र राजनीतिक प्रतिरोध

नेपालका परम्परागत ठूला दलहरू (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) स्थानीय तहसम्म फैलिएको आफ्नो विशाल दलीय संजाल र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र गुमाउन चाहँदैनन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय चुनावका लागि जग बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसैले, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई-तिहाइ बहुमत संसद्मा जुटाउन यी दलहरूले अवरोध सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।

ख. छायाँ दलीयताको उदय

कानुनी रूपमा दलको नाम र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि व्यवहारमा दलहरूले अनौपचारिक रूपमा आफ्ना उम्मेदवारहरू खडा गर्ने र उनीहरूलाई आर्थिक तथा सांगठनिक सहयोग गर्ने जोखिम सधैँ रहन्छ । मतदाताहरूलाई कुन उम्मेदवार कुन विचारधारा नजिक छ भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुन्छ । यसले गर्दा निर्वाचन केवल कागजी रूपमा गैरदलीय हुने तर व्यवहारमा अझ बढी अपारदर्शी र अनुत्तरदायी दलीय छायामा चल्ने खतरा रहन्छ ।

ग. जवाफदेहिताको अभाव र स्वेच्छाचारिता

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई दलीय नीति, आचरण र घोषणापत्रको दायराभित्र बाँधेर राख्छन् । यदि कुनै जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेमा वा जनभावना विपरित काम गरेमा दलले उसलाई निलम्बन गर्ने वा आगामी चुनावमा टिकट नदिने सम्भावना रहन्छ । तर, गैरदलीय प्रणालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने वा अनुगमन गर्ने कुनै संस्थागत संयन्त्र हुँदैन । यसले गर्दा स्थानीय तहमा व्यक्तिगत सनक, नातावाद र स्वेच्छाचारिता अझ बढी मौलाउने जोखिम रहन्छ ।

घ. दलहरूको सैद्धान्तिक विचलन र दोहोरो मापदण्ड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता दलहरूले आफ्नो एजेन्डामा गैरदलीय स्थानीय तहको कुरा गरे पनि व्यवहारमा उनीहरू आफैं यो मुद्दाबाट पछि हट्ने सम्भावना बलियो छ । राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार, रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि आफ्ना स्थानीय कमिटीहरू र भ्रातृ संगठनहरू तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको छ । पार्टीको आफ्नो सांगठनिक स्वार्थ र स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने आकांक्षाका कारण उनीहरू नै अन्ततः यो सुधारबाट पछि हट्न सक्ने आकलन विश्लेषक खिमलाल देवकोटाले गरेका छन् ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट नेपाली लोकतन्त्रका लागि पाठ

विश्वका धेरै विकसित र विकासशील लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्ने सफल अभ्यासहरू गरेका छन् । नेपालले आफ्नो आगामी निर्वाचनको मोडल तयार गर्दा यी अभ्यासहरूबाट उपयुक्त पाठ सिक्न सक्छ ।

क. सिक्किम र अन्य भारतीय राज्यहरूको अनुभव

भारतको छिमेकी राज्य सिक्किमले सन् २०१९/२०२० मा आफ्नो स्थानीय निकाय सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै ग्राम पञ्चायत र नगरपालिकाहरूको निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनायो । कानुनले कुनै पनि राजनीतिक दललाई उम्मेदवार खडा गर्न, दलीय ब्यानर वा झण्डा प्रयोग गर्न र चुनावी प्रचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न कानुनी रूपमै प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको उद्देश्य ग्रामीण तहमा प्रकार्यात्मक लोकतन्त्र (फंक्सनल डेमोक्रेसी) को विकास गर्नु र गाउँ-गाउँमा हुने दलीय कलह अन्त्य गर्नु हो । भारतका अन्य धेरै राज्यहरूमा पनि तल्लो तहको पञ्चायत चुनाव गैरदलीय आधारमै सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदै आएको छ ।

ख. संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थानीय शासकीय स्वरूप

अमेरिकाका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सहरहरू, काउन्टीहरू र विद्यालय सञ्चालक समितिको निर्वाचन पूर्ण रूपमा गैरदलीय आधारमा हुन्छ । मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम मात्र हुन्छ, उनीहरूको दलीय आबद्धता खुलाइँदैन । यसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने चरम दलीय ध्रुवीकरणको असर स्थानीय स्तरका विकास निर्माण र शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्न पाउँदैन ।

ग. क्यानडाको स्थानीय स्वायत्तता

क्यानडाका केही ठूला महानगरहरू बाहेक लगभग सबै स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको नाम, चिह्न वा दलीय ब्यानर प्रयोग गर्न कानुनी प्रतिबन्ध छ । उम्मेदवारहरूले आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता, कार्ययोजना र स्थानीय समुदायमा पुऱ्याएको योगदानका आधारमा मात्र मत माग्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा योग्य र निष्कलंक व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

घ. फिलिपिन्सको ‘बाराङ्गे’ निर्वाचन

फिलिपिन्समा स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो प्रशासनिक एकाइ ‘बाराङ्गे’को निर्वाचनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न कानुनी रूपमै गैरदलीय घोषणा गरिएको छ । यसले ग्रामीण तहमा हुने सानातिना विकास निर्माणका कामहरूमा सबै दलका समर्थकहरूको समान सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गरेको छ ।

तालिका ४: विभिन्न देशहरूमा गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको कानुनी ढाँचा र सिकाई

९. आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन (वि.सं. २०८४) र मतदाताको नयाँ मनोविज्ञान

वि.सं. २०८४ मा प्रस्तावित स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक परीक्षा हुने निश्चित छ । वि.सं. २०८२ को राजनीतिक पराकम्पले नेपाली मतदाताहरूको मनोविज्ञानमा व्यापक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । आगामी निर्वाचनमा दलीय र गैरदलीय बहसले मतदाताको व्यवहारलाई निम्नानुसार निर्देशित गर्ने देखिन्छ:

क. विचारधाराको अन्त्य र ‘डेलिभरी’ को खोजी

पछिल्लो जनमतले स्पष्ट पारेको छ कि अब मतदाताहरू राजनीतिक दलहरूको इतिहास, उनीहरूले गरेका विगतका आन्दोलनहरू र अमूर्त राजनीतिक विचारधारा सुन्न तयार छैनन् । मतदाताको मुख्य चासो कसले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ ? भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । खानेपानी, फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय, सस्तो स्वास्थ्य उपचार र रोजगारी सिर्जना जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका मुद्दामा स्पष्ट योजना र प्राविधिक क्षमता भएका उम्मेदवारहरूले मात्र आगामी चुनाव जित्ने सम्भावना छ ।

ख. सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रचारको प्रभुत्व

वि.सं. २०८२ को निर्वाचनले परम्परागत चुनावी आमसभा, तुल-ब्यानर र जुलुसको सान्दर्भिकता समाप्त गरिदिएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि युवा पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्महरू (टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक र युट्युब) लाई राजनीतिक बहस र अभियानको मुख्य थलो बनाएका छन् । आगामी स्थानीय चुनावमा डिजिटल साक्षरता र सामाजिक सञ्जालमा बलियो पकड भएका स्वतन्त्र वा गैरदलीय उम्मेदवारहरूले दलीय संयन्त्र र च्यानलहरूलाई सजिलै माथ दिन सक्नेछन् ।

१०. आगामी निर्वाचन लक्षित रणनीतिक सिफारिसहरू र व्यावहारिक निष्कर्ष

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको सम्भावना र चुनौतीहरूको गहन विश्लेषण गरिसकेपछि आगामी निर्वाचनलाई बढी जनमुखी, सुशासित र पारदर्शी बनाउनका लागि निम्न लिखित कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारहरू गर्न अपरिहार्य देखिन्छ:

क. तत्कालीन सुधारहरू (विद्यमान संवैधानिक दायराभित्र)

अ. स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चुनाव चिह्नमा समानता: निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३’ संशोधन गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई दलीय उम्मेदवार सरह नै मनोनयन दर्ताकै दिन आफूले रोजेको स्थायी चुनाव चिह्न प्राप्त गर्ने र प्रचार-प्रसारका लागि समान समय पाउने व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आ. स्थानीय उम्मेदवारहरूको योग्यता र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक: स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै उम्मेदवारको योग्यता, विगतको सामाजिक योगदान र सम्पत्ति विवरण अनलाइन प्रणाली मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ई. डिजिटल खर्चको नियमन र कडा अनुगमन: चुनावी प्रचारमा हुने अपारदर्शी खर्चलाई रोक्न डिजिटल भुक्तानीलाई मात्र स्वीकार गर्ने र प्रत्येक उम्मेदवारको चुनावी बैंक खाताको नियमित लेखापरीक्षण गर्ने संयन्त्र निर्वाचन आयोगले निर्माण गर्नुपर्छ ।

ख. दीर्घकालीन सुधारहरू (संविधान संशोधन मार्फत)

अ. स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कानुनी रूपमै गैरदलीय घोषणा:** संविधानको धारा ५६ र स्थानीय तह सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरी स्थानीय तह (विशेषगरी वडा समिति र गाउँ/नगर कार्यपालिका) को निर्वाचन दलीय चिह्न र ब्यानर विना केवल व्यक्तिगत उम्मेदवारीका आधारमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आ. विज्ञ कार्यपालिकाको मोडल: स्थानीय तहको प्रमुख (मेयर वा अध्यक्ष) प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र उनले कार्यपालिका चलाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू (जस्तै सहरी विकासविद्, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद्) लाई मन्त्री सरह नियुक्त गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा दलीय भागबण्डाको अन्त्य हुन सकोस् ।

ई. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल): यदि निर्वाचित प्रतिनिधिले जनभावना विपरित काम गरेमा वा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएमा स्थानीय मतदाताहरूको निश्चित प्रतिशत (जस्तै २५ प्रतिशत) को हस्ताक्षरबाट उसलाई पदमुक्त गर्न सक्ने फिर्ता बोलाउने अधिकारको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालमा गैरदलीय स्थानीय तहको स्थापना गर्ने बहस केवल एउटा चुनावी एजेन्डा मात्र होइन, यो नेपाली लोकतन्त्रलाई जगैदेखि सुदृढ बनाउने र सिंहदरबारको विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचारलाई रोक्ने ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु हो । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस अवधारणाको सफल प्रयोगले नेपाललाई एक परिपक्व, सुशासित र डेलिभरी-केन्द्रित लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा विश्वसामु स्थापित गर्नेछ ।

(थापा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन् ।)