दुधको उत्पादन बढ्दा पनि प्रतिव्यक्ति ८ लिटर अपुग

काठमाडौं । सरकारले दुधको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा बढेको दावी गरेपनि अहिले पनि प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष ८ लिटर दुध अपुग रहेको पाइएको छ ।

कृषि, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४ हजार ३०३ लिटर बढीले वृद्धि भएर २७ लाख १८ हजार १७७ मेट्रिक टन दुधको उत्पादन भएको थियो ।

दुधको उत्पादनमा वृद्धि भएपनि अहिले पनि प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष करिब ८५ लिटर मात्रै पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष ९३ लिटर दुध तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले विगत ३ वर्षदेखि सञ्चालित पशु नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, पशु आहार विकास, पशुपन्छी रोग नियन्त्रण, पशुपालनमा असल अभ्यासको प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि दुध उत्पादनमा वृद्धि आएको दावी गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा भने २६ लाख ८३ हजार ८ सय ७४ मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा भने १८ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको छ ।

२६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व दुध दिवसको अवसरमा मन्त्रालयले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । ‘दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकास पोषण सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व दुध दिवस मनाइदैछ ।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध क्षेत्रलाई नेपालको ‘दैनिक रोजगारी दिने कृषि उद्योग’ को रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएकी छन् । विश्व दुध दिबसको अवसरमा सन्देश दिदैं मन्त्री चौधरीले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ हुने मुद्रा प्रवाह (क्यास फ्लो) लाई व्यवस्थित गर्दै किसानको जीवनस्तर सुधार्न सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारी दिएकी छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कूल दुधको परिमाणमध्ये झण्डै ५२ प्रतिशतका दरले १४ लाख १६ हजार ८३ मेट्रिक टन भैंसीको उत्पादन हुन्छ भने ४८ प्रतिशतका दरले १३ लाख २ हजार ९४ मेट्रिक टन गाईको दुध उत्पादन हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा १० लाख ५५ हजार ८ सय २८ वटा दुध दिने गाई छन् भने ९ लाख ६५ हजार ९ सय २० दुध दिने भैंसी छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको दुग्ध उत्पादनमा औसत वार्षिक ३.४ प्रतिशतको वृद्धि दर कायम रहेको पाइएको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर पछिल्लो समयमा दुध बिक्री गरेवापत तीन वर्षदेखि नेपाली किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको समस्या समेत भोग्दै आएका छन् । यसले गर्दा किसानहरू पशुपालन क्षेत्रबाट विस्तारै पलायन हुन थालेका छन् ।

देशभर करिब ३.८ लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध व्यवसायमा आबद्ध छन् । एउटा सामान्य ग्रामीण परिवारले २ वटा गाई वा भैँसी पाल्दा परिवारका कम्तीमा २–३ जनालाई नियमित रोजगारी प्राप्त हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा वार्षिक करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम दुधको माध्यमबाट प्रवाह हुने गरेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा ‘क्यास फ्लो सिस्टम’ सिर्जना गरेको छ, जसले किसानहरूलाई आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र घर निर्माणका लागि तत्कालै नगदको जोहो गर्न सहज बनाएको छ ।

नेपालले पछिल्लो समय दुग्धजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार त्यो वर्ष नेपालमा १४ करोड २४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको थियो भने ४ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।

विगत चार वर्षको अन्तरालमा दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातमा करिब ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हाल नेपालमा विराटनगर, चितवन, पोखरा, हेटौँडा र सुनसरी लगायतका ९ स्थानमा धुलो दुध कारखानाहरू सञ्चालनमा छन्, जसले बढी भएको दुधलाई धुलो बनाउने र अभाव भएको समयमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

दुधलाई एक ‘पूर्ण खाद्य’ र ‘सुन्तुलित आहार’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । १०० ग्राम प्रशोधित दुधले करिब ६० क्यालोरी शक्ति प्रदान गर्दछ । दुधमा पाइने प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन ए, डी, ई, के र बी–१२ ले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा मद्दत पुर्याउँछ ।

दुध पोषिलो पदार्थ मानिए पनि पछिल्लो समयमा बजारमा केही समूहले घातक रसायनहरू सम्मिश्रण गरी नक्कली दुध तयार पारी बजारमा बिक्री बितरण गर्दै आएको घटनाहरू पनि बाहिर आएका छन् ।

नेपालमा ठूलो परिमाणमा दुध उत्पादन भएपनि ठूलो हिस्सा (करिब ३५ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रबाटै खरिद–बिक्री हुने गरेको छ । जसको गुणस्तरको बिषयमा राज्यले कहिले परीक्षण गर्न चासो देखाएको छैन ।

औपचारिक प्रणालीमा १५ प्रतिशत मात्र दुध आउनुले यस क्षेत्रमा अझै ठूलो व्यवसायिक विस्तारको सम्भावना रहेको देखाउँछ । सरकारले दुग्ध क्षेत्रमा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै किसानहरूलाई उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकेमा नेपाल दुग्ध क्षेत्रमा पूर्ण आत्मनिर्भर मात्र होइन, ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्न सक्ने अवस्था छ ।