काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार मान्ने सरकारको नीतिको स्वागत गरेको छ।
नास–आईटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा समेटिएका सकारात्मक प्रावधानले नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल गन्तव्य बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
नास–आईटीले विशेषगरी आईटी सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा कर सहुलियत, पेशाकर्मीहरूको व्यक्तिगत आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिनु र स्वेट इक्विटी सम्बन्धी कर व्यवस्थामा गरिएको सुधारलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियाको स्वचालन, दोहोरो कर परिहार सम्झौताको विस्तार र एआई प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरूलाई पनि संस्थाले सकारात्मक ठानेको छ।
केही महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको नास–आईटीले उल्लेख गरेको छ। संस्थाले आईटी उद्योगको विकासका लागि कम्तीमा १० वर्षको नीतिगत स्थायित्व, १ प्रतिशत मात्र आयकरको व्यवस्था, र सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
“फिलिपिन्स, पाकिस्तान र भियतनामजस्ता देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले अझै आकर्षक कर नीति र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नास–आईटीले राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना र स्थानीय सास तथा क्लाउड कम्पनीहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया